>> मोदी सरकारकडून अधिसूचना जारी; कायदा अखेर अस्तित्त्वात
2019 मध्ये संसदेत संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए)ची देशात अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारने कालचा दिवस निवडला. मोदी सरकारने काल याबाबतची अधिसूचना जारी केली. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या 3 देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा ऐकायला मिळत होती. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने याच कायद्याची अधिसूचना जारी
केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएए कायद्यात असलेले सर्व नियम देशभर लागू केले जाणार आहेत. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षे राहणे आवश्यक आहे; परंतु सीएएमुळे ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षांवर येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केले आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठींना केंद्र सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन पोर्टलवरून अर्ज करावा लागेल.
दरम्यान, आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी नवी दिल्लीत आयोजित एका सभेत बोलताना केली होती.
निवडणुकीच्या तोंडावर काढली अधिसूचना
सीएएबाबत केंद्राने अधिसूचना काढल्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी होणार, ही बाब अटळ आहे. हा कायदा पाच वर्षांपूर्वी मंजूर झाला आहे, मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. परंतु, आता लोकसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता लागू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना केंद्र सरकारने सीएए कायद्याची अधिसूचना काढली आहे. आगामी निवडणुकीत याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. यावर आता विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.
