नुकतीच अरुणाचल प्रदेशमधील तीस ठिकाणांना नवी चिनी नावे देऊन चीनने पुन्हा एकवार भारताची कुरापत काढली. अर्थात, यावेळी भारत निमूट गप्प बसला नाही किंवा केवळ विदेश मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यावर प्रतिक्रिया सोपवून राहिला नाही. थेट विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी तर निषेध नोंदवलाच, खुद्द संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी अरुणाचल प्रदेशमधील नामसाई येथील निवडणूक प्रचारसभेत चीनच्या ह्या कुरापतखोरीची खरडपट्टी काढली. भारतीय गावांची नावे बदलल्याने भौगोलिक स्थिती बदलत नाही याची आठवणही त्यांनी चीनला करून दिली. अर्थात, चीन हे सगळे जाणूनबुजून करीत आला आहे. चीनने अरुणाचल प्रदेशमधील गावांची नावे बदलण्याचा हा पहिला दुसरा नव्हे, तब्बल चौथा प्रकार आहे. सातत्याने तो ही कुरापत काढत आला आहे. काही वर्षांपूर्वी दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशला भेट देणार होते तेव्हाही चीनने अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा म्हणजे आपलाच भूभाग असल्याचा दावा करून त्या भेटीला आक्षेप घेतला होता. तुम्ही अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्यांना आणणार असाल तर आम्ही काश्मीर प्रश्नामध्ये लक्ष घालू अशी धमकीही चीनने तेव्हा भारताला दिली होती. परंतु भारत त्या धमकीला तेव्हा पुरून उरला. आपल्या नकाशामध्ये भारतीय भूप्रदेशातील गावांची नावे बदलणे हा तर चीनचा नेहमीचा उद्योग बनला आहे. टप्प्याटप्प्याने हा प्रकार तो देश करीत आलेला दिसतो. अरुणाचल प्रदेश म्हणजे पूर्वीचा ब्रिटीशकाळातला नेफा म्हणजे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोव्हीन्स हा आपलाच झंगनान प्रदेश आहे असेच चीन आजवर सांगत आला आहे. उत्तर तिबेट जसे त्याने बळकावले, तशाच प्रकारे दक्षिण तिबेट बळकावण्याचा त्याचा प्रयत्न राहिला आहे. मात्र, भारतीय भूप्रदेशावर जिथे सर्वांत प्रथम सूर्य उगवतो तो हा अरुणाचल प्रदेश ह्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे याविषयी भारत सरकार ठाम आहे आणि त्यामुळे चीनचा कावा साधणारा नाही. आखलेल्या सीमा निमूट मान्य करून शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी या ना त्या निमित्ताने विवाद उपस्थित करून भारताशी दोन हात करण्याची चीनची खुमखुमी कायम दिसत आली आहे. गेल्या काही वर्षांचाच इतिहास तपासला तर देमचोक, दोकलाम, दौलतबेग ओल्डी, पँगाँग सरोवर, गलवान आणि खुद्द अरुणाचल प्रदेशातील यांगत्सेमध्ये चिनी सैनिकांनी बिनदिक्कत घुसखोरी केलेली होती. प्रत्येकवेळी जागरूक भारतीय सैनिकांनी त्यांना तेथून पिटाळून लावले. भारत आणि चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेला सदैव अशांत ठेवण्याची चीनची खोड जुनीच आहे. सीमेपलीकडे तर त्याने सातत्याने आपले लष्करी बळ वाढवत नेले आहे. रस्ते, पूल, इंटरनेट आदी साधनसुविधांची सतत उभारणी करून तेथील लष्करी तळ अधिकाधिक सुसज्ज करण्याकडे चीनचा कल असतो. भारतानेही ह्याची दखल घेतली आहे आणि सीमावर्ती भागांमधील आपली लष्करी सज्जता वाढवत नेली आहे. साधनसुविधांच्या बाबतीतही सीमावर्ती प्रदेशांना अधिक महत्त्व दिले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे यदाकदाचित दोन हात करण्याचा प्रसंग आलाच, तर भारत मुकाट मार खाणार नाही ह्याची जाणीव चीनलाही नक्कीच आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड फुटणार नाही हे पाहायचे, परंतु आडून आडून कुरापती काढत राहायचे ही नीती तो अवलंबितो आहे. अर्थात, ह्या सातत्यपूर्ण कुरापतखोरीचे कडवे उत्तर भारताने आर्थिक कोंडी करून दिलेच आहे. भारतीय बाजारपेठांतून चिनी वस्तू गायब होत चालल्या आहेत. जनतेमध्येही त्यासंदर्भात जागृती आली आहे. चिनी मोबाईल ॲप्सवर बंदी घालून भारत सरकारने खमके पाऊल उचलले ते वेगळेच. गलवानमध्ये आपल्या वीस जवानांना अत्यंत क्रूरपणे दगडांनी ठेचून ठार मारले गेले हे भारत कदापि विसरू शकत नाही. चीन एकीकडे भारताला चहुबाजूंनी घेरू पाहत आहे. पाकिस्तानशी त्याने हातमिळवणी तर केली आहेच, परंतु कर्ज देऊन श्रीलंकेला आपल्या जाळ्यात ओढले आहे. दुसरीकडे नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार, मालदीवशी त्याने घसट वाढवली आहे. ह्या सगळ्यातून भारताला चहुबाजूंनी घेरण्याची त्याची रणनीती राहिली आहे. वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाद्वारे तर संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये स्वतःची वट निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्याने चालवला. अर्थात, ही सगळी विस्तारवादी नीती भारतावर अप्रत्यक्ष परिणाम करणारी आहे, परंतु खुद्द अरुणाचल प्रदेशातील गावांवर हक्क सांगणे म्हणजे थेट भारताच्या अविभाज्य भागामध्ये लुडबूड करण्यासारखे आहे. त्यामुळे भारत सरकारने जी खमकी भूमिका ह्यावेळी घेतली आहे, ती सर्वस्वी योग्य आहे. एकेकाळी 62 च्या युद्धानंतर अक्साई चीनवर भारताने पाणी सोडले, परंतु आजचा भारत आपली इंचभरही भूमी अशा प्रकारे बहाल करणार नाही हा संदेश जाणे जरूरी आहे.
