धोरण सुलभतेमुळे गुंतवणुकीला चालना

>> मुख्यमंत्र्यांकडून विश्वास व्यक्त; राज्यातील उद्योजकांशी साधला संवाद; दोनापावला येथे 29 जानेवारीला गुंतवणूक परिषद

राज्यातील आर्थिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने (आयडीसी) आपल्या नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये भूखंड वितरण, परवाना व इतर नियम सुटसुटीत केले आहेत. परिणामी राज्यातील गुंतवणुकीला आणखी चालना मिळेल. राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी येत्या 29 जानेवारी रोजी दोनापावल पणजी येथे गोवा गुंतवणूक परिषद 2024 चे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल पर्वरी येथे मंत्रालयात दिली. आयडीसीच्या नवीन औद्योगिक धोरण आणि नवीन लोगो अनावरणानिमित्त उद्योजकांशी संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आयडीसीच्या नवीन लोगो अनावरण कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. राज्य सरकारकडून गुंतवणूक वाढीसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. गुंतवणूक वाढीसाठी स्टार्टअप, लॉजिस्टिक आदी विविध धोरणे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आयडीसीकडून राज्यातील उद्योजक संघटनांशी चर्चा करून गुंतवणूक वाढीसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती आयडीसीचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी दिली.
गोव्यातील एकंदर वातावरण विचारात घेतल्यास येथे मोठे उद्योग स्थापन होण्यास अडचण होते. त्यामुळे लहान उद्योगांना चालना देण्याची गरज आहे. युवा वर्गाला रोजगार उपलब्ध व्हावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. कामगार वर्गाच्या कौशल्य विकासावर लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी सरकार, उद्योग आणि औद्योगिक संघटना यांनी एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे, असे उद्योजक श्रीनिवास धेंपो यांनी सांगितले.

उद्योजकांनी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. स्थानिक युवक कार्यक्रम व अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी सुट्टी घेतात. मात्र, गरजेच्या वेळी स्थानिक युवक कामावर हजर असतात, असे उद्योजक दामोदर कोचकर यांनी सांगितले.
उद्योग क्षेत्रासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती मदत करत आहे. आता गोव्यातील तरुणांना नोकऱ्या देणे ही उद्योजकांची नैतिक जबाबदारी बनते. याआधी वेर्णा येथील फार्मा कंपनीमध्ये परराज्यातील कामगार घेतले जात होते. येथे गोमंतकीय युवकांचे प्रमाण कमी होते; मात्र गोव्याबाहेरील युवक सतत संप करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आता स्थानिक युवकांना संधी देण्यास सुरुवात केली आहे, असे कोचकर यांनी सांगितले.

नव्या औद्योगिक नियम उद्योजकांना लाभदायक ठरणार आहेत. आता बहुतेक गोष्टी ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी होत होणार असल्याने या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे, असेही कोचकर यांनी सांगितले.

नव्या धोरणामुळे सकारात्मक वातावरण : श्रीनिवास धेंपो
राज्यात नोकरीच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे. नव्या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होऊ शकते. राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आयडीसीच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा आवश्यक होत्या. नवीन धोरणामुळे उद्योगधंदे वाढीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे, असे प्रतिपादन गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष तथा धेंपो उद्योग समूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांनी याप्रसंगी बोलताना केले.

सुधारित किमान वेतन कामगारांना द्यावेच लागेल : मुख्यमंत्री
राज्यातील उद्योगाना राज्य सरकारने अधिसुचित केलेले किमान वेतन कामगारांना द्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका प्रश्नावर बोलताना पत्रकारांशी बोलताना काल सांगितले. ज्या उद्योगांनी नवीन अधिसूचनेनुसार कामगारांना अद्याप किमान वेतन दिलेले नाही. त्यांना अधिसूचनेनुसार किमान वेतन देण्यास भाग पाडण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.