>> सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब; जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवत तो कायम ठेवला. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्पष्ट केले. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, यावर कोणताही आक्षेप असू नये, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत घ्याव्यात, असे निर्देश काल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ‘कलम 370′ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग 16 दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर 2023 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370 च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या बाजूने असणारे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाळ सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जाफर शाह आणि दुष्यंत दवे आदींनी युक्तिवाद केला होता.
भारतीय राज्यघटना सर्वश्रेष्ठ
महाराजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलिनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते. जम्मू-काश्मीर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यावेळीच स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.
परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भातील अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही, त्यांचा योग्य वापर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक स्थिती आहे. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार हे राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद काम करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचा ‘तो’ दावा फेटाळला
काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याची कृती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने रद्द ठरवला. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा लवकरच पुनर्स्थापित करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, केंद्रशासित दर्जा तात्पुरत्या स्वरुपाचा असल्याचेही सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची कृती योग्य होती की अयोग्य, यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता आम्हाला वाटत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कलम 370 तात्पुरती व्यवस्था
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे. तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्या संदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
आजचा निकाल हा केवळ कायदेशीर निकाल नाही; हा आशेचा किरण आहे, उज्वल भविष्याचे वचन आहे आणि एक मजबूत, अधिक अखंड भारत निर्माण करण्याच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाचा दाखला आहे. जम्मू, काश्मीर आणि लडाखच्या संयमी लोकांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
30 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात. निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन परिसीमनाच्या आधारे विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत दिला जाईल. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील, असे सांगितले.
लडाख केंद्रशासित प्रदेश ठरवणे वैध
काश्मीरची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याचा मुद्दा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवतानाच लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून निर्माण करण्याचा निर्णयही वैध ठरवला. कलम 3 नुसार सरकारला राज्याचा एखादा हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्याची कृती वैध ठरते, असे न्यायालयाने नमदू केले.
राज्य विधिमंडळाच्या मंजुरीची
पूर्वअट राष्ट्रपतींवर लागू नाही
जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचे मंडळ होते, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. तसेच राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यात त्यानुसार निर्णय घेणे हे वैधच होते, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
काश्मीरशी संबंधित दोन विधेयके मंजूर
स्थलांतरित काश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांना जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत आरक्षण देणारी दोन विधेयके राज्यसभेने सोमवारी मंजूर केली आहेत. जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक 2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2023 लोकसभेने 6 डिसेंबर रोजी मंजूर केले होते. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
