विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की सरकारी नोकर्‍या मिळवण्यासाठीची भाऊगर्दी सुरू होते. नोकरी पदरी पाडून घेण्याची ही नामी संधी आहे, असे बर्‍याच जणांना वाटते. त्यामुळे पदे नसताना किंवा ती भरण्याची गरज नसताना भरती होण्याची भीती असते. एकदा आचारसंहिता लागू झालेली असतानाही मागच्या तारखेने पदे भरण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने भरती बंदीचा आदेश काढला होता असे सभागृहासमोर स्पष्ट करून आता बंदी उठवून लवकरच भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले.
सरकारने जेव्हा नोकरभरती बंदीचा आदेश काढला होता त्यापूर्वी ज्या उमेदवारांच्या लेखी परीक्षा व मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या ती प्रक्रिया पुढे नेऊन त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचा नोकर्‍यांसाठी विचार करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र, ज्या खात्यात भरतीसाठीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे झालेली नाही अथवा ती अपूर्ण राहिली आहे त्यांना नोकर्‍या मिळण्याची शक्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कॉंग्रसेच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला सरकारी नोकरभरती संबंधीचा प्रश्‍न विचारला होता. त्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना पर्रीकर यांनी वरील माहिती दिली. तसेच सरकारी सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या ३६२ व्यक्तींच्या कुटुंबीयांपैकी प्रत्येकी एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी देण्याचे काम चालू वर्षाच्या शेवटापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही पदे भरताना काही अडचणींही येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कुटुंबातील ज्या व्यक्तीला नोकरी द्यायची असेल त्या व्यक्तीचे वय व शैक्षणिक पात्रता लक्षात घ्यावी लागते, असे ते म्हणाले. या योजनेखाली अधिकारी स्तरावरील पदे देता येत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरकारने मध्यंतरी नोकरभरती बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला होता तो लेखी आदेशाद्वारे की केवळ तोंडी आदेशाने ही भरती बंद केली होती, असा प्रश्‍नही मोन्सेरात यांनी यावेळी विचारला. तसेच सरकारने त्यासाठी परित्रपक काढले होते का व या बंदीचे कारण काय होते आणि ही बंद उठवण्याचा सरकारचा विचार आहे की नाही, असा प्रश्‍न मोन्सेरात यांनी विचारला होता.
नीलेश काब्राल यांनी यावेळी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये सामावून घेण्याचा प्रश्‍न अजून धसास लागलेला नाही, असे पर्रीकर यांच्या नजरेत आणून दिले असता स्वातंत्र्यसैनिकांची जी मुले आहेत त्या सर्वांना एकाच वेळी नोकर्‍या देऊन तो प्रश्‍न एकदाचा सोडवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
