फुगवलेल्या किमतीची तक्रार

• धनंजय जोग

आयोगापुढे आलेली फिर्याद नेमक्या त्याच जिल्ह्यात किंवा राज्यात घडलेली असली पाहिजे. पण मग कोणत्या आयोगात केली जावी? जिल्हा की राज्य? यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व असे की तक्रार रु. 50 लाखांपर्यंतची असली तर जिल्ह्यात, रु. 50 लाख ते रु. 2 कोटीपर्यंत राज्यात; आणि त्याहीवरची असेल तर राष्ट्रीय आयोग दिल्ली येथे.

ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांच्या हिताचा तर आहेच; एवढेच नव्हे तर थोडासा ग्राहकाच्या बाजूने झुकलेला आहे. पण याचा कायदेशीर फायदा घेताना ग्राहकानेदेखील त्याच्या जबाबदाऱ्या निभावणे आवश्यक आहे. हल्लीच 1 ऑक्टोबरच्या लेखात (विमा पॉलिसीतील गोंधळ) आपण अपघात घडल्यानंतर ‘अपघात पॉलिसी’ उतरवण्याच्या प्रयत्नाचे परिणाम, तसेच 22 ऑक्टोबरला (दिरंगाई झाली अन्‌‍ अद्दल घडली) आयोगाच्या नोटिसीला उत्तर देण्यातल्या उशिराचे फळ काय होते ते वाचले.
आज आपण असे एक प्रकरण बघूया ज्यात तक्रार जेवढ्या किमतीची आहे त्यापेक्षा जास्त दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. असा प्रयत्न का केला जातो? एक कारण म्हणजे, ग्राहकाला खरोखरच ‘तक्रारीची किंमत’ माहीत नसणे. दुसरे म्हणजे, माहीत असूनदेखील वाढीव किंमत दाखवून वरिष्ठ आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न. आयोगापुढे आलेली फिर्याद नेमक्या त्याच जिल्ह्यात किंवा राज्यात घडलेली असली पाहिजे हे खरेच. पण मग कोणत्या आयोगात केली जावी? जिल्हा की राज्य? यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व असे की तक्रार रु. 50 लाखांपर्यंतची असली तर जिल्ह्यात, रु. 50 लाख ते रु. 2 कोटीपर्यंत राज्यात; आणि त्याहीवरची असेल तर राष्ट्रीय आयोग दिल्ली येथे.

एका समाजाच्या संघटनेने (‘संघटना’) राष्ट्रीयीकृत बँकेविरुद्ध केलेली ही तक्रार. कार्यालयात सुपूर्त झालेल्या कोणत्याही तक्रारीची पहिली सुनावणी ‘ॲडमिशन’विषयी असते. ही तक्रार आमच्यासमोर ऐकली जाऊ शकते का? यावर आम्ही निर्णय घेतो. हे ठरवताना पुढील गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. पहिल्या प्रथम, आलेला फिर्यादी ‘ग्राहक’ आहे का? उदा. आपला तंटा जर वडिलोपार्जित मालमत्तेविषयी असेल तर न्याय जरूर मिळेल- पण ग्राहक आयोगात नाही. भौगोलिक सीमा पहिल्या जातात- ग्राहक किंवा विकणाऱ्यापैकी एकतरी या जिल्हा/राज्यात असला पाहिजे. त्यानंतर फिर्याद नोंदविण्यास लागलेली कालमर्यादा- ही दोन वर्षांची असते. ‘मला 20 वर्षांपूर्वी या दुकानदाराने टीव्ही खरेदीत फसविले’ अशी तक्रार आम्ही दाखल करून घ्यावी का? वाचक मान्य करेल की हा विक्रेत्यावर अन्याय आहे. तेव्हाचा दुकानदार दिवंगत होऊन त्याच्या मुलाने धंदा संभाळला असेल तर हा बिचारा काय सफाई देईल? आणि शेवटची गोष्ट जी आम्ही तपासतो ती म्हणजे ‘तक्रारीची किंमत.’ तुम्ही प्रत्यक्षात दिलेली रक्कम हीच तक्रारीची किंमत. एक कोटीच्या बंगल्यासाठी आजपर्यंत रु. 30 लाख दिलेले आहेत. काही तक्रार असेल तर वर पाहिलेल्या कोष्टकाप्रमाणे ती जिल्ह्यात नोंदली जाईल. (बंगल्याची किंमत एक कोटी म्हणून राज्यात नाही).
आपण नुकसान भरपाई किंवा खर्चासाठी किती रक्कम मागता त्यावर ‘तक्रार किंमत’ ठरविली जात नाही. मी जर रु. 3000/-च्या चप्पलेच्या तक्रारीत पायात काटा टोचला म्हणून एक कोटीची भरपाई मागितली तर राज्य आयोग त्यावर सुनावणी घेणार नाही- मला जिल्ह्यातच पाठविले जाईल.

आजच्या प्रकरणातील संघटनेची बँकेत रु. 11 लाखांची मुदत-ठेव होती. मुदत संपताच त्याचे जवळजवळ रु. 15 लाख मिळणार होते. संघटनेने मुदत पूर्ण होण्याआधीच ही ठेव मोडून त्याचे पैसे मिळावेत असा अर्ज केला. आपली ठेव अशी मुदतीपूर्व जरूर मोडता येते. अचानक आर्थिक गरज कुणालाही येऊ शकते.
पण या ठेवीच्या बाबतीत बँकेपुढे एक अडचण होती- संघटनेच्या पूर्वीच्या व्यवस्थापकीय समितीने बँकेला कळविले होते की, नुकत्याच झालेल्या संघटनेच्या निवडणुकीस आव्हान दिलेले आहे. निर्णय झालेला नाही. तोपर्यंत नव्या पदाधिकाऱ्यांनी असे पैसे काढण्याचा प्रयत्न केल्यास आमच्या सह्या असल्याशिवाय पैसे देऊ नका.
वाचकांना समजलेच असेल की आम्ही कोणत्या मुद्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. नव्या किंवा जुन्या व्यवस्थापकीय समितींपैकी कोणती खरी हे ठरवणे आमचे काम नव्हते. हा प्रश्न ग्राहक आयोगाच्या अखत्यारीतला नाही. सहकारी संस्थांवर देखील न्यायालय असते जिकडे हा तंटा चाललेला होता. ते हा निर्णय घेईलच.
आम्ही एवढेच ठरवायचे आहे की वर उल्लेखलेल्या (ग्राहक/भौगोलिक/काल/किंमत) मर्यादांमध्ये ही तक्रार बसते का? मुदत-ठेव करणारी ही संघटना बँकेची ग्राहक जरूर आहे. दोघेही त्याच भौगोलिक क्षेत्रात आहेत. कालमर्यादा (दोन वर्षे) उलटलेली नाही- हल्लीच बँकेने ठेव मोडण्यास नकार दिलेला. पण ठेव रु. 11 लाखाची होती. अगदी मुदतपूर्ण मूल्य पहिले तर रु. 15 लाख. अर्थात ही फिर्याद जिल्ह्यातच ऐकण्यायोग्य.

संघटनेच्या वकिलाने तक्रार किंमत रु. 88 लाख दाखवून राज्य आयोगासमोर सुनावणी व्हावी असा प्रयत्न केला होता. रु. 15 लाखांच्या वरची रक्कम अशी दर्शवली- ठेवीच्या पैशातून संघटना आपल्या सभागृहाचे नूतनीकरण करणार होती. ते न झाल्यामुळे सभागृह भाड्याने देता आले नाही- हे नुकसान रु. 20 लाखांचे. या उशिरामुळे नूतनीकरणाच्या बजेटमधील रु. 3 लाखांची वाढ व नुकसान भरपाई रु. 50 लाख- अशी रु. 88 लाखांची फिर्याद.
असे फुगविलेले आकडे व थातूर-मातूर कारणे देऊन हा प्रयास का केला जातो? एक कारण म्हणजे गैरसमज- राज्य आयोगात जिल्ह्यापेक्षा जास्त वेगाने निर्णय होईल. (खरे म्हणजे असे नसते- जिल्ह्यातदेखील कार्यक्षम अध्यक्ष/सदस्य असतात). दुसरे म्हणजे तीनस्तरीय (जिल्हा/राज्य/राष्ट्रीय) कायदेशीर पातळ्या कमी करण्याचा प्रयत्न- थेट राज्य आयोगात सुनावणी करवून घेऊन.

अनुभवांती हे जाणून असल्यामुळे आम्ही वकिलाना दर्शविले की राज्य आयोगात ही तक्रार स्वीकारणे कठीण दिसते. त्यांनी इकडून परत घेऊन जिल्ह्यात नोंदवावी. यावर वकिलांनी दोन दिवसाचा वेळ मागून घेतला. अर्थात आम्ही दिला- कुणाचेही पूर्ण म्हणणे ऐकूनच निर्णय घेणे हा न्यायातील महत्त्वाचा सिद्धांत.
दोन दिवसांनी वकिलांनी नवा मुद्दा मांडला- ग्राहक कायद्यात असे कलम आहे जे म्हणते की एखाद्या करारातील कोणतेही कलम ग्राहकाविरुद्ध असेल तर तो करार रद्दबातल ठरविण्याचा अधिकार राज्य व राष्ट्रीय आयोगांना आहे. जिल्हा आयोगाला हा हक्क नाही. करारात असे कलम असेल तर रु. 50 लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या तक्रारीवरदेखील राज्य आयोग सुनावणी घेते. उदा. बिल्डर आणि फ्लॅट खरेदीधारक यांच्यातील करार. यात असे कलम आहे- जर ग्राहकाने पैसे देण्यात उशीर केला तर त्यासाठी 12% व्याज द्यावे लागेल. बिल्डरने बांधकामात उशीर केला तर काहीच नाही. स्पष्ट आहे की ग्राहकाविरुद्ध एकतर्फी कलम आहे. राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग असा करार रद्द ठरवू शकतो.

वकील म्हणाले, संघटना व बँक यातील करार एकतर्फी आहे. राज्य आयोगानेच यावर सुनावणी घ्यावी. त्यांच्यामधील कोणता करार ‘एकतर्फी’ आहे? संघटना व बँक यांच्यामध्ये एकच करार अस्तित्वात आहे- ‘मुदतठेवीचा.’ संघटनेने पैसे ठेवणे व बँकेने ठरलेल्या काळानंतर व्याजासकट ते परत देणे. अशा लाखो/करोडो ठेवी देशभर बँकांत असतील. व्यक्ती, कुटुंबे, कंपन्या, संघटना, सरकारी खाती, असे सगळेच बँकांमध्ये अशा ठेवीत पैसे गुंतवतात. या मुदतठेवींची कलमे वित्त मंत्रालय व रिजर्व्ह बँक यांनी ठरविलेली आहेत आणि त्यात ‘एकतर्फी’ कलम कोणतेच नाही. आम्ही या मुदत-ठेवीचा करारच रद्द करू शकतो का? वकिलाचीसुद्धा ही अपेक्षा होती का? नाही.
वकिलाचे म्हणणे की बँकेने जे ठेव मोडण्यास नकार देणारे पत्र पाठवले- तो एकतर्फी, अन्यायकारक करार झाला. पत्रात बँकेने जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्यांची मागणी केली. पण हे पत्र हा काही करार नव्हे. करार तोच असतो ज्यावर दोन्ही पक्षांनी सह्या केलेल्या किंवा सहमती दर्शवलेली आहे. बँकेच्या पत्रावर फक्त बँकेची सही आहे. संघटनेतर्फे कोणाचीच नाही. त्यामुळे तो करार नाही. आणि म्हणून तो रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अर्थात वरील ऊहापोहानंतर आमच्या हुशार वाचकांनी जाणलेच असेल की आम्ही ही तक्रार राज्य आयोगात नोंदवणे शक्य नसल्याचा निर्णय सुनावला. संघटनेचा जिल्हा आयोग किंवा दुसऱ्या कोणत्याही न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क अबाधित ठेवला.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा ग्राहक कायद्यासंबंधी प्रश्न विचारायचा असल्यास मी थोडक्यात उत्तर देऊ शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा