भारतीय संविधानाच्या 370 व्या कलमाखालील जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार हटविण्याच्या मोदी सरकारच्या 5 ऑगस्ट 2019 च्या ऐतिहासिक निर्णयावर काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आपली मोहोर उठवली. 370 वे कलम हटविण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश सर्वथा योग्य असल्याचा सुस्पष्ट निर्वाळा तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहेच, त्याचबरोबर ते कलम ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था होती आणि काश्मीर जेव्हा भारतात सम्मीलित झाले, तेव्हाच त्याला कोणतीही स्वायत्तता उरली नव्हती हेही ठासून सांगितले आहे. भारतीय संविधानाची सर्व कलमे काश्मीरला लागू होतात असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे, त्यामुळे काश्मीरचे विशेषाधिकार हटविण्यावरून जे अकांडतांडव गेली चार वर्षे काही फुटिरतावादी घटकांकडून चालले आहे, त्याला कोणताही वैधानिक आधारच उरलेला नाही. 370 वे कलम हटविण्याचा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, तेव्हा आम्ही त्याचे पहिल्या पानावर ‘सोक्षमोक्ष’ हा अग्रलेख लिहून स्वागत केले होते. खरे तर सरकारच्या त्या धाडसी निर्णयानंतर काश्मीर हळूहळू सामान्य परिस्थितीकडे वाटचाल करू लागले. काश्मीरमध्ये काय काय बदलले त्याची विस्तृत जंत्री गृहमंत्र्यांनी नुकतीच संसदेत दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्या त्या निर्णयाकडे राजकीय परिप्रेक्ष्यातून न पाहता देशहिताच्या नजरेतून सर्वांनी त्याचे स्वागत करणे आवश्यक होते. परंतु देशहित खुंटीला टांगून राजकारण करणाऱ्या घटकांनी त्या निर्णयालाही विरोध चालवला. सर्र्वेोच्च न्यायालयात तब्बल 23 याचिका सादर झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील काल हा निवाडा आला आहे. घटनेचे 370 वे कलम तात्पुरते होते की कायमस्वरूपी ह्या विवादाला मूठमाती देताना, ती केवळ तात्पुरती तरतूद होती हे न्यायालयाने सुस्पष्ट केले आहे. काश्मीरच्या भारतात सामीलीकरणावेळीच त्याची स्वायत्तता संपुष्टात आली होती. त्याचे स्वतंत्र स्थान हा विषयही केवळ संघराज्यीय विषमतेपुरता सीमित होता. म्हणजे देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना घटनेच्या कलम 371 ए ते 371 जे खाली जशा वेगवेगळ्या तरतुदी लागू केलेल्या आहेत, तशाच स्वरूपाची ही तरतूद होती असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. काश्मीरसंदर्भात घेतली गेलेली ही वेगळी भूमिकाही केवळ तेव्हाच्या युद्धकालीन परिस्थितीमुळे घेण्यात आली होती व ती अंतरिम व्यवस्था होती हेही न्यायालयाने लक्षात आणून दिले आहे. जम्मू काश्मीर विधिमंडळाची शिफारस नसताना राष्ट्रपतींनी परस्पर निर्णय घेतला हा आक्षेपही न्यायालयाने खोडून काढत 370 (1) (ड) खाली राष्ट्रपतींना तसा निर्णयाधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. संसदेचा 356 (1) खालील अधिकारही केवळ कायदे कानून करण्यापुरताच नाही हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच काश्मीरच्या विशेषाधिकारांचा जो काही बागुलबुवा आजवर दाखवला जात होता व ज्याच्यामुळे तेथे फुटिरतावाद फोफावला, त्याचा पायाच न्यायदेवतेने उखडून फेकला आहे. एकीकडे ही स्पष्टता देत असतानाच दुसरीकडे काश्मिरी जनतेच्या हिताकडेही न्यायदेवतेने काणाडोळा केलेला नाही. सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याचे विशेषाधिकार काढून घेताना त्याचे जम्मू – काश्मीर आणि लडाख ह्या दोन संघप्रदेशांत विभाजन केले. मात्र, ते करीत असताना जम्मू – काश्मीरला लवकरात लवकर पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची ग्वाहीही दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने त्या प्रक्रियेस गती द्यायला सरकारला सांगितले आहे. लडाख ह्या वेगळ्या संघप्रदेशाच्या निर्मितीलाही न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. पुढच्या वर्षी 30 सप्टेंबरच्या आत जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मावले आहे, कारण लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारापासून तेथील जनता वंचित राहू नये असे न्यायालयाला वाटते आणि ते अगदी योग्य आहे. एक न्यायमूर्ती संजयकिशन कौल यांनी तर त्याही पुढे जात काश्मीरमधील कथित मानवाधिकार हननांच्या चौकशीसाठी ‘ट्रूथ अँड रिकन्सिलिएशन कमिटी’ स्थापन करण्याची शिफारस केलेली आहे. विशेषाधिकार हटवल्यापासून काश्मीरमधील फुटिरतावादाच दहशतवादाचा कणाच मोडला आहे. दहशतवाद अजून संपुष्टात आलेला नसला, तरी त्यावर टिच्चून काश्मीरमध्ये विकासकामे आणि सुधारणा होत आहेत. ‘नया कश्मीर’ घडते आहे. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी तेथे निवडणुका होऊन लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर येऊ द्यावे लागेल. मात्र, ते फुटिरतावाद्यांच्या हाती पडू नये यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण यांचा आधार केंद्र सरकार घेईल असे दिसते. ह्या दोन्ही विधेयकांवर संसदेने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले आहे. काश्मीरला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी आधी तेथे लोकशाही दृढमूल करावी लागेल.
