विधानसभा निवडणुकीत धर्मांतर रोखण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यानंतर सत्तेत आल्यानंतर आता याबाबतचे पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. छत्तीसगडमध्ये लवकर धर्मांतर नियंत्रण करण्याबाबतचे विधेयक आणले जाणार आहे. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्याला 60 दिवसांआधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याकडे एक अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. ज्यामध्ये त्याची संपूर्ण माहिती असेल. त्यानंतर पोलीस या अर्जाची छाननी करतील. धर्मांतर करण्यामागचे खरे कारण, हेतू आणि उद्देश काय आहे? याची तपासणी होईल. या तरतुदींसह नवे विधेयक छत्तीसगड विधानसभेत ठेवले जाणार आहे.
विधेयकाचा मसुदा तयार असला तरी विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी त्यात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या मसुद्यात असेही म्हटले आहे की, बळजबरी, प्रभाव टाकून, फसव्या मार्गाने, लग्नाच्या माध्यमातून किंवा प्रथेचा वापर करून एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही. जर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सदर अर्जामध्ये काही संशयास्पद आढळले तर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल, असेही मसुद्यात म्हटले आहे.
