राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाविरुद्ध भोमवासीयांनी दंड थोपटले व सीमांकन करण्यास आलेल्या अधिकाऱ्यांना अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सरपंचासह नागरिकांना ताब्यात घेण्याची वेळ पोलिसांवर आली. पणजी फोंडा दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 748 चे काम गेली कित्येक वर्षे निव्वळ राजकारणापोटी अडलेले आहे. हाच नव्हे, तर राज्यातील इतर सर्व महामार्ग पूर्णत्वास आलेले असताना केवळ महामार्गाच्या ह्या भागाचे चौपदरीकरण अडून राहावे ही बाब पचनी पडणारी नाही. ह्या विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्चही कित्येक पटींनी वाढत चालला आहे. भोम येथे रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादनाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांनी त्याविरुद्ध दंड थोपटले होते. तेव्हा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी ह्या रुंदीकरणासंदर्भात सविस्तर सादरीकरण केले होते आणि विरोधकांचे सर्व आक्षेप खोडून काढले होते. त्यामुळे आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी गेलेले गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीच्या नेत्यांचीही बोलती बंद झाली होती. काब्राल आता साबांखा मंत्रिपदी नाहीत, परंतु सरकार तोच आराखडा घेऊन पुढे जात असेल तर त्याला असा विरोध का व्हावा? जनता विरोध करते ती प्रत्येक गोष्ट योग्यच असते असे नव्हे. नेतेगिरी करण्याचा काहींचा सोसही अनेकदा जनतेला चिथावणी देण्यास कारण ठरत असतो आणि त्यामागे राजकारण आणि काहींची राजकीय महत्त्वाकांक्षाही दडलेली असते. येथे भोमवासीयांचा विरोध हा खरोखरच प्रकल्पबाधीतांचा विरोध आहे असे जरी मानले तरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सीमांकनाच्या कामास अशा प्रकारे दमदाटीने विरोध करणे उचित ठरत नाही. सरकारी सेवकांस रोखणे हा कायद्याने गुन्हा आहे हे भान आंदोलकांस हवेच. भोम येथील महानंदू हायस्कूल ते कुंडई येथील वैशाली रेसिडेन्सीपर्यंत एक मोठा अर्धगोलाकार वळसा घेऊन हा महामार्ग जात असल्याने शक्य असेल तर स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, घरे, मंदिर वाचवण्यासाठी एखादा बगलरस्ता करता येईल का पाहिले जावे अशी सूचना आम्ही ह्या विषयावरील अग्रलेखात यापूर्वी केली होती. स्थानिक नागरिकही काल बगलरस्त्याची मागणी करताना दिसले. अशा प्रकारचा बगलरस्ता शक्य असेल आणि त्यामुळे लोकांची घरे जाणार नसतील तर व्हायला हरकत नाही, परंतु एकदाचा ह्या रुंदीकरणाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. शेवटी महामार्गाचे चौपदरीकरण हे जनतेच्या हिताचेच असल्याने तिला विश्वासात घेऊन ह्या चौपदरीकरणाचे महत्त्व पटवून देण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची आहे. ते करण्याऐवजी मतांच्या हिशेबासाठी जनतेच्या सुरांत सूर मिसळणे गैर आहे. मुळात सरकार आणि जनता ह्यामध्ये संवाद हवा. राज्यातील अनेक प्रकल्पांना केवळ ह्या संवादाअभावी विरोध होतो आहे असे दिसते. पणजी फोंडा महामार्गाचे जुने गोवे ते फोंड्यादरम्यान चौपदरीकरण होणे अत्यावश्यक आहे ह्याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. तरीही ह्या भागाच्या चौपदरीकरणाचे काम एवढी वर्षे उलटली तरी का सुरू होऊ शकत नाही? न्यायालयीन अडथळ्यांतून राष्ट्रीय प्रकल्पांस बाधा आणली जात असेल तर सरकारने त्याबाबत खमकी भूमिका घेतली पाहिजे. जुन्या गोव्यातील दर्ग्यासमोरील एक बेकायदा बांधकाम रातोरात कसे उचलले गेले होते त्याचा दाखला समोर आहेच. केवळ मतांच्या हिशेबाखातर बोटचेपे धोरण स्वीकारले जाऊ नये. पणजीहून कदंब पठारावरून जाणाऱ्या चौपदरी रस्त्यामुळे वाहतूक सुलभ बनली. फोंड्याला जाताना पणजीहून ह्या बायपासने खोर्लीपर्यंत वेगाने पोहोचावे आणि नंतर मात्र खोर्लीपासून अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकावे असा सध्या प्रकार चालतो. खोर्ली येथे भररस्त्यात बसगाड्या उभा असतात. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी लांबच लांब रांगा लागतात हे दृश्य आता प्रवाशांच्या सवयीचे झाले आहे. परंतु त्यावर उपाय काढावा असे कोणाच्याही डोक्यात येत नाही. चौपदरीकरण झालेले नसल्याने ओल्ड गोवा ते फोंडा दरम्यान अनेक भीषण अपघात आजवर घडले आहेत व अनेकांचा त्यात जीव गेला आहे. भोम येथे सातेरी मंदिराजवळील रस्ता अरुंद तर आहेच, पण धोकादायकही आहे. त्यामुळे येथील मार्गाचे रुंदीकरण अत्यावश्यक आहे. भोम येथे महामार्ग रुंदीकरणात जाणारी अनेक बांधकामे ही पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा साबांखामंत्र्यांनी केला होता. त्याची शहानिशाही होणे आवश्यक आहे. खोर्ली ते फोंडा ह्या दरम्यानच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणासंदर्भात हैदराबादच्या कंपनीने जो सविस्तर दोन टप्प्यांतील आराखडा बनवला आहे, त्यासंदर्भात सरकारने स्थानिक जनतेला विश्वासात घ्यावे आणि ह्या कामाला गती द्यावी. राष्ट्रीय प्रकल्पांना ऊठसूट विरोध करण्याची जी परंपरा गोव्यात निर्माण झालेली आहे, तिला केवळ मतांसाठी चालना देऊ नये.
