गेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभा निवडणूक झालेल्या ओडिसा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये अनुक्रमे मोहन मांझी आणि एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी काल मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या धुमाळीत ह्या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांकडे लोकांचे तसे फारसे लक्ष गेले नाही, परंतु भाजपने ओडिसातील नवीन पटनायक यांची गेल्या तब्बल 24 वर्षांची उलथवून आता आपले हे सरकार घडवले आहे. तिकडे आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देसमच्या चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपच्या साथीने वायएसआर काँग्रेसची सत्ता उलथवली आणि आता मुख्यमंत्रिपदी चौथ्यांदा विराजमान झाले आहेत. ओडिसातील सत्तांतर हे अधिक महत्त्वाचे आहे, कारण बीजू जनता दलाची तेथील तीन दशकांची सद्दी भाजपने ह्या विधानसभा निवडणुकीतून पुरती संपवली. लोकसभा निवडणुकीत तर ओडिसातील 21 पैकी वीस जागा भाजपने जिंकल्याच, विधानसभा निवडणुकीतही एकूण 147 पैकी 78 जागा जिंकून भाजपने आपले सरकार बनवले. बीजू जनता दलाला 51 जागांवर समाधान मानणे भाग पडले. परंतु जागांपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांच्या 40.22 टक्के मतांशी बरोबरी साधत भाजपने ह्या निवडणुकीत 40.07 टक्के मते मिळवलेली आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांशी आधी हातमिळवणी करायची, नंतर आपले काम वाढवत न्यायचे आणि शेवटी त्या प्रादेशिक पक्षास धुळीस मिळवायचे ही जी भाजपची आजतागायतची रणनीती चालत आली आहे, त्यालाच अनुसरून बीजेडीचा प्रभावही भाजपने ओडिसात संपवला आहे. 2009 मध्ये दोन्ही पक्षांची युती तुटली, तरी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून नवीन पटनाईक यांच्याशी त्यांनी चांगले संबंध प्रस्थापित केले होते. बीजू जनता दल केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग जरी बनले नसले, तरी मोदी सरकारप्रती ते सदैव मवाळ भूमिकाच स्वीकारत आले आणि तीच त्यांना नडलेली दिसते. अँटी इन्कम्बन्सीचा पुरेपूर फायदा उठवत भाजपने असा काही प्रचाराचा धडाका गेल्या विधानसभा निवडणुकीत लावला की बीजू जनता दलाची सत्ता कुठल्याकुठे उडून गेली. मोदींनी घेतलेल्या सभा, केलेले रोड शो, ‘जय जगन्नाथ’चा गजर करीत ओडिसाच्या अस्मितेला घातलेली साद, तेथील रत्नभांडाराच्या हरवलेल्या किल्लीवरून बीजू सरकारवर साधलेला निशाणा, हे सगळे भाजपला निवडणुकीत हे मोठे यश देऊन गेले. निवडणुकीच्या पूर्वी बीजू जनता दलातून भाजपमध्ये झालेले पक्षांतर, प्रत्यक्ष निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेली तिकिटेच्छुकांची बंडखोरी ह्या सगळ्याचा मोठा फटकाही बीजेडीला बसला. आता आपले सरकार घडवताना राजघराण्यातील के. व्ही. सिंगदेव यांच्यासारख्या सहा वेळा निवडून आलेल्या बड्या नेत्याला डावलून भाजपने मोहन मांझी यांच्यासारख्या आदिवासी नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपदाचे सुकाणू सोपवले आहे. गेल्या वर्षी सातशे कोटींच्या डाळ घोटाळ्याप्रकरणी लक्ष वेधण्यासाठी ओडिसाच्या सभापतींवर डाळ फेकणारे मांझी ते हेच! त्यांच्यासारख्या सक्रिय आदिवासी नेत्याकडे मुख्यमंत्रिपद देण्यामागे भाजपची आणखीही एक चाल आहे. या वर्षी शेजारच्या झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे आणि तेथेही 26 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची आहे. त्यामुळे ह्या निवडीचा राजकीय लाभ शेजारच्या झारखंडमध्ये मिळेल अशी त्यामागची अटकळ दिसते. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देसम – जनसेना आणि भाजप यांनी सोबत निवडणूक लढवली होती. ह्या युतीने वायएसआर काँग्रेसचा धुव्वा उडवला. विधानसभेच्या 175 पैकी 164 जागा जिंकल्या. पवन कल्याणच्या जनसेना पक्षाने तर लढवलेल्या सर्वच्या सर्व 21 जागा जिंकून कमाल केली आहे. भाजपलाही ह्या युतीमुळे आठ जागा मिळाल्या, परंतु भाजपची आंध्रमधील मतांची टक्केवारी केवळ 2.83 टक्के आहे हे लक्षात घेणेही जरूरी आहे. त्यामुळे हा विजय खऱ्या अर्थाने तेलगू देसमचा आहे. लोकसभेच्या 25 पैकी 21 जागा ह्या युतीने जिंकल्या, ज्यातील तेलगू देसमच्या सोळा जागा केंद्रातील मोदी सरकारसाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. वायएसआर काँग्रेसनेही एनडीएत किंवा इंडियात सामील न होता कुंपणावरची भूमिका स्वीकारली होती. बीजेडीप्रमाणेच भाजपसंदर्भात केंद्रात मवाळ भूमिका स्वीकारत आलेल्या वायएसआर काँग्रेसला मतदारांनी घरी बसवले. सरकारचे नेतृत्व चंद्राबाबू नायडू करीत असले, तरी अभिनेता व नेता पवन कल्याणला उपमुख्यमंत्रिपद देणे त्यांना भागच पडले आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या दणक्याच्या पार्श्वभूमीवर ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश ह्या दोन्ही राज्यांत आलेली सत्ता पक्षाच्या जखमेवर मलमपट्टी करणारी ठरली आहे एवढे मात्र खरे.
