दिल्लीतील कथित मद्यघोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने अखेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही अटक झाल्याने ह्याला राजकीय रंग लाभला आहे. दिल्लीतील सरकारी मद्यविक्री दुकानांचे आम आदमी पक्षाच्या सरकारने खासगीकरण केले व त्यासाठी जे अबकारी धोरण लागू करण्यात आले, त्यामुळे सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका तर बसलाच, शिवाय दक्षिण भारतातील मद्य उत्पादकांच्या लॉबीकडून शंभर कोटींची लाच आम आदमी पक्षाला देण्यात आली असा एकूण तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. ह्या मद्यधोरणाखाली घाऊक मद्यविक्रेत्यांना बारा टक्के दलाली मुक्रर करण्यात आली व त्यापैकी सहा टक्के ‘आप’च्या पदरात पडली व हाच पैसा गोव्यासह विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत वापरला गेला असे ईडीचे म्हणणे आहे. तत्कालीन नायब राज्यपालांनी गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करताच हे धोरण रद्द करण्यात आले होते. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह हे या प्रकरणात यापूर्वीच तुरुंगात आहेत. मात्र, आता खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्याने आम आदमी पक्षासाठी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा मोठा हादरा आहे. ह्या मद्यघोटाळ्याशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवून तेलंगणातील भारत राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता हिला गेल्या आठवड्यात अटक झाली. त्यामुळे आता पुढची पाळी केजरीवाल यांची हे स्पष्ट झाले होते. ईडीने केजरीवाल यांना नऊवेळा समन्स पाठवले, परंतु त्यांना त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या. के. कविता यांना अटक होताच केजरीवालांनी आपल्या अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले खरे, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आणि ती संधी साधून चार तासांतच ईडीचे अधिकारी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या दारी जाऊन धडकले. रीतसर छापा टाकून नियमानुसार पीएमएलए कायद्याखाली जाबजबाब नोंदवून घेऊन रात्री त्यांना अटक करण्यात आली. अटक होऊनही केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला नाही, उलट ते तुरुंगातून सरकार चालवतील अशी घोषणा आम आदमी पक्षाने केली आहे. तसे झाले तर असे टोकाचे पाऊल उचलणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री ठरतील. अलीकडेच अटक झालेले झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीदेखील आपल्या अटकेची शक्यता निर्माण होताच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून सत्तेचे सुकाणू चंपाई सोरेन यांच्याकडे सोपवले होते. पूर्वी लालूप्रसाद यादव यांना चारा घोटाळ्यात अटक झाली तेव्हा त्यांनी देखील राबडीदेवींकडे बिहारची सूत्रे सोपवली होती. मात्र, केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून तुरुंगातूनच सरकार चालवू इच्छितात. परंतु तुरुंगातून सरकार चालवणे हे तेथील भेटीगाठींवरील बंधनांमुळे शक्य नाही. त्यामुळे तसे झाले तर नायब राज्यपाल दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करू शकतात व ‘आप’ला दिल्लीतून सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी तडकाफडकी ती लावली जाऊ शकते. केजरीवाल यांच्या अटकेचा आम आदमी पक्षाच्या निवडणूक प्रचारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, कारण पक्षाचे सारे बिनीचे नेते सध्या तुरुंगात आहेत. पण किमान दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे त्यांना निर्माण झालेल्या सहानुभूतीवर स्वार होण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न राहील. दिल्लीसह आप यावेळी पंजाब, हरयाणा आणि गुजरामध्ये लोकसभेच्या एकूण 23 जागा लढते आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाची सत्ता आहे, त्यामुळे तेथे मुख्यमंत्री भगवान मान हे पक्षाच्या प्रचाराची धुरा सांभाळण्यास सक्षम आहेत आणि तेच पक्षाचा तेथील चेहरा आहेत. गुजरातमध्ये इसुदान गढवी आणि हरयाणात सुशील गुप्ता यांना पक्षप्रचाराचे नेतृत्व करावे लागेल. केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे इंडिया आघाडीला मोदी सरकार केवळ विरोधकांना लक्ष्य करीत असल्याचा मुद्दा देशासमोर येत्या निवडणुकीत अधोरेखित करता येईल. ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाची आजवरची कारवाई केवळ विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करणारी ठरली आहे ही वस्तुस्थिती आहे. एकही विरोधी पक्ष असा नाही की ज्यांना ह्या यंत्रणांची झळ बसलेली नाही. विरोधी पक्षांचे नेते, त्यांचे निकटवर्तीय यांच्यावर कारवाई होते, परंतु यापैकी काहीजण फुटून भाजपात प्रवेशले तर मात्र त्यांच्याविरुद्धची कारवाई शीतपेटीत ढकलली जाते असे विरोधकांचे म्हणणे राहिले आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा विषय प्रचारात ठळक मुद्दा बनेल. जागावाटपावरून एकमेकांशी भांडत आलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीला तो एकत्र आणू शकेल का हे मात्र पाहावे लागेल.
