>> एमआरएफ सुविधा उभारण्यात कुचराईबद्दल अनामत 5 लाख रुपये जप्त करणार
राज्यातील पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीसाठी एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी जो अवधी दिला होता, त्या वेळेत ही सुविधा उपलब्ध केल्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भाटी पंचायतीचे 5 लाख रुपये जप्त करण्याचे आदेश दिले असून, पंचायतीचे सरपंच व सचिवांना अवमान नोटीस जारी केली आहे. यासंबंधीच्या स्वेच्छा याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता बुधवार दि. 28 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
राज्यातील बहुतांश पंचायतींनी आपापल्या क्षेत्रात एमआरएफ सुविधा निर्माण केली आहे; मात्र भाटी व हळदोणे या दोन पंचायतींनी ही सुविधा निर्माण केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हळदोणे पंचयातीला मागील सुनावणीच्या वेळेला वरील सुविधा निर्माण करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. या पंचायतीने आणखी वेळ वाढवून देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
भाटी पंचायतीने ही सुविधा उभारण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली नाही. तसेच ती न उभारण्यामागे कोणती समस्या आहे याचीही माहिती खंडपीठासमोर दिली नाही. त्यामुळे भाटी पंचायतीने जमा केलेली अनामत रक्कम 5 लाख रुपये जप्त करण्याचा आदेश काल न्यायालयाने देतानाच त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीसही जारी केली.
