>> कॉंग्रेसचे आमदार डिकॉस्टा यांचा आरोप
गोमतकीयांकडून भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करण्याच्या वाढत्या आकडेवारीकडे गोव्यातील भाजप सरकारने पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचे खरोखरच धक्कादायक असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याबाबत डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे केप्याचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी म्हटले आहे.
गेल्या 10 वर्षांत 28,000 हून अधिक गोमंतकीयांनी त्यांचे भारतीय पासपोर्ट सरेंडर केले आहेत. भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे आज नोकरी व रोजगाराच्या संधी गोव्यात उपलब्ध नसल्यानेच गोमंतकीयांना परदेशात जावे लागते हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे असे डिकॉस्टा यांनी म्हटले आहे. विधानसभेच्या तारांकीत प्रश्नावर सरकारने दिलेल्या उत्तरावरून असे दिसून येते की 25 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गोवा सरकारला पत्र लिहून पासपोर्ट सरेंडरिंगची आकडेवारी गृहमंत्रालय नव्हे तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडे असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी 2 ऑगस्ट 2023 रोजी एका तारांकीत प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्रालयाकडून आकडेवारीची प्रतीक्षा आहे, असे उत्तर दिल्याचे डिकॉस्टा यांनी यावेळी सांगितले.
गेल्या अधिवेशनात सरकारने जाणूनबुजून आमची दिशाभूल केल्याचे यावरून दिसून येते. काल संपलेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह व्हेंजी विएगस, क्रुझ सिल्वा आणि वीरेश बोरकर यांच्यासह आपण एक संयुक्त प्रश्न मांडला होता जो शनिवारी चर्चेसाठी आला असे डिकॉस्टा यांनी स्पष्ट केले.आलेमाव यांनी तारांकीत प्रश्न मांडल्यानंतरच गोवा सरकारने गृहमंत्रालय, नवी दिल्ली यांना पत्र लिहिल्याचे सरकारी उत्तरातूनच उघड झाले आहे. गृहमंत्रालयाने गोवा सरकारला भारतीय पासपोर्टच्या सरेंडरिंगची आकडेवारी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाद्वारे राखली जाते असे कळवूनही भाजप सरकार काहीच न करता गप्प राहिल्याचा आरोप डिकॉस्टा यांनी केला.
गोवा सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला नाही हे धक्कादायक असल्याचे डिकॉस्टा यांनी म्हटले आहे. आम्ही सर्व विरोधी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दुहेरी नागरिकत्व आणि ओसीआय कार्डचा प्रश्न सर्वोच्च प्राधान्याने सोडवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी केली असल्याचे डिकॉस्टा यांनी सांगितले.
