राज्याचे सभापती रमेश तवडकर आणि कला व संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्षाला तोंड फुटलेले दिसते. काही महिन्यांपूर्वी, कला व संस्कृती खात्याने आपल्या मतदारसंघात केलेले कार्यक्रम व राबवलेल्या योजनांबाबत आपल्याला अंधारात ठेवण्यात आल्याची तक्रार तवडकर यांनी जाहीरपणे केली होती, तर यावेळी प्रियोळ मतदारसंघात तवडकरांच्या श्रमधाम योजनेखाली कामे करताना आपल्याला डावलण्यात आल्याची गावडे यांची भावना झाली आहे. त्यात प्रियोळ मतदारसंघात श्रमधाम योजना राबवताना मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांना तवडकरांनी सोबत घेतल्याने हा घाव गावडे यांच्या वर्मी लागलेला दिसतो. 2017 च्या निवडणुकीत दीपक ढवळीकर यांना निवडणुकीत पराभूत करून गोविंद गावडे अपक्ष म्हणून निवडून आले, परंतु तेव्हापासून त्यांचे मतदारसंघातील स्थान व लोकप्रियता कमी करण्याचा चंग मगो नेतृत्वाने बांधलेला आहे. ह्या विषयावरून मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गावडे यांनी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना शिव्यांची लाखोली वाहिल्याचे प्रकरण गाजले होते. सभापतीपदी विराजमान असलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते तवडकर यांना ही पार्श्वभूमी माहीत नाही असे नाही, परंतु तरीही आपल्याच पक्षाच्या आमदाराला डावलून आणि त्यातही ढवळीकर यांना सोबत घेऊन त्यांनी प्रियोळमध्ये श्रमधाम योजनेखाली केरीच्या परवारवाड्यावर घरबांधणीचा शुभारंभ केला. त्यामुळे गावडे अस्वस्थ झाले आहेत. आपण आता भाजपवासी झालेलो असताना आपल्याच पक्षाच्या ज्येष्ठ आमदाराकडून आपल्याला अशा प्रकारे डावलले जात असूनही पक्षाने किंवा मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर मौन स्वीकारल्याने गावडे यांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आणि तो समजण्यासारखा आहे. दुसरीकडे, आपली श्रमधाम योजना ही राजकारणविरहित आहे आणि कोणत्याही मतदारसंघात जाऊन गरीबांसाठी घरे बांधण्यास आपण मोकळे आहोत अशी तवडकर यांची भूमिका दिसते. श्रमधाम ही त्यांची खरोखरच अत्यंत प्रशंसनीय अशी योजना आहे. सामाजिक सहभागातून गोरगरीबांसाठी हक्काची घरे बांधून देण्याची कल्पना त्यांच्या डोक्यात आली आणि आपल्या काणकोणमध्ये त्यांनी ही योजना यशस्वीपणे राबवली. काणकोण मतदारसंघात अशी वीस घरे त्यांनी बांधून दिली आहेत आणि गरीबांचा दुवा मिळवला आहे. इतर मतदारसंघांपर्यंत आपले काम न्यावेसे वाटणे यात गैर काही नाही, परंतु आपल्याच पक्षाचा आमदार तेथे सत्तेवर असताना त्याला पूर्णपणे डावलून कार्यक्रम घेणे यामध्ये काही खोट निश्चित आहे. परंतु अर्थात याची सुरूवात काही महिन्यांपूर्वी कला व संस्कृती खात्यावर तवडकर कडाडले होते त्या प्रकरणापासून झालेली आहे. त्यामुळे हा दोघांमधील व्यक्तिगत संघर्ष आहे आणि दोघेही एकाच पक्षातील असल्यामुळे त्याची अशी जाहीर वाच्यता न होता पक्षांतर्गत व्यासपीठावर तो मिटवणे हे भाजप प्रदेशाध्यक्षांचे कर्तव्य ठरते. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे दिल्लीत निवडणूक प्रचारकार्यात ठाण मांडून बसले होते, त्यामुळे त्यांना त्यासाठी उसंत मिळाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही या विषयाकडे लक्ष दिले नाही, त्यामुळे गावडे यांचा रविवारच्या प्रेरणा दिन कार्यक्रमात पारा चढला आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याच हाताखाली असलेल्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. आदिवासी समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि समाजाचा केवळ राजकारणासाठी वापर करून घेतला जातो आणि नंतर वाऱ्यावर सोडले जाते असा त्यांच्या खदखदीचा मथितार्थ होता. परंतु बोलण्याच्या ओघात त्यांनी आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला. अनुसूचित जमातींसाठीच्या योजना संबंधित खात्याकडून जनतेपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि सरकारने आमच्यावर आंदोलनाची वेळ आणू नये असा इशारा त्यांनी दिला. एका मंत्र्यानेच अशा प्रकारचा आरोप करणे हे गंभीर आहे आणि ह्या आरोपाची शहानिशा व्हायला हवी. सरकारचे आदिवासी कल्याण खाते आहे, परंतु अनुसूचित जमातींसाठी अर्थसंकल्पातून झालेल्या घोषणांची देखील पूर्तता झालेली दिसत नाही. पर्वरीत दहा कोटी खर्चून आदिवासी भवन उभे राहणार होते, ते काम प्रलंबित आहे. सांगे येथे आदिवासी संशोधन केंद्र आणि संग्रहालयाची घोषणा झाली होती, त्याचीही पूर्तता झालेली नाही. सरकारच्या विविध योजनांपैकी किती ह्या लोकांपर्यंत पोहोचताच ह्याचा काही हिशेब नाही. खरे म्हणजे गोविंद गावडे काय किंवा रमेश तवडकर काय, हे दोघेही ह्या समाजाचे नेते आहेत. दोघांमधून विस्तव जात नाही हे खरे असले, तरी शेवटी समाजाच्या हितासाठी दोघे एकत्र आले तरच समाजाचे हे प्रश्न धसास लागू शकतात हे त्यांना आम्ही सांगण्याची गरज नसावी.
