>> गोवा खंडपीठाचा आदेश; उर्वरित बांधकामांचेही सर्वेक्षण करा
गिरकरवाडा-हरमल येथील किनारी भागातील प्रतिबंधित क्षेत्रात आत्तापर्यंत 61 बांधकामे अवैध असल्याचे आढळून आले आहे. त्या बांधकामांतील व्यावसायिक आस्थापने बंद करावी, त्याचबरोबर या वाड्यावरील उर्वरित बांधकामांचे येत्या 15 दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल दिला.
गोवा खंडपीठात गिरकरवाडा हरमल येथे प्रतिबंधित क्षेत्रातील सुमारे 187 अवैध बांधकामासंबंधी एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या बांधकामाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायत, गोवा किनारी व्यवस्थापन विभाग आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिला होता. या संयुक्त सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत 61 बांधकामांची चौकशी पूर्ण केली आहे. यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अवैध बांधकामात व्यावसायिक आस्थापनांबरोबरच निवासी आस्थापनांचा समावेश आहे, अशी माहिती ग्रामपंचायतीने न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, खंडपीठाने त्या भागातील अवैध बांधकामातील व्यावसायिक आस्थापने बंद करण्याचा आदेश दिला.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मान्यता न घेता सुरू केलेले 18 बांधकामातील व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
