‘आयटी’ प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे

• गुरुदास सावळ

‘आयटी’ मंत्री व अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न कमी पडत आहेत असे वाटते. ‘आयटी’ क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांना गोव्यात आणायचे असेल तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात जमीन, वीज व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. ‘आयटी’ उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज नसते; मात्र गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येकाचा- मग तो उद्योगपती असो किंवा आय.एस. अधिकारी असो- त्यांचा डोळा आमच्या जमिनीवर असतो. या व अशाच इतर अवास्तव अटीमुळे गोव्यात उद्योग येण्यात अडचणी येत आहेत.

एक काळ असा होता की जगभर ‘आयटी’चा सर्वत्र गवगवा होता. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला ‘आयटी’ शाखाच हवी असायची. ‘आयटी’ शाखेत प्रवेश मिळावा म्हणून विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करायचे. त्यावेळी विविध महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी आतासारखी ‘नीट’ परीक्षा नव्हती. ‘सीईटी’ असायची ती राज्यपातळीवर असायची. विविध महाविद्यालयांत प्रवेश देताना 50 टक्के ‘सीईटी’ व बारावीच्या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांना 50 टक्के महत्त्व दिले जात होते. त्यामुळे बारावीच्या परीक्षेत कमी गुण मिळालेले विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करून ‘सीईटी’ परीक्षेत जादा गुण मिळविण्याचा प्रयत्न करायचे. कारण ‘आयटी’ म्हणजे हमखास नोकरी ठरलेली असायची. हळूहळू ही परिस्थिती बदलत गेली आणि आता तर ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चे युग येत आहे. त्यामुळे ‘आयटी’चे महत्त्व आणखी काही वर्षांनी कमी होत जाणार हे नक्की आहे.

गोव्यात फर्मागुढी येथे पहिले सरकारी इंजिनिअरिंग महाविद्यालय सुरू झाले. त्यानंतर अर्धा डझन खासगी इंजिनिअरिंग महाविद्यालये सुरू झाली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारी एन.आय.टी. व आय.आय.टी. ही महाविद्यालये आली. एन.आय.टी.मध्ये गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना 40 टक्के जागा राखीव आहेत. त्यामुळे गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्याची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. गेल्या 3-4 वर्षांत गोव्यातील खासगी इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांना पुरेसे विद्यार्थीच मिळत नाहीत. त्यामुळे प्रवेशाचे सर्व नियम शिथील करून प्रवेश दिला जात आहे. अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या कुशल अभियंत्यांना रोजगार मिळावा म्हणून सरकारने ‘आयटी’ उद्योगाला विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. मात्र ‘आयटी’ उद्योगांकडून गोवा सरकारला फारसे सहकार्य किंवा प्रोत्साहन न मिळाल्याने सरकारी योजना किंवा घोषणा केवळ कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत.

गेली 11 वर्षे गोव्यात भाजपची सत्ता आहे. आय.आय.टी. असलेले मनोहर पर्रीकर व शिक्षणतज्ज्ञ असलेले लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे दोन मुख्यमंत्री होऊन गेले. गेली चार वर्षे डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी गेल्या 11 वर्षांत असंख्य लोक-कल्याणकारी योजना राबविल्या; मात्र ‘आयटी’ धोरण यशस्वीपणे राबविणे त्यांना जमले नाही. ‘आयटी’ क्षेत्रातील बड्या उद्योगपतींनी गोव्यात आपले दुकान खोलण्याचे टाळले ही गोष्ट सत्यच आहे, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनाही मान्य करावेच लागेल.
गोव्यात काँग्रेस सत्तेवर असताना दोनापावला येथील जमीन ‘आयटी’ उद्योग उभारण्यासाठी ताब्यात घेण्यात आली होती. या जमिनीवर मोठ्या उत्साहात पायाभरणी समारंभ झाला होता. 2012 पर्यंत गोव्यात काँग्रेसचे सरकार होते, पण दोनापावलचा हा प्रकल्प एक इंचभरही पुढे सरकला नाही. त्यामुळे तेथे आयटी उद्योग न उभारता इतर कारणांसाठी त्याचा वापर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला व लिलावही पुकारण्यात आला. काही दिवसांनी तोही रद्द करण्यात आला. सध्या या जमिनीचे नक्की काय झाले हे सांगण्यास कोणीच तयार नाही.

2012 मध्ये गोव्यात मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार स्थापन झाले. त्यांनी आपल्या कल्पकतेचा वापर करून जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविल्या; मात्र गोव्यातील ‘आयटी’ इंजिनिअर्ससाठी ते कोणतीही खास योजना राबवू शकले नाहीत. त्यामुळे गोव्यातील ‘आयटी’ तज्ज्ञांना बंगळुरू किंवा पुण्याला धाव घ्यावी लागली. ‘आयटी’ तज्ज्ञ किंवा इतर इंजिनिअर्सना गोव्यात कोणतीही रोजगाराची संधी उपलब्ध न झाल्याने त्यांना गोव्याबाहेर रोजगाराच्या शोधार्थ जावे लागले. गोव्यातील इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त करून बाहेर पडणाऱ्या बऱ्याच इंजिनिअरना या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध न झाल्याने त्यांना जगण्यासाठी किरकोळ कामे करून पोट भरावे लागले.

अशा युवकांना गोव्यातच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मनोहर पर्रीकर यांच्या भाजपा सरकारने ‘आयटी’ उद्योगांनी गोव्यात यावे म्हणून नव्या जोमाने काम सुरू केले. हे प्रयत्न करत असतानाच त्यांना दिल्लीत बोलावून घेऊन देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली. मनोहर पर्रीकर यांची दिल्लीत जाण्याची मुळीच इच्छा नव्हती; पण नागपूरचा आदेश आल्याने त्यांचा नाइलाज झाला. ते दिल्लीत गेले पण त्यांचे मन गोव्यातच होते.

आपले उत्तराधिकारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यावर त्यांचे सतत लक्ष असायचे. गोव्यात आले की ते पार्सेकर यांना घेऊन बसायचे व महत्त्वपूर्ण फाईल्स निकालात काढायचे. गोव्यातील वाढत्या बेकारीवर मात करण्यासाठी- ‘आयटी’ उद्योगाला चालना देण्यासाठी- पार्सेकर यांनी पेडणे तालुक्यातील तुये गावात ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’ उभारण्याचा निर्णय घेतला व त्यासाठी लागणारी जमीन संपादन केली. आपल्या मतदारसंघात येणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत पूर्ण करण्याची त्यांची इच्छा होती. त्यासाठी दिल्ली दरबारी आपले वजन वापरून त्यांनी केंद्र सरकारकडून 50 कोटी मिळविले. 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा पराभव झाला व परत मुख्यमंत्री बनण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. आमदारकीही गेल्याने ते सत्तेपासून दूर गेले. काँग्रेसचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी भाजपात प्रवेश केल्याने पार्सेकर यांच्यावर फार मोठा आघात झाला. आपल्याला विश्वासात न घेताच आपले कट्टर विरोधक दयानंद सोपटे यांना पक्षात प्रवेश दिल्याने पार्सेकर संतप्त झाले व त्यांनी पक्षनेत्यांवर टीकेची झोड उठवली. भाजपाला आपणच गोव्यात सत्तेवर आणले व सोपटे यांना भाजपात प्रवेश देण्यापूर्वी आपली साधी मान्यताही घेतली जात नाही म्हणजे काय, हा त्यांचा सवाल होता. या संवादाला भाजपकडे उत्तर नव्हते, त्यामुळे वाद विकोपाला गेला व त्यात तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी मागे पडली. या गोष्टीला आता सात वर्षे होत आली, पण तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी मागे पडत चालली आहे.

दोनापावला येथील इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प मोडीत काढल्यानंतर चिंबल येथे प्रकल्प उभारू अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली होती. त्यासाठी लागणारी जमीन सरकारच्या ताब्यात असल्याचे पार्सेकर यांनी सांगितले होते. आता 7-8 वर्षे उलटली तरी चिंबल प्रकल्पाचे काम सुरूही झालेले नाही. पार्सेकर व सरकारचे संबंध बिघडल्याने ‘आयटी’ प्रकल्पच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे जाणवते.

2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर पडले. पण मनोहर पर्रीकर यांनी दिल्लीतून गोव्यात येऊन ‘मगो’ व ‘गोवा फॉरवर्ड’च्या पाठिंब्याने भाजपचेच सरकार बनविले. त्यांनी नवे ‘आयटी’ धोरण तयार केले. गोव्यात कॉल सेंटर चालू करणे, डेटा प्रोसेस करणे, लीगल डेटा बेस तयार करणे, इन्शुरन्स पॉलिसी दाव्यावर प्रक्रिया करणे असे असंख्य प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी या धोरणात तरतूद होती. हे धोरण जाहीर होऊन आता पाच वर्षे होत आली, पण धोरणात तरतूद असलेला एकही प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्याचे दिसत नाही. बोगस कॉल सेंटर चालू करून अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक केल्याच्या बातम्या तेवढ्या अधूनमधून वाचायला मिळतात. सदर ‘आयटी’ धोरण पाच वर्षांसाठी लागू होते. ही पाच वर्षे आता संपत आली आहेत.

2018 मध्ये ‘आयटी’ धोरण जाहीर झाल्यानंतर गोवा सरकारने बड्या उद्योगपतींनी गोव्यात आपले ‘आयटी’ उद्योग सुरू करावेत म्हणून विशेष प्रयत्न केले. त्याशिवाय ‘आयटी’ शिक्षण पूर्ण केलेल्या नव्या तरुणांनी ‘आयटी’ क्षेत्रात पदार्पण करावे म्हणून खास मेळावे गोवा तसेच मुंबई, बंगळुरू आणि दिल्ली आदी महत्त्वाच्या शहरांत केले. या मेळाव्यांत देशभरातील ‘आयटी’ क्षेत्रातील नामवंत तसेच या क्षेत्रात नव्याने येऊ पाहणाऱ्या होतकरू तरुणांनी भाग घेतला होता.

या ‘आयटी’ पॉलिसीचा लाभ घेऊन ‘आयटी’ तज्ज्ञांनी स्वतःचे विश्व निर्माण करावे म्हणून ‘ताज कन्व्हेनशन सेंटर’ येथे पाच दिवसांचा मेळावा नव्या उद्योजकांसाठी आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला गोव्यातील ‘स्टार्टअप्‌‍’वाल्यांकडून उत्साहजनक प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2022 मध्ये ताळगाव कम्युनिटी हॉलमध्ये ‘आयटी’ गुंतवणूकदारांसाठी एक दिवसाचा मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्याला अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिसाद मिळाल्याचे ‘आयटी’ खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गोव्यातील या दोन्ही कार्यक्रमांना चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा अनुभव विचारात घेऊन नोव्हेंबर 2022 महिन्यात बंगळुरू आणि दिल्लीत दोन कार्यक्रम आयोजित केले. या दोन्ही कार्यक्रमांना ‘आयटी’ क्षेत्रातील नामवंत उद्योजक व होतकरू तरुणांनी हजेरी लावली होती.

गोवा सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात ‘स्टार्टअप्‌‍’ प्रकल्प उभे राहिले आहेत. सरकारने त्यांना बीज-भांडवल दिले असून बहुतेक सर्व उद्योग किफायतशीररीत्या चालू आहेत. नवोदित उद्योजकांना पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागू नये म्हणून सरकारने सामायिक साधनसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे ‘आयटी’ उद्योजकांना आपल्या उद्योगावर अधिक लक्ष देणे शक्य होत जाणार आहे.
‘आयटी’ क्षेत्रात राष्ट्रीय तसेच मल्टी नॅशनल कंपन्यांनी गोव्यात आपले उद्योग थाटावे ही सरकारची अपेक्षा अजून पुढे जात नाही. ‘आयटी’ क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने उभारी मिळायची असल्यास किमान 2-3 मल्टी नॅशनल कंपन्या गोव्यात यायला हव्यात.

‘आयटी’ मंत्री व अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न कमी पडत आहेत असे वाटते. ‘आयटी’ क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांना गोव्यात आणायचे असेल तर त्यांना मोठ्या प्रमाणात जमीन, वीज व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. ‘आयटी’ उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात जमिनीची गरज नसते. मात्र गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येकाचा- मग तो उद्योगपती असो किंवा आय.एस. अधिकारी असो- त्यांचा डोळा आमच्या जमिनीवर असतो. या व अशाच इतर अवास्तव अटीमुळे गोव्यात उद्योग येण्यात अडचणी येत आहेत.

गोव्यात बडे ‘आयटी’ उद्योग आणायचे असल्यास केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शब्द टाकला तर देशातील किंवा अमेरिकेतील कोणतीही जायंट कंपनी आपला बिस्तरा गोव्यात हलवेल. मोदींचे गोव्यावर फार प्रेम आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शब्द टाकला तर ते नाही म्हणणार नाहीत.

गोव्याचे अत्यंत कार्यक्षम मानले जाणारे तरुण तडफदार मंत्री रोहन खंवटे यांच्याकडे आता ‘आयटी’ खाते आले आहे. ‘आयटी’ धोरणात तरतूद असलेले उद्योग गोव्यात उभे राहावेत म्हणून गेले वर्षभर ते प्रयत्न करीत आहेत. ‘आयटी’ धोरणाचा वापर करून गोव्यात ‘आयटी’ निगडित उद्योगाला चालना देण्यासाठी रोहन खंवटे नेटाने प्रयत्न करतील अशी आहे आहे. या कामात त्यांना सुयश लाभो, ही सदिच्छा!