सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून व्याघ्र क्षेत्र प्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला म्हादई अभयारण्य व इतर क्षेत्र तीन महिन्यांत व्याघ्र क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा आदेश गेल्या जुलै महिन्यात दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीसमोर आली आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि इतरांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार आहे.
