>> केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; अर्थव्यवस्थेला फायदा : हरदीप सिंग पुरी
देशात जैव इंधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारने सीएनजी आणि पीएनजीमध्ये बायोगॅस मिसळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) आणि पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) मध्ये बायोगॅस मिसळणे यापुढे बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार असल्याचा दावा पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केला. या निर्णयाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.
राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीच्या बैठकीत, केंद्रीय भांडार संस्था बायो गॅस मिश्रणाच्या प्रणालीवर लक्ष ठेवेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हा नियम सर्वत्र पाळला जाईल याची काळजी घेतली जाईल. ही नवीन प्रणाली 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून सुरू होईल. सध्या वाहनांमध्ये त्याचा वापर एक टक्का मिश्रणाने सुरू केला जाईल. त्यानंतर 2028 पर्यंत ते 5 टक्के करण्यात येईल.
750 बायोगॅस प्रकल्प बांधले जाणार
हरदीप सिंग पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे 2028-29 पर्यंत सुमारे 750 बायोगॅस प्रकल्प बांधले जातील. तसेच 37,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहेत.
