>> वाहतूक खात्याकडून आदेश जारी
राज्यात रस्ता अपघातांच्या घटनांत वाढ होत असल्याने वाहतूक खात्याने स्पीड गव्हर्नर न बसवता रस्त्यांवरून धावणाऱ्या वाहनांवर, विशेषत: रेंट-अ-कार वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील वाहनचालकांनी आपल्या वाहनांना स्पीड गव्हर्नर बसवले आहेत की नाहीत याची तपासणी केली जावी, असा आदेश वाहतूक खात्याने आपल्या सहाय्यक संचालकांना दिला आहे. वाहनांची, विशेषत: ‘रेंट-अ-कार’ वाहनांची तपासणी केली जावी आणि त्यांना स्पीड गव्हर्नर बसवले आहेत की नाहीत याची खातरजमा करावी, तसेच बसवलेले स्पीड गव्हर्नर सुस्थितीत आहेत का हेही तपासावे, तसेच ह्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करतानाही त्यांना स्पीड गव्हर्नर बसवलेला आहे की नाही आणि तो चालू आहे की नाही हे तपासून पाहावे, असा आदेश वाहतूक खात्याने आपल्या सहाय्यक संचालकांना दिला आहे. यासंबंधीचा कृती अहवाल 11 मार्चपर्यंत द्यावा, अशी सूचनाही त्यांना करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा 1989 च्या नियम 118 नुसार प्रत्येक वाहनाला स्पीड गव्हर्नर बसवणे बंधनकारक असून, त्याद्वारे किमान वेग हा पूर्वीच निश्चित केलेला असायला हवा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जे अधिकारी वरील आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही वाहतूक खात्याने दिला आहे.
