कुस्ती हा खेळ तसा मातीतला.. गावांपुरता मर्यादित, देशातील काही मोजक्या भागात खेळला जाणारा खेळ अशीच या खेळाची सर्व सामान्यांना ओळख होती. परंतु, या मातीतल्या खेळाचे स्थित्यंतर जसे मॅटवर झाले तसे या खेळाच्या व्यावसायिकरणास वेगाने प्रारंभ झाला. खेळाच्या वाढत्या लोकप्रियतेप्रमाणे या खेळाचा विस्तारही वेगाने झाला त्याचप्रमाणे या खेळावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी धनाढ्य राजकीय आखाड्यातील बाहुबलींची झुंज देखील सरत्या वर्षांगणित वेग वाढवत गेली. याचेच फलित म्हणजे सध्या भारताच्या क्रीडा क्षेत्रात सुरू असलेली कुस्तीच्या मॅटवरील चिखलफेक.
खेळाडूंनी कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप केल्यानंतर कुस्तीच्या या चिखलफेकीला सुरूवात झाली. कुस्तीपटूंच्या या आरोपानंतरही तातडीने कारवाईची अपेक्षा होती. पण, दुर्दैवाने देशाचे नाव राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजवणाऱ्यांचे गाऱ्हाणे राजकीय नेत्यांच्या कानापर्यंत पोहोचलेच नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव कुस्तीपटूंनी दिल्लीत जंतर मंतर या ठिकाणी धरणे कार्यक्रम सुरू केला. या आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न देखील मोठ्या प्रमाणात झाला. सत्ताधारी पक्षाला बदनाम करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी रचलेले हे कुंभाड असल्याचा देखील मतप्रवाह बनला होता. आपली कुस्ती कारकीर्द पणाला लावून राजकीय बाहुबलींशी दोन हात करणाऱ्या या देशातील नायक-नायिकांना वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या मोजकीच होती. सरकारने मेरी कोम यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती करून तोडगा काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. अखेरीस ब्रिजभूषणवर एफआयआर नोंद होण्यासाठी मे महिना उजाडावा लागला. कुस्ती महासंघाची निवडणूक 11 जुलै रोजी होणार होती, त्याला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 12 ऑगस्टची तारीखही पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे लांबणीवर पडली आणि अखेर 21 डिसेंबर रोजी निवडणूक पार पडली. भाजप खासदार असलेले ब्रिजभूषण यांचा प्रभाव यावेळी देखील दिसून आला. आंतरराष्ट्रीय कुस्ती महासंघाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीला झालेला अनाकलनीय विलंब लक्षात घेत निलंबनाचा बडगा भारतीय कुस्ती महासंघावर यापूर्वीच उचलला होता. त्यामुळे कुस्तीपटूंची ससेहोलपट सुरूच होती. यानंतर किमान नवीन निवडून आलेल्या समितीच्या नियुक्तीनंतर कुस्तीपटूंचे भले होईल, अशी अपेक्षा होती. पण निवडून आलेली नवीन समितीचा रिमोट कंट्रोल मात्र माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांच्याकडेच राहणार असल्याचे चित्र संपूर्ण जगाने पाहिले. नूतन अध्यक्ष संजय सिंह यांनी निवडून येताच ब्रिजभूषण सिंह यांच्या निवासस्थानी जात विजयाचा जल्लोष साजरा केला. संजय सिंह यांच्या पॅनेलने 15 पैकी 13 जागा मिळवत एकतर्फी विजय संपादन केला होता. विशेष म्हणजे यात एकाही महिलेचा समावेश नव्हता. या नवीन समितीच्या निषेधार्ह नामवंत कुस्तीपटू साक्षी मलिक हिने निवृत्तीची घोषणा करून देशवासीयांना धक्का दिला. तिच्या या निषेधाचे बजरंग पुनिया आणि वीरेंद्र सिंग यांनी समर्थन देखील केले.
भारतीय़ कुस्ती महासंघ व कुस्तीपटूंच्या या चिखलफेकीत क्रीडा मंत्रालयानेदेखील उडी टाकली. पुरेसा वेळ न देता कुस्तीपटूंसाठी गोंडा या ब्रिजभूषण यांच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रीय कनिष्ठ कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करणे नियमबाह्य असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. गोंडा नंदिनीनगर येथे या स्पर्धा घेण्यास अर्थातच महिला खेळाडूंचाही विरोध आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ज्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे, तेथे जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली स्पर्धा घेण्यास क्रीडा खात्याचा आक्षेप असल्याचे सरकारने म्हटले असल्यामुळे ब्रिजभूषण यांचा वाढता हस्तक्षेप सरकारला अमान्य आहे, हेच स्पष्ट होते. महासंघाच्या नव्या समितीकडून किमान खिलाडूवृत्तीचा भंग होणार नाही, असे वर्तन आणि निर्णय अपेक्षित होते. परंतु, तसे झालेले नाही. क्रीडा मंत्रालयाने नूतन समितीवर केवळ निलंबनाची कारवाई केली आहे. समिती बरखास्त करण्यात आलेली नाही. सरकारच्या निर्णयानंतर साक्षी मलिकने आपला लढा सरकारविरोधात नसल्याचे स्पष्ट करताना केवळ ब्रिजभूषण व त्यांच्या भारतीय कुस्ती क्षेत्रावरील नियंत्रणाविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ब्रिजभूषण यांनी देखील नवीन समितीच्या नियुक्तीनंतर आपण कुस्तीमधून संन्यास घेतल्याचे प्रतिपादन केले होते. राजकारणावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे कुस्ती क्षेत्रातील ही सुरू असलेली चिखलफेक वैयक्तिक आकसाप्रती आहे, कुस्तीच्या भल्यासाठी आहे की अन्य काही छुपा एजेंडा या मागे ब्रिजभूषण, कुस्तीपटू व सरकारचा आहे हे कळण्यास सध्या तरी मार्ग नाही.
