>> मुख्यमंत्र्यांची माहिती; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चौकशी आयोगाच्या अहवालास मान्यता; सूचना अमलात आणणार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत जमीन घोटाळा प्रकरणी तपास करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्या एकसदस्यीय आयोगाने राज्या सरकारला सादर केलेल्या चौकशी अहवालाला मान्यता देण्यात आली. सर्वप्रथम भूमाफियांनी घोटाळा करून ज्या सरकारी जमिनीची विक्री केली होती, ती जमीन सरकार ताब्यात घेणार आहे. तद्नंतर कुणाच्याही मालकीची नसलेली जी जमीन घोटाळा करून विकण्यात आली आहे, ती जमीन सरकार ताब्यात घेईल, अशी माहिती काल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
जाधव आयोगाने आपला अहवाल नोव्हेंबर 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात सरकारला सादर केला होता. जाधव आयोगाने आपल्या अहवालातून ज्या सूचना केलेल्या आहेत, त्यांची सरकार लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
घोटाळा करून विक्री करण्यात आलेल्या जमिनीवर पुन्हा कसा दावा करावा यासंबंधीही आयोगाने सूचना केली आहे. त्याशिवाय अभिलेखीय दस्तऐवज कसे ताब्यात घ्यावेत व त्यांचे डिजिटायझेशन कसे करावे, याविषयी अहवालात सूचना करण्यात आल्या आहते. 3 सरकारी कर्मचाऱ्यांवर 9 जणांना या प्रकरणी अटक करण्यात आलेली असून, त्यांच्याविरूद्ध आरोपपत्रे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विशेष पोलीस पथकाने (एसआयटी) आपले तपासकाम पूर्ण केल्यानंतर जमीनमालक आपल्या जमिनीवर दावा करू शकतील, अशी माहिती देखील यावेळी मुख्यमंत्र्यानी दिली.
याशिवाय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अन्य काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राजभाषा संचालनालयात भाषा संशोधन विभाग सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पर्वरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 वरील वाहतूक तेथे होऊ घातलेल्या उड्डाण पुलाच्या पार्श्वभूमीवर अन्य बाजूने वळवण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवरील पाण्याचे पंप उभारण्यास 100 टक्के सबसिडी देण्यासाठीच्या ‘कुसूम बी’ योजनेला मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
उत्तर तसेच दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळात प्रत्येकी 5 खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जमीन घोटाळ्याची प्रकरणे 90 टक्क्यांनी कमी
राज्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणाचा विशेष पोलीस पथकाद्वारे (एसआयटी) तपास सुरू केल्याने जमीन घोटाळ्याची प्रकरणे 90 टक्क्यांनी कमी झाली, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल अन्य एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. जमीन घोटाळ्याचे प्रकार 100 टक्के रोखण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांच्यात समन्वय हवा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
