देशामध्ये सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर येते आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर अशा प्रकारे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचा मान नरेंद्र मोदी यांना जरी प्राप्त झाला असला, तरी ह्यावेळचे सरकार हे भाजपचे स्वबळाचे नव्हे, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असणार आहे आणि म्हणूनच त्याला त्याच्या मर्यादा राहतील. भारतीय जनता पक्षाला ह्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये स्पष्ट बहुमतापेक्षा तब्बल बत्तीस जागा कमी मिळाल्या आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे एकूण संख्याबळ 293 म्हणजे बहुमताच्या आकड्यापासून किमान वीस जागा अधिक असल्याने सरकार बनवण्यास काही अडचण जरी नसली, तरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये भाजपखालोखाल जागा मिळवणारा पक्ष चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगू देसम आणि त्यानंतर नीतीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आहे. नायडूंच्या 16 आणि नीतिशकुमार यांच्या 12 जागा मिळून 28 जागा होतात आणि त्यांचा पाठिंबा नसेल तर 265 जागा उरणाऱ्या रालोआचेही बहुमत बनू शकत नाही अशी ही स्थिती आहे. अर्थात, तेलगू देसम आणि जेडीयू ह्या दोन्ही पक्षांशी भाजपची निवडणूकपूर्व युती आहे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्याच झेंड्याखाली ह्या पक्षांनी निवडणूक लढवली आहे. निवडणुकीनंतर बदललेल्या परिस्थितीतही दोन्ही पक्षांनी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दर्शवलेला आहे, त्यामुळे राओलाच्या सरकार स्थापनेत काही अडचण नाही. परंतु हे सरकार बनवताना हे दोन्ही पक्ष कोणत्या सौदेबाजीवर उतरणार हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. दोन्ही पक्षांची आजवरची प्रमुख मागणी राहिलेली आहे ती म्हणजे आपापल्या राज्याला खास दर्जा देण्याची. तेलगू देसम तर आंध्र प्रदेशला खास दर्जा देण्याच्या मागणीवरूनच सहा वर्षांपूर्वी रालोआतून बाहेर पडला होता. आपल्या दोन केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांनी मोदींच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर पडायला फर्मावले होते व त्यानुसार अशोक गजपती राजू हे केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्रालय सोडून आणि सत्यनारायण चौधरी हे विज्ञान तंत्रज्ञान राज्यमंत्रिपद सोडून मंत्रिमंडळातून तडकाफडकी बाहेर पडले होते. नीतीशकुमार हेही बिहारला खास दर्जाची मागणी करीत आलेले आहेत. हे दोन्ही नेते आपल्या राज्यांना खास दर्जा देण्याची ही मागणी शीतपेटीत ठेवण्यास राजी होणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न असेल. वास्तविक चौदाव्या वित्त आयोगाने खास दर्जाच निकालात काढला आहे. त्याऐवजी राज्यांना अतिरिक्त निधी पुरवठा केला जातो. परंतु झारखंड वेगळे झाल्यापासून बिहार आणि हैदराबाद वेगळे झाल्याने आंध्र प्रदेश खास दर्जाची मागणी रेटत आलेले आहे. आता केंद्रातील सत्ता हाती आलेली असताना आपल्या ह्या महत्त्वाच्या मागणीला दोन्ही नेते सहजासहजी तिलांजली देणार नाहीत. ह्या दोन्ही पक्षांची दुसरी सौदेबाजी चालेल ती केंद्रीय मंत्रिपदांबाबत. दोघांनाही केंद्रात आपल्या पक्षासाठी किमान दोन कॅबिनेट मंत्रिपदे हवी आहेत. कोणत्या खात्यांची मागणी ह्या पक्षांनी पुढे रेटली आहे हे जरी स्पष्ट नसले, तरी त्यांचे समाधान करावेच लागणार आहे. सात जागा जिंकलेली एकनाथ शिंदेंची शिवसेना, पाच जागा जिंकलेला चिराग पास्वान यांचा लोकजनशक्ती पक्षही केंद्रातली मंत्रिपदांसाठीचे दावेदार आहेत. त्यामुळे हा सगळा पेच भाजपला सरकार घडवताना निस्तरावा लागणार आहे. मागील दोन्ही कार्यकाळात नरेंद्र मोदी सरकार स्वबळावर सत्तेत होते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना कोणालाही जुमानायची त्यांना गरज नव्हती. त्यामुळेच अत्यंत धाडसी निर्णय ते सहज घेऊ शकले. नोटबंदी असो, जम्मू काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून टाकणे असो, नागरिकत्व कायदा असो, राममंदिर असो अनेक गोष्टी त्यांच्या सरकारने बेधडकपणे निकाली लावल्या. पण यावेळी हे शक्य नाही. आपल्या घटकपक्षांची मते विचारात घेऊनच मोदींना कारभार हाकावा लागणार आहे. अनेक विषय असे आहेत, ज्याबाबतीत ह्या घटक पक्षांचे भाजपशी मतभेद आहेत. बिहारमध्ये नीतिशकुमार यांनी जातीय जनगणना करून टाकली होती. मोदी त्याला अनुकूल नाहीत आणि त्यांनी नीतिश यांच्यावर टीकेची झोडही उठवली होती. मोदी सरकारने मागील कार्यकाळात आणलेल्या अग्नीवीरला जेडीयूचा तीव्र विरोध आहे. अशा अनेक गोष्टींमुळे मोदींच्या ह्या तिसऱ्या कार्यकाळात पावलोपावली अडसर उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधक ह्यावेळी संघटित रूपात आहेत आणि ही इंडिया आघाडी या निवडणुकीत प्रबळ झाली आहे. त्यामुळे ह्या आव्हानात्मक परिस्थितीला मोदी कसे सामोरे जातात आणि आपला करिष्मा कसा टिकवून ठेवतात हे पाहावे लागेल. अर्थात, तेलगू देसम आणि जेडीयू दोन्हींची त्यांच्या राज्यांत सरकारे आहेत, ज्यांची नाडी मोदींच्या हाती आहे हेही खरेच.
