आलेक्स सिक्वेरांकडे एकूण 4 खात्यांचा पदभार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील नवीन मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्याकडे काल पर्यावरण, कायदा व न्याय, बंदर कप्तान आणि विधिमंडळ कामकाज या चार खात्यांचा पदभार सोपवला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी महत्त्वाचे सार्वजनिक बांधकाम खाते स्वतःकडेच ठेवले आहे.
नीलेश काब्राल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांचा रविवारी राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. मंत्री सिक्वेरा यांना तीन दिवसांनंतर काल चार खात्यांचा पदभार देण्यात आला. पर्यावरण, कायदा व न्याय, बंदर कप्तान आणि विधिमंडळ कामकाज ही खाती त्यांना मिळाली आहे. यापूर्वी त्यांनी पर्यावरण खाते सांभाळलेले आहे.
सिक्वेरा यांच्या राज्य मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे काही मंत्र्यांच्या खात्यात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तथापि, राज्यातील इतर मंत्र्यांच्या खात्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाम खाते हे एक महत्त्वपूर्ण खाते असून, राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांचा त्या खात्यांवर डोळा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी हे खाते स्वत:कडेच ठेवणे पसंत केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली चार खात्यांची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडण्याचे काम करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री सिक्वेरा यांनी दिली आहे.
सिक्वेरांच्या मंत्रिपदी नियुक्तीला काँग्रेसचा आक्षेप
अपात्रता याचिका प्रलंबित; मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा; सभापतींना निवेदन सादर
गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाने नवनियुक्त मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या राज्य मंत्रिमंडळातील समावेशाला आक्षेप घेतला असून, त्यासंबंधी एक निवेदन गोवा विधानसभेच्या सभापतींना काल सादर केले. मंत्री सिक्वेरा यांच्याविरोधात अपात्रता याचिका प्रलंबित असल्याने त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची शिफारस राज्यपालांना करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे, अशी माहिती गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पर्वरी येथे काल दिली.
या प्रकरणी सभापतींकडून योग्य न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा अमित पाटकर यांनी दिला.
काँग्रेस पक्षाने भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आठ आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका सभापतींसमोर दाखल केली आहे. अपात्रता याचिका दाखल केलेल्यांमध्ये आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांचाही समावेश आहे. असे असूनही सिक्वेरा यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. सभापतींनी अपात्रता याचिकेवर अजूनपर्यंत निवाडा दिलेला नाही. अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे सिक्वेरा यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करू नये, असे काँग्रेसने सभापतींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
काँग्रेस पक्षाने डिसेंबर 2022 मध्ये सभापतींसमोर आठ आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली होती. त्यावर सभापतींनी संबंधित आमदारांना साधी नोटीस सुद्धा जारी केलेली नाही. सभापतींसमोरील अपात्रता याचिकेवरील दिरंगाईबाबत आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागणार आहे, असे पाटकर यांनी सांगितले.
सभापतींनी फुटीर आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवर प्रथम निवाडा द्यायला हवा होता. त्यानंतर त्यातील आमदाराला मंत्रिपद देणे योग्य ठरले असते; परंतु भाजप सरकार लोकशाही तत्त्वांचे पालन करीत नाही. हेच सरकारने सिद्ध केले आहे, असेही पाटकर म्हणाले.
