राज्यातील सरकारी शाळा कोणतीही खासगी संस्था दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर त्यासाठी सरकारने आखलेले धोरण अजूनही कायम आहे, मात्र सरकारी शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या काही प्रमाणात वाढत असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल विधानसभेत सांगितले. देशी भाषांतील शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्याही स्थिरावली असून वाढत असल्याचे ते म्हणाले.
बंद पडत चाललेल्या सरकारी प्राथमिक शाळा खासगी संस्थांकडे चालवायला द्याव्यात अशी मागणी करणारा ठराव विरोधी सदस्यांच्या वतीने आमदार दयानंद सोपटे यांनी मांडला असता डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी सरकार शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. खासगी संस्थांकडे शाळा सोपवण्यास पूर्वी विरोध झाला होता, सरकार ते आपल्या लोकांच्या हाती सोपवित असल्याची टीका झाली होती. शाळा खासगी संस्थांकडे सोपवण्याऐवजी सरकारी शाळांना चांगले दिवस यावेत यासाठी प्रयत्न करणे अधिक उचित ठरेल असे ते म्हणाले.
विद्यार्थी पटसंख्येअभावी शाळा बंद पडण्याची भीती नीलेश काब्राल यांनी व्यक्त करताच त्याची चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वापरात नसलेल्या शाळा इमारतींचे सर्वेक्षण सरकार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
