दक्षिण गोव्यातील भाजप उमेदवार सौ. पल्लवी धेंपो यांच्या पराभवास ख्रिस्ती धर्मगुरू जबाबदार ठरल्याच्या भाजप प्रवक्त्यांच्या आरोपावरून सध्या राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी भाजपवर यासंदर्भात झोड तर उठवली आहेच, पण खुद्द स्वपक्षामधील मावीन गुदिन्हो आणि मित्रपक्षामधील सुदिन ढवळीकर यांनीही घरचा अहेर दिला आहे. पण भाजपच्या दक्षिण गोव्यातील पराभवामागे अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक मतांचे ध्रुवीकरण हे कारणही निश्चित आहे. ज्या प्रकारे चर्चसंस्था राजकीय विषयांमध्ये लुडबुड करीत आली आहे आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध ज्या प्रकारे प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि लेखन ह्या संस्थेशी संबंधितांकडून आजवर केले जात आले आहे, ते पाहिल्यास, अशा प्रकारच्या ध्रुवीकरणास चालना निश्चित दिली गेलेली दिसते. अर्थात, हे काही यावेळीच घडले आहे असेही नाही. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळीही हाच प्रकार घडला होता आणि तेव्हाही भाजपच्या उमेदवाराच्या पराभवामागील तेही एक महत्त्वाचे कारण होते. आपल्याला आठवत असेल, त्या लोकसभा निवडणुकीवेळीच दिल्लीचे आर्चबिशप अनिल कुटो यांनी मोदी सरकारला उद्देशून ‘देश संकटात आहे, देशासाठी प्रार्थना करा’ अशी हाक ख्रिस्तीधर्मीयांस दिली होती. त्यानंतर गोव्याचे आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव यांनीही आपल्या वार्षिक पॅस्टोरल पत्रामध्ये देशाचे संविधान धोक्यात आहे, देशात मोनोकल्चरिझम निर्माण होत आहे, मानवाधिकारांचे हनन चालले आहे, अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षेसंबंधी भीती निर्माण झालेली आहे आणि ह्या सगळ्याविरुद्ध ख्रिस्ती जनतेने उभे राहावे असे आवाहन जाहीरपणे केलेले होते. लोकशाही धोक्यात आहे असाच त्यांचा एकूण सूर होता. आगामी निवडणुकीत योग्य उमेदवार निवडण्यास आम्ही मार्गदर्शन करू असे त्यांनी जाहीरपणे त्यात म्हटले होते. भारतीय कॅथलिक बिशप परिषदेमध्ये निधर्मवाद, आविष्कारस्वातंत्र्य व धार्मिक स्वातंत्र्य ह्या भारतीय संविधानातील मूल्यांसाठी भारतीय चर्चने उभे राहायला हवे असा ठराव झाल्याचा दाखलाही आर्चबिशप महोदयांनी दिला होता. अलीकडेच मणिपूर प्रकरण तापले तेव्हा ‘मणिपूर झाले, आता पुढची पाळी गोव्याची’ असा कांगावा करायलाही चर्च संस्थेने मागेपुढे पाहिले नव्हते. आर्चडायोसिस ऑफ गोवाच्या ‘नवसोरणी’ किंवा ‘पुनरुत्थान’ ह्या नियतकालिकामध्ये, ‘धिंड काढली जाईल, तयार रहा, कपडे सांभाळा, चर्चेस पाडल्या जातील, धर्मगुरूंना बडवले जाईल, कुटुंबाची काळजी घ्या’ असा इशारा देण्यात आलेला होता. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या अनुयायांना चर्चसंस्थेच्या धर्मगुरूंकडून कोणते ‘धर्मोपदेशन’ झाले असेल ह्याची स्पष्ट कल्पना येते. त्यामुळे भाजप प्रवक्त्यांनी केलेला आरोप अगदीच बिनबुडाचा नाही. त्याला भाजपने केलेल्या पक्षांतर्गत सर्वेक्षणाचा देखील आधार आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण हे दक्षिण गोव्यातील भाजप उमेदवाराच्या पराभवाचे महत्त्वाचे कारण आहे, परंतु ते एकमेव कारण नाही हेही तितकेच खरे आहे. सुदिन ढवळीकर म्हणतात तसे काही मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून काम झालेले दिसत नाही. मुख्य म्हणजे घाऊक पक्षांतर करून भाजपात घेतलेल्या मूळ काँग्रेसच्या आमदारांच्या पाठीशी त्यांच्या मतदारसंघातील जनताच राहिलेली नाही. त्यामुळेच स्वतःचे वीसपैकी तब्बल पंधरा आमदार असूनही भाजप उमेदवारास पराभवास सामोरे जावे लागले. सासष्टीतील अल्पसंख्यकांचे मतदान हे नेहमीच भाजपच्या विरोधात होत असते. मनोहर पर्रीकर यांनी ‘मिशन सालसेत’द्वारे ख्रिस्तीधर्मीयांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मोदींनी आपल्या पहिल्या भेटीत कोणत्याही हिंदू धर्मगुरूंची नव्हे, तर केवळ आर्चबिशपची भेट घेतली होती. परंतु नंतरच्या काळामध्ये भाजपने प्रखर हिंदुत्वाची कास धरली आणि राज्यातील नव्या नेतृत्वानेही ख्रिस्तीधर्मीयांचा विश्वास कमावण्याच्या दिशेेने काही प्रयत्न केले नाहीत. राज्यातील पोर्तुगीज वारसा पुसून टाकण्याची घोषणा अल्पसंख्यविरोधी असल्याची भावना झाली, शिवपुतळ्यावरून जे राजकारण झाले, त्यातूनही ख्रिस्तीधर्मीयांत अस्वस्थता वाढीस लागली. केंद्रात तर सनातन धर्माचा आणि ‘जय श्रीराम’चा गजर चालला होता. त्यात ‘चारसौ पार’च्या आणि संविधान बदलाच्या फुशारक्या मारल्या गेल्या आणि भाजपच्या केंद्रातील व राज्यातील राजवटीविषयीच्या त्या अविश्वासाचीच परिणती हे मतदार एकगठ्ठापणाने दूर होण्यात झाली हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. त्यामुळे चर्चला दोष देण्यापेक्षा हे ध्रुवीकरण का झाले, आपल्याकडून काय चुका झाल्या ह्याचे आत्मपरीक्षण अधिक उद्बोधक आणि उपयोगाचे ठरावे.
