येत्या लोकसभा निवडणुकीत चारशेपार जागा मिळवण्याचे विशाल उद्दिष्ट समोर ठेवलेली भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एकीकडे आपल्या पारंपरिक प्रभावक्षेत्राच्या म्हणजेच उत्तर व पश्चिम भारताच्या पलीकडे जाऊन हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील दिसते, तर दुसरीकडे अस्तित्वाची लढाई लढणारा काँग्रेस पक्ष आपला पाया उखाडला जाऊ नये यासाठी धडपडतो आहे. सध्याच्या परिस्थितीत दक्षिण भारत ही भाजपची सर्वांत मोठी कमजोरी राहिलेली आहे आणि विंध्य पर्वताच्या पलीकडील ह्या भागामध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी भाजप प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असल्याचे दिसते. त्याचाच भाग म्हणून स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दक्षिण भारतावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. कालही ते दक्षिण भारताच्या, तामीळनाडूच्या दौऱ्यावर होते. गेल्या तीन महिन्यांत ते वीस वेळा दक्षिण भारतीय राज्यांच्या भेटींवर गेले आहेत त्यावरून दक्षिण भारताला यावेळी दिले गेलेले महत्त्व स्पष्ट होते. पंतप्रधानांनी तामीळनाडूला गेल्या तीन महिन्यांत सातवेळा, तेलंगण व केरळला प्रत्येकी चारवेळा, कर्नाटकला तीनवेळा, तर आंध्र प्रदेशला दोनवेळा भेट दिली. आजवर हुलकावणी देत आलेल्या ह्या राज्यांमध्ये चंचूप्रवेश करण्यासाठी स्थानिक छोट्यामोठ्या पक्षांना जवळ घेण्याचे धोरण पक्षाने जोराने राबवले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये तेलगू देसम आणि पवनकल्याणच्या जनसेनेशी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी पक्षाने युती केली. तामीळनाडूमध्ये छोट्या छोट्या पक्षांना सोबत घेतले, कर्नाटकात जेडीएसशी गाठ बांधली. चारशेपार जाण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर दक्षिण भारतातील किमान पन्नास जागा जिंकता आल्या पाहिजेत ह्याची भाजपला जाणीव आहे, त्यासाठीच ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा चालली आहे. पाच दक्षिण भारतीय राज्ये आणि पुडुचेरी हा एक संघप्रदेश मिळून लोकसभेच्या एकूण 130 जागा होतात. त्यात तामीळनाडूत सर्वाधिक 39, कर्नाटकात 28, आंध्रमध्ये 25, केरळमध्ये 20, तेलंगणात 17 जागा येतात. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दक्षिण भारतात 28 जागा मिळाल्या, तर भाजपला 29, परंतु भाजपला मिळालेल्या 29 जागांमध्ये कर्नाटकच्याच 25 जागा होत्या. उर्वरित 4 जागा तेलंगणातून मिळाल्या होत्या. कर्नाटकात तेव्हा भाजपचे सरकार होते. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. कर्नाटक आणि तेलंगणा ह्या दोन्ही राज्यांत आज काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळेच भाजपपुढे हे आव्हान बनले आहे. तेलंगणात तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप जेमतेम 14 टक्के मते मिळवून तिसऱ्या स्थानी राहिला होता. काँग्रेसने तेथे 39 टक्के मतांनिशी सत्ता हस्तगत केली आहे. काँग्रेसला दक्षिण भारतात मिळालेल्या 28 जागांपैकी सर्वाधिक 15 केरळमध्ये, तर 8 द्रमुकशी असलेल्या युतीमुळे तामीळनाडूत मिळाल्या होत्या. कर्नाटकात तेव्हा काँग्रेसला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. तेलंगणात 3 जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आल्या होत्या. काँग्रेसची तामीळनाडूतील द्रमुकशी युती यावेळीही कायम आहे. परवाच मुंबईत राहुल गांधींच्या यात्रेच्या समारोपास स्टालीन जातीने उपस्थित होते आणि देशाचे भावी आशास्थान असा त्यांनी राहुलचा उल्लेख केला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत द्रमुक व मित्रपक्षांनी तामीळनाडूतील 39 पैकी 38 जागा जवळजवळ 54 टक्के मताधारानिशी जिंकल्या होत्या. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी 234 पैकी 159 जागा जिंकून सत्ता मिळवली. त्यामुळे ह्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला दूर ठेवण्यासाठी द्रमुक आघाडी कोणतीही कसर ठेवणार नाही, परंतु ही कोंडी फोडण्यासाठी भाजप नेटाने कामाला लागला आहे. वास्तविक द्रविडीयन पक्षांनी तामीळनाडूतील काँग्रेसची सत्ता संपवली त्याला अर्धशतकाहून अधिक काळ उलटला आहे. आंध्रच्या विभाजनानंतर तेथील काँग्रेसची सद्दीही संपली. केरळमध्ये एलडीएफ आणि यूडीएफ आलटून पालटून सत्तेवर येताहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केरळमध्ये 20 पैकी 15 जागा मिळाल्या होत्या, पण तेव्हा त्यांचे तेथे सरकार होते. 2021 मध्ये तेथे काँग्रेसला सत्तेवरून उतरवून पुन्हा डावी आघाडी सत्तेवर आली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आपला प्रमुख विरोधी पक्षाचा दर्जा गमावून बसला होता. ह्यावेळी तो परत मिळवण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाला करणे भाग आहे. त्यासाठी दक्षिण भारतातील आपल्या जागा राखणे आणि दोन राज्यांतील सरकारच्या बळावर त्या वाढवणे हे काँग्रेसचे लक्ष्य असेल. भाजपने कर्नाटकही यावेळी गमावलेले आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या मदतीने दक्षिण भारतात आपले बस्तान बसवणे हे भाजपसाठी केवळ प्रतिष्ठेचेच नव्हे, तर आपल्या चारशेपारच्या उद्दिष्टासाठी अत्यावश्यक आहे.
