‘व्होट के बदले नोट’ यापुढे चालणार नाही; 26 वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ निर्णय बदलला; लोकप्रतिनिधींविरुद्ध खटला चालणार
संसद किंवा विधीमंडळ सभागृहात भाषण करण्यासाठी, मत देण्यासाठी खासदार आणि आमदार लाच घेत असतील, तर त्यांना कायद्याचे संरक्षण द्यावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक मोठा निर्णय दिला. ‘व्होट के बदले नोट’ हे आता चालणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने 26 वर्षांपूर्वीचा एक निर्णय बदलला. त्यानुसार आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले, तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. याचाच अर्थ ‘व्होट के बदले नोट’ प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.
पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला 26 वर्षांपूर्वीचा निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता बदलला आहे. ज्या खंडपीठाने नवा निर्णय दिला, त्यामध्ये सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. 1998 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी तसेच मत देण्यासाठी लाच घेतली, तरी त्यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळत असे.
जेएमएमच्या तत्कालीन खासदार सीता सोरेन यांच्यावर 2012 मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदानाच्या बदल्यात लाच घेतल्याचा आरोप आहे. सीता सोरेन यांनी त्यांच्या बचावात असा युक्तिवाद केला की त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद 194(2) नुसार सभागृहात ‘काहीही बोलणे किंवा मत देणे’ असे संरक्षण आहे. या खटल्याच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने हा निकाल दिला.
1998 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3:2 बहुमताने जो निर्णय दिला होता, त्यात हे स्पष्ट करण्यात आले होते की आमदार, खासदारांनी पैसे घेऊन भाषण केले किंवा मत दिले, तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 26 वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे आणि लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे खासदार, आमदारांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतले, तर त्यांच्याविरोधात खटला चालवला जाईल. सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे ही बाब महत्त्वाची आहे.
खासदार किंवा आमदार विधीमंडळ किंवा संसदेतील मतदानासाठी लाच घेऊन कारवाईपासून पळ काढू शकणार नाहीत. लाचखोरीबाबत लोकप्रतिनिधींना कुठल्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेषाधिकारांतर्गत अशा प्रकरणात त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्याला सूट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लाचखोरीला कायदेशीर संरक्षण नाही : सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी ही सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकपणा नष्ट करते. त्यांनी लाचखोरी करण्याला कुठलेही कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार नाही. शिवाय लोकप्रतिनिधींकडून घेतली जाणारी लाच आणि केला जाणारा भ्रष्टाचार हा लोकशाहीच्या हिताचा नाही, असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
