मांडवी नदीतील तरंगते कॅसिनो पुढील तीन वर्षांच्या आत जमिनीवर स्थलांतरित करण्यात येणार असून त्यासाठी खास कॅसिनो विभाग (झोन्स) स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल गोवा विधानसभेत सांगितले. गोमंतकीयांना कॅसिनोत जाण्यास प्रवेशबंदी लादली जाणार असल्याचे स्पष्ट करत येत्या तीन महिन्यांत गेमिंग कमीशनरचीही स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांना काल विधानसभेत कॅसिनोंवरील मागण्यांना उत्तर देताना दिली.
मांडवीत सध्या पाच कॅसिनो आहेत. यापुढे आणखी एकाही कॅसिनोला मांडवीत प्रवेश देण्यात येणार नसून ज्या सहाव्या कॅसिनोला यापूर्वीच परवाना देण्यात आलेला आहे त्याला मांडवी सोडून अन्य कुठेही जाता येणार असल्याचे ते म्हणाले. कॅसिनोंसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे काम सरकारने हाती घेतले असून ते काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील अधिवेशनात कॅसिनो धोरण मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कॅसिनोसंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना विरोधकांच्याही सूचना स्वीकारण्यात येतील असे पर्रीकर यांनी चर्चेच्या वेळी सांगितले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव, कॉंग्रेसचे आमदार लुईझिन फालेरो, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर तसेच भाजपचे आमदार नीलेश काब्राल, मायकल लोबो आदींनी विविध सूचना केल्या. नीलेश काब्राल यांनी यावेळी बोलताना कॅसिनो झोन आपल्या कुडचडे मतदारसंघात आणा अशी मुख्यमंत्र्यांना सूचना केली. आपल्या मतदारसंघातील युवकांना त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. अन्य विविध आमदारांनीही यावेळी चर्चेत वाटा घेऊन विविध सूचना केल्या. यावेळी पर्रीकर म्हणाले की, कॅसिनोंना आपण परवानगी दिली नव्हती. सर्वप्रथम १९९७ साली परवानगी देण्यात आली. प्रथम कॅसिनो ९९ साली सुरू झाले. आपण २०१२ साली मुख्यमंत्री बनलो तेव्हा मांडवी नदीत पाच तरंगते कॅसिनो सुरू झाले होते, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मात्र, यावेळी बोलताना कॅसिनोंना नेमके परवाने कुणी दिले होते हे सांगणे पर्रीकर यांनी टाळले. यावेळी चर्चिल यांची थट्टामस्करी करताना त्यांना कॅसिनोंविषयी खूप माहिती आहे. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना आपण त्यांची मदत घेऊ, असे त्यांनी त्यांना सांगितले. आलेमाव यांनीही पर्रीकर यांची ही थट्टा मस्करी हसण्यावर नेताना आपण विदेशात असताना एका कॅसिनोचा सदस्य होतो, असे सांगितले.
मोपनंतर दाबोळी चालूच राहणार
मोपनंतर दाबोळी विमानतळही चालूच राहणार आहे. निविदेत तशी अट आहे. त्यामुळे तो बंद करता येणार नाही. गोव्याला दोन्ही विमानतळांची गरज आहे. त्यामुळे कुणीही घाबरण्याची गरज नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विमानतळावरील मागण्यावर गोवा विधानसभेत उत्तर देताना स्पष्टपणे सांगितले. मोपनंतर दाबोळी बंद करण्यात येणार नाही याचा उल्लेख आरएफपीमध्ये असल्याचे ते म्हणाले.
मोप ते काणकोण या दरम्यान चार व सहापदरी मार्ग उभारण्यात येणार असून त्यामुळे मोपपासून काणकोणला एका तासात जाणे शक्य होणार असल्याचेही ते म्हणाले. दाबोळी हा नौदलाचा विमानतळ असल्याने दुसरा विमानतळ न बांधता केवळ त्याच विमानतळाचा विस्तार करता आला असता हे म्हणणे बरोबर नसल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी एका प्रश्‍नावर स्पष्ट केले. ४.४ दशलक्ष पर्यटकांना आणण्याएवढीच क्षमता मोपची आहे. त्यामुळे दाबोळी खुला ठेवावाच लागणार असल्याचे ते म्हणाले. गरज म्हणून तो खुला ठेवावाच लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे पत्र आणा की दोन्ही विमानतळ खुले राहणार अशी मागणी यावेळी चर्चिल आलेमाव यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तेव्हा ते आणण्याची तयारी पर्रीकर यांनी दाखवली. पुढील ५ वर्षांत गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या ही १ कोटी २० लाखांवर जाणार आहे. त्यामुळे दोन्ही विमानतळ चालूच ठेवावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
