सनबर्न महोत्सवाला रात्री दहा वाजल्यानंतर संगीत वाजविण्यास परवानगी देणार नाही असे न्यायालयात छातीठोकपणे सांगणाऱ्या राज्य सरकारने दुसरीकडे 31 डिसेंबरपर्यंत सर्व कार्यक्रमांस रात्री 12 वाजेपर्यंत संगीत वाजवण्यास मुभा मागल्या दाराने दिली आहे. नव्यानेच मंत्रिपद लाभलेले आलेक्स सिक्वेरा यांनी तर ज्या संगीतरजनींच्या आयोजकांना रात्री 12 वाजेपर्यंत संगीत वाजवायचे असेल, त्यांना तसे करता येईल असे सरळ सांगूनच टाकले आहे. वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचा हा प्रकार दिसतो. यापूर्वी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी महोत्सवासंदर्भात गर्जना केल्या होत्या. हा महोत्सव केवळ तीन दिवस आयोजित करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे असे ते छातीठोकपणे सांगत असताना गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी सदर महोत्सवाचे आयोजक चौथ्या रात्रीही महोत्सव होणार असल्याच्या जाहिराती करीत असल्याचे दाखवून देत चौथ्या दिवशीचे तिकीटच पुराव्यादाखल सादर केले होते. हा महोत्सव दरवर्षीच वादग्रस्त ठरत असतो. इतके असूनही राज्य सरकारची ह्या महोत्सवासंदर्भातील भूमिका नेहमीच बोटचेपी आणि लाळघोटेपणाची राहिली आहे. आयोजकांना या ना त्या कारणाने आधी धाक दाखवायचा आणि मग त्यांच्याच कलाने घ्यायचे हा जणू शिरस्ताच पडून गेलेला आहे. आयोजकांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे सरकारच्या नाकावर टिच्चून ते दरवर्षी आपला कार्यक्रम पुढे रेटून नेत असतात आणि सरकारचे हसे होत असते. गेल्या वर्षीही सरकारने न्यायालयाला ह्या महोत्सवामुळे ध्वनिप्रदूषण होऊ देणार नसल्याची ग्वाही दिलेली होती आणि त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पथक आणि हणजूण पोलिसांचे पथक महोत्सवस्थळी तैनात केले होते. मात्र, ही दोन्ही पथकेच तेथील संगीताच्या तालावर थिरकत होती की काय नकळे, परंतु शेवटी 55 डेसीबल्सची ध्वनिमर्यादा पार करूनही ही संगीतरजनी झाल्याचे पुरावेच नंतर जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात सादर झाले आणि सरकारी यंत्रणेचे पितळ उघडे पडले. न्यायालयाने मग संबंधित यंत्रणांची खरडपट्टी काढली आणि न्यायालयाचे ऐकू नका, पण निदान तुम्हीच केलेले कायदे तरी पाळा असे बजावले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मग हणजूण पोलिसांकडे बोटे दाखवली, तर पोलिसांनी मंडळाकडे. फारच गदारोळ होताच वरातीमागे घोडे नाचवावे तशी मग प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर महोत्सवाच्या आयोजकांविरुद्ध आम्ही फौजदारी तक्रार दाखल करू अशी गर्जना केली. काय झाले त्या तक्रारीचे? काय कारवाई झाली? यंदा पुन्हा महोत्सव आयोजनास बिनबोभाट परवानगी मिळालीच ना? ह्या महोत्सवाच्या निमित्ताने अमली पदार्थांचा सुळसुळाट चालतो असे यापूर्वी दिसून आले आहे आणि त्यामध्ये एका कोवळ्या मुलीचा जीवही गेला आहे. दोघा पर्यटकांना इस्पितळात दाखल करण्याची पाळी ओढवली होती. एका वर्षी तर महोत्सव आयोजकांनी सरकारला पैसे न देताच पोबारा केला होता. दुसऱ्या वर्षी सरकारने परवानगी नाकारताच पुण्यात महोत्सवाचे आयोजन केले गेले आणि तेही वादग्रस्त ठरले आणि पुणे पोलिसांनी धडक कारवाई केली. त्यामुळे पुन्हा ही मंडळी गोव्यात दाखल झाली, कारण येथील ‘व्यवस्थापन’ कसे करायचे हे त्यांना पुरते ठाऊक दिसते. दरवर्षी कोणी ना कोणी ह्या महोत्सवासंदर्भात न्यायालयाचे दार ठोठावत असते आणि न्यायालयही कडक भूमिका घेत असते. तरीही महोत्सव व्यवस्थित पार पडतो. एका वर्षी महोत्सवाच्या निमित्ताने उभारण्यात आलेले तात्पुरते बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश न्यायदेवतेला द्यावा लागला होता. सरकारचे पैसे बुडवणाऱ्यांना सव्वा कोटी रुपये आगाऊ भरा असे न्यायालयानेच ठणकावले होते. ध्वनिप्रदूषणामुळे स्थानिक जनतेला होणाऱ्या त्रासाची चिंता सरकारला नाही, पण न्यायालयाला आहे. त्यामुळे यंदाही न्यायदेवतेने ह्या विषयात लक्ष घातले आहे. मात्र, सरकारने संगीत वाजवण्यावरील निर्बंध मागल्या दाराने शिथिल केले आहेत, त्यासंदर्भात न्यायालय काय भूमिका घेते हे आता पाहावे लागेल. 31 डिसेंबरला हा महोत्सव होऊ देणार नाही असे एक मंत्री सांगतात, तर दुसरे रात्री दहाची मुदत गुपचूप वाढवून देण्याची तजवीज करतात हे अनाकलनीय आहे. रात्री बारानंतर महोत्सवाचा चौथा दिवस उजाडतो हे सरकारला ठाऊक असेल अशी आशा आहे. महोत्सवामुळे स्थानिक जनतेला त्रास होत असेल तर सरकारने त्या जनतेची काळजी आधी केली पाहिजे, आयोजकांची नव्हे. परंतु कर्णकटू संगीताने कानठळ्या बसणाऱ्या आबालवृद्धांची चिंता आहे कोणाला? मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर हा देखावा आता पुरे झाला. न्यायदेवतेनेच आता या विषयात कारवाईचा बडगा उगारावा.
