>> अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने ‘उत्तरप्रदेश मदरसा शिक्षण कायदा 2004′ घटनाबाह्य ठरवला असून, हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करता यावे यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारला एक योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
अंशुमन सिंह राठोड नामक व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर मदरशांविरोधात याचिका दाखल केली होती. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात त्यांनी आक्षेप घेतले होते. तसेच, राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येत असताना फक्त मदरशांचे व्यवस्थापन यूपी मदरसा बोर्डाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक विभागाच्या अखत्यारित का देण्यात आले आहे? असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता. या संदर्भात काल न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण
निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्यासाठी निश्चित अशी योजना आखण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. तसेच, यावेळी ज्या कायद्यान्वये मदरशांचे व्यवस्थापने बोर्डाच्या माध्यमातून केले जात होते, तो कायदाच न्यायालयाने घटनाविरोधी ठरवला. घटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या विरोधात जाणारा हा कायदा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
