गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचे संमिश्र स्वरूप समोर लख्ख दिसत असताना देखील विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमला पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे हे दुर्दैवी आहे. एलॉन मस्क यांनी ईव्हीएमबाबत ते सुरक्षित नसल्याचे विधान केले काय, त्या विधानाचा संदर्भ आणि रोख समजून न घेता त्याचा बादरायण संबंध थेट भारतातील ईव्हीएमशी जोडून राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांनी जे बालिशपणाचे प्रदर्शन पुन्हा एकवार दर्शविले आहे, ते आपल्या निवडणूक यंत्रणेबाबत नाहक गैरसमज निर्माण करणारे आहे. एलॉन मस्क यांचे विधान हे अमेरिकेच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्रणेबाबत आहे. प्युअर्टो रिको ह्या अमेरिकेचे नियंत्रण असलेल्या कॅरिबियन बेटावरील प्रायमरीजच्या दरम्यान तेथील इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या मतमोजणीत काही गंभीर दोष आढळून आले होते. त्याची माहिती अमेरिकेच्या येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील एक अपक्ष उमेदवार रॉबर्ट एफ. केनडी यांनी समाजमाध्यमांवर देऊन अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीतही हे गैरप्रकार सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्याला अनुसरून मस्क यांनी त्या संभाव्यतेला दुजोरा दिला. त्याचा भारताच्या मतदान पद्धतीशी दुरान्वयेही संबंध नव्हता. अमेरिकेतील इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धती आणि भारतातील ईव्हीएम ह्या एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपाच्या मतदान पद्धती आहेत. अमेरिकेतील इलेक्ट्रॉनिक मतदान हे डीआरई म्हणजे डायरेक्ट रेकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमने म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून होते, तर भारतातील मतदानयंत्रे ही इंटरनेटच काय, ब्ल्यूटूथ किंवा इतर कनेक्टिव्हिटीपासूनही स्वतंत्र असतात. हे सगळे माहीत असूनही विरोधी पक्षांनी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. 2009 सालापासून ईव्हीएमभोवती सतत संशयाचे जाळे निर्माण केले जात राहिले आहे. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी ह्या यंत्रांच्या सुरक्षिततेबाबत खातरजमा करून दिली, त्यातील दोष दाखवून देण्याचे आव्हान आयटी तज्ज्ञांना दिले, 2017 साली राजकीय पक्षांना बोलावणे पाठवून दोष दाखवण्यास सांगितले. परंतु भारतीय निवडणूक आयोग वापरीत असलेल्या मतदानयंत्रांमधील दोष कोणी आजवर दाखवू शकलेले नाही. मध्यंतरी अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने दिल्ली विधानसभेमध्ये ईव्हीएम सदोष असल्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्याचा सवंग प्रयत्न एक नकली ईव्हीएम यंत्र आणून केला होता. आपल्या निवडणुकांत वापरली जाणारी यंत्रे ही हैदराबादचे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि बेंगळुरूची भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ह्या दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बनवतात. ह्या यंत्रांमध्ये एकदाच प्रोग्राम घालता येतो. मायक्रो कंट्रोलर बनवणाऱ्यांना केवळ त्याचा मशीन कोड दिला जातो, मुख्य म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करताना कोणते यंत्र कोणत्या मतदानकेंद्रात जाणार आहे हे प्रत्यक्ष मतदानाच्या आधल्या दिवशीच ठरत असते. शिवाय प्रत्येक मतदानकेंद्रावर मतमोजणीपूर्वी सर्व निवडणूक एजंटांच्या साक्षीने त्यांची चाचणी घेतली जाते. शिवाय आता मतदारांचीच खात्री पटावी यासाठी प्रत्येक मत टाकले गेल्यानंतर त्याची पावती समोरच्या व्हीव्हीपॅट मशीनवर दिसत असते. एवढी सगळी पारदर्शकता असताना ह्या मतदानयंत्रांबाबत संशय निर्माण करणे पटणारे नाही. वायव्य मुंबईतील मतमोजणीतील गैरप्रकाराचा संंबंध एलॉन मस्क यांच्या विधानाशी जोडला गेला आणि मतदारांच्या मनामध्ये संशयाचे जाळे निर्माण केले गेले. वायव्य मुंबईतील अटीतटीच्या निवडणुकीत तेथील शिवसेना उमेदवार रवींद्र वायकर हे इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राद्वारे झालेल्या मतमोजणीत निवडणूक हरले होते, परंतु नंतर टपाली मतांची मोजणी झाली तेव्हा ते अवघ्या 48 मतांनी जिंकले. आता ह्या मतमोजणीवेळी वायकर यांच्या मेहुण्यापाशी मोबाईल फोन आढळून आला आणि तो फोन निवडणुकीशी संबंधित कर्मचाऱ्याचा होता असेही स्पष्ट झाले. ह्या फोनचा वापर टपाली मतदानासाठीच्या ईटीपीबीएस प्रणालीच्या ओटीपीसाठी झाल्याची बातमी काही वृत्तपत्रांनी दिली. मतमोजणी केंद्रात फोन नेण्यास मज्जाव असताना एखाद्या उमेदवाराच्या नातलगाला आत फोन वापरू देणे हा निश्चितपणे गंभीर प्रकार आहे आणि त्यावर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र तेथे बातमी देणाऱ्या माध्यमांवरच खटले भरले गेलेले दिसतात. चोर सोडून संन्याशाला सुळी देण्याचा हा प्रकार ठरतो. तेथे झालेल्या चुकीची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने स्वीकारायला हवी. परंतु मस्क यांचा आरोप आणि जोगेश्वरीचे हे प्रकरण हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांचा परस्परांशी संबंध जोडून विरोधकांनी एकूणच देशातील मतदानप्रणालीबाबत मतदारांच्या मनामध्ये पुन्हा पुन्हा संशय निर्माण करणे उचित म्हणता येणार नाही.
