>> मुख्यमंत्री; सुधारणांमुळे सरकारी प्रकल्पांसाठी जमीन मिळणेही होईल सोयीस्कर
राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी आणि सरकारी प्रकल्पांच्या फायद्यासाठी कोमुनिदाद कायद्यात सुधारणा करण्यावर विचारविनिमय सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल सांगितले. पणजीतील भाजप मुख्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कोमुनिदाद कायद्यात नवीन सुधारणा करण्याची गरज आहे. भविष्यात सुधारणा केल्यास स्थानिक नागरिकांना फायदा होईल. तसेच, विविध सरकारी प्रकल्पांना जमीन उपलब्ध होण्यात लाभ मिळेल. त्यासाठी कोमुनिदाद समित्यांनी आवश्यक दुरुस्त्या आणि बदल सुचविले पाहिजेत. राज्यातील कोमुनिदाद समित्यांनी आणि गावकऱ्यांनी आवश्यक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पाठिंबा देण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कोमुनिदाद जमिनींतील स्थानिकांची घरे नियमित करण्यासाठी एक निवेदन महिनाभरापूर्वी सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे कोमुुनिदादमधील स्थानिकांच्या बेकायदा घरांच्या प्रश्नावर तोडगा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाल सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या महसूल खात्याने या प्रश्नावर विचार विनिमय करण्यासाठी कोमुनिदादचे अध्यक्ष आणि ॲटर्नी यांचा समावेश असलेला एक पाच सदस्यीय आयोग स्थापन केला आहे. हा आयोग सर्व कोमुनिदाद अध्यक्ष आणि गावकरी यांच्याशी संवाद साधून याबाबत उपाययोजना सुचविणार आहे. या आयोगाची पहिली बैठक नव्या वर्षात म्हणजे 14 जानेवारी रोजी होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कोमुनिदाद कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार बोलून दाखवला खरा; पण त्याला कोमुनिदाद समित्यांकडून विरोध होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर गिरी कोमुनिदादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
कोमुनिदाद जमिनीमध्ये परराज्यातील अनेकांची घरे आहेत. कोमुनिदाद कायद्यात बदल करून बेकायदा घरांना सरसकट मान्यता दिल्यास आगामी काळात बेकायदा बांधकामे आणखी वाढू शकतात. कोमुनिदाद जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. कोमुनिदाद जमिनीतील केवळ स्थानिकांची घरे कायदेशीर करण्याच्या विषयावर स्थानिक कोमुनिदाद समितीशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. स्थानिक समित्या त्याला आवश्यक सहमती देऊ शकतात, असेही तुलियो डिसोझा यांनी सांगितले.
गिरी कोमुनिदादचा विरोध
कोमुनिदाद कायद्यात बदल करून बेकायदेशीर बांधकामांना सरसकट मान्यता दिल्यास बेकायदेशीर बांधकामांना आणखी प्रोत्साहन मिळू शकते, अशी भीती गिरी कोमुनिदादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा यांनी व्यक्त केली.
कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीची गरज नाही
केवळ स्थानिक नागरिकांच्या बेकायदा घरांना मान्यता देण्यासाठी स्थानिक कोमुनिदादशी चर्चा करून तोडगा काढला जाऊ शकतो. कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीची गरज नाही, असेही डिसोझा यांनी सांगितले.
