विमा पॉलिसी बोटीची; पण बोट बुडाली तरी नाही कामाची!

• धनंजय जोग

आजचे प्रकरण अशा एका पॉलिसीविषयी आहे जिच्यातला अपवाद असा होता की अशी पॉलिसी काढावीच कशाला असा प्रश्न कुणालाही उद्भवेल. श्री. रेगो आमच्यासमोर ‘सुरक्षा विमा कंपनी’विरुद्ध तक्रार घेऊन आले. ते म्हणाले की, माझी दुचाकी चोरीस गेली पण कंपनी भरपाई देत नाही.

वाचकांनी कृपया येथे ओळखावे की आजचे शीर्षक रुपकात्मक आहे. आपण जे प्रकरण आज बघणार आहोत त्यात कोणतीही बोट म्हणजे नाव वा होडी नाही. मुद्दा असा की, विमा ज्या वस्तूचा उतरवत आहेत, त्या वस्तूची नीट पारख केली पाहिजे. ही विमा कंपनीची जबाबदारीच आहे. कंपनीच्या अधिकारी/एजंटांचे काम फक्त लोकांच्या गळी पॉलिसी उतरवायची असे नसून, वस्तूच्या अनुषंगाने पॉलिसीची शिफारस करणे असे असते. पॉलिसीमध्ये जर काही अपवाद किंवा निर्बंध असले तर ते विमा उतरवणाऱ्याला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजेत. त्यासाठीच अशा विमा कंपन्यांमध्ये बहुदा हुशार व पात्र कर्मचारी असतात. विमा उतरवायच्या वस्तूची कागदपत्रे व खुद्द वस्तूदेखील यासाठी तपासली जाते. हे जर केले नाही तर चूक विमा पॉलिसी घेणाऱ्याची नसून विमा कंपनीची असेल.

हे जे अपवाद, निर्बंध असतील, ते तर्क व सामान्य ज्ञानास धरून असले पाहिजेत. छत्री विक्रेत्याने जर म्हटले की ऊन किंवा पावसात नेल्यास छत्रीची गॅरंटी लागू होणार नाही तर अशा गॅरंटीला अर्थच काय? रस्त्यावर वापरल्यास आमच्या चपलेची गॅरंटी नाही म्हटल्यासारखेच. अपघात विम्याची भरपाई जर घराबाहेर गेल्यास मिळणार नसेल तर मग असा विमा उतरवा कशाला? घराबाहेर न गेल्यास अपघाताची शक्यता कमी हे खरे; पण मग कामधंदा चालणार कसा?
आजचे प्रकरण अशा एका पॉलिसीविषयी आहे जिच्यातला अपवाद असा होता की अशी पॉलिसी काढावीच कशाला असा प्रश्न कुणालाही उद्भवेल. श्री. रेगो आमच्यासमोर ‘सुरक्षा विमा कंपनी’विरुद्ध तक्रार घेऊन आले. ते म्हणाले की, माझी दुचाकी चोरीस गेली पण कंपनी भरपाई देत नाही. रेगोंची दुचाकी ‘भाड्यास देण्यासाठी’ या प्रकाराअंतर्गत वाहतूक कार्यालयात नोंदवलेली होती. जरूर त्या परवानग्या घेतलेल्या होत्या. प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असल्यामुळे गोवा राज्यात ही खास सोय केलेली आहे.
रेगोंनी ‘जेम्स’ नावाच्या मिझोरममधील पर्यटकास दोन दिवसांच्या बोलीवर दुचाकी भाड्याने दिली. तीन दिवस उलटले तरी जेम्स परतला नाही. त्याच्या गोव्यातील कथित हॉटेलवर चौकशी केली. अशी कोणी व्यक्ती इकडे उतरलीच नाही- हॉटेल म्हणाले. रेगोंनी पोलिस तक्रार नोंदवली. रेगोंनी आम्हास सादर केलेल्या फिर्यादीसह ‘एफ.आय.आर.’ व फौजदारी न्यायाधीशाचे चोरी झाल्याचे व गाडीचा तपास न लागल्याचे प्रमाणपत्र होते.
विमा कंपनीने ‘पॉलिसीतल्या एका अपवादाखाली प्रकरण येते म्हणून भरपाईचा हक्क नाही’ असे कळवले. कंपनीचे म्हणणे असे की गाडी कमर्शियल (व्यावसायिक) प्रकारात जरूर नोंदविलेली आहे आणि त्याप्रमाणे पॉलिसी आम्ही उतरवली; पण पॉलिसीमध्ये असा अपवाद आहे की भाड्याने घेणाऱ्याने चोरी केली तर विमा कंपनी जबाबदार नाही.

वादी/प्रतिवादीनी सादर केलेली कागदपत्रे व पुरावे व त्यांच्या वकिलाचे तोंडी युक्तिवाद ऐकून आमचा निष्कर्ष असा की, पॉलिसीतील हा अपवाद शुद्ध निरर्थकपणाचे लक्षण आहे. आमच्या मते हा अपवाद पॉलिसीच्या मुळावरच उठतो. रेगोंना चुकीची पॉलिसी दिलेली आहे. कारणे पुढे बघूया.
सरकारच्या ‘रेंट-अ-बाइक’ अर्थात ‘भाड्याने दुचाकी’ योजनेचा सगळ्यांनाच फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. स्थानिक व्यक्तीला अशा दुचाकीमध्ये पैसे गुंतवून व ती भाड्याने देऊन त्यावर उत्पन्न मिळते (आमच्या माहितीतील पणजीतील एक विधवा महिला पतीचे आलेले पैसे रेंट-अ-बाइक दुचाकीत गुंतवून आपल्या रोजीरोटीची सोय करते). यातून पर्यटकास गोवा फिरून पाहण्यासाठी एक स्वस्तातला पर्याय उपलब्ध होतो. अशा वाहनांच्या नंबरात ‘टी’ हे इंग्रजी अक्षर असते. (उदा. जी- 71 टी-0000). शिवाय हे नंबर पिवळ्या रंगात काळ्या पाटीवर लिहिलेले असतात. टॅक्सीचे किंवा मोटरसायकलचे नंबर याच्या उलट काळ्या रंगात पिवळ्या पाटीवर लिहितात.
रेगो यांनी स्वतःच आपण अशिक्षित असल्याचे म्हटले होते. चोरीस गेलेली व शिवाय दोन-तीन अशाच दुचाक्या हेच त्यांचे कमाईचे साधन. पणजी मुख्य पोस्टासमोर सकाळीच गाड्या लावून दिवसभर गिऱ्हाईक शोधणे हा त्यांचा व्यवसाय.

‘रेंट-अ-बाइक’ योजनेखाली नोंदलेली दुचाकी ही भाड्याने देण्यासाठीच असते. याच कारणासाठी मालकाने ती खरेदी केलेली असते. मालकाला स्वतः फिरण्यासाठी दुचाकी हवी असेल तर कमी कर देऊन त्याने ती ‘खाजगी’ म्हणून वाहतूक खात्यात नोंदवली असती. अशी ‘रेंट-अ-बाइक’ दुचाकी जर बोलू शकली असती तर म्हणाली असती माझा जन्म भाड्याने देण्यासाठीच झालेला आहे. हेच माझे जीवनकार्य!
गोव्यात दरवर्षी लोकसंख्येच्या सातपट एवढे पर्यटक येतात. पणजीच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या मुख्य पोस्टासमोर ठेवलेल्या या दुचाक्यांची 90% कारकीर्द भाड्याला घेणाऱ्यांची सेवा करण्यातच जात असते, असा अंदाज कोणताही माणूस करेलच. स्वतः मालकाला ती चालवण्याचे सुख विरळाच. अर्थात भाड्याने घेणाऱ्यांपैकीच एखादा चोर असण्याची शक्यता त्याच हिशेबाने वाढते. हीच जर चोरीची सर्वात जास्त शक्यता असेल तर हाच अपवाद असलेली पॉलिसी उतरविण्यात अर्थ काय?
‘इंडिया मोटर टॅरिफ’ या नावाने सरकारने बनविलेल्या कायद्यात वाहनांच्या पॉलिसींविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केलेली आहेत. त्यात म्हटले आहे की, अशा भाड्याने दिल्या जाणाऱ्या वाहनांवर विमा मूल्याच्या 1.50% अतिरिक्त हप्ता घेऊन हा अपवाद (भाड्याने घेणाऱ्यानेच चोरणे) रद्द करता येतो. रेगो अशिक्षित असल्याचे त्यांनी स्वतःच म्हटले आहे. उच्चशिक्षित व्यक्तीलासुद्धा हे कायदे माहीत नसतात. विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना हे माहीत असायलाच हवेत. सुरक्षा विमा कंपनीची येथेच चूक झाली. रेगोंकडून वरीलप्रमाणे जास्त हप्ता घेऊन त्यांनी त्या दुचाकीच्या वापराप्रमाणे सुयोग्य पॉलिसी देणे जरूरी होते. रेगोंना हे सुचायला हवे होते असे कोणताच समंजस माणूस म्हणणार नाही.

अर्थात विमा कंपनीनेच चुकीची पॉलिसी उतरविली. कागदपत्रे व गाडीची तपासणी करणाऱ्या कंपनीच्या अधिकाऱ्याला हे कळायला हवे होते. वर म्हटल्याप्रमाणे गाडीच्या तपासणीतसुद्धा ‘पिवळ्या रंगात लिहिलेली काळी पाटी’ पाहून कोणती पॉलिसी द्यावी हे जाणकार विमा अधिकाऱ्याने ओळखले असते.
रेगो यांची चोरीस गेलेली दुचाकी नवी नव्हती. थोडी वर्षे वापरलेली. त्या हिशेबाने आम्ही 25% डेप्रीसीयेशन (काळाप्रमाणे अवमूल्यन) वजा करून 75% देण्याचा आदेश दिला. शिवाय दिरंगाईची भरपाई म्हणून रु. 10,000/- व खर्च रु. 5000/- देवविला.

‘ग्राहक मंचा’चे हे लेख वाचून काही वाचक आपले प्रश्न किंवा आलेल्या अडचणी लेखकाला खालील ई-मेल वर कळवितात. मिरामार येथील श्री. सिंगबाळ यांचा प्रश्न आयोगाच्या खंडपीठाविषयी होता. उत्तर असे की, राज्य आयोगावर एक अध्यक्ष व तीन सदस्य आणि जिल्हा आयोगावर अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात. पण हे सगळेच एकत्रित बसणे जरूरी नसते. आयोगाच्या पीठावर दोन व्यक्ती असल्या (अध्यक्ष व एक सदस्य किंवा दोन सदस्यदेखील) तर आयोगाचे कामकाज चालते. एखादा सदस्य किंवा अध्यक्ष गैरहजर किंवा सुट्टीवर असला तर त्या कारणासाठी काम थांबवणे म्हणजे आयोग ज्यासाठी बनवले त्या उद्देशाच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा ग्राहक कायद्यासंबंधी प्रश्न विचारायचे असल्यास मी थोडक्यात उत्तर देऊ शकेन. त्यासाठी ई-मेल वरपक्षेसऽूरहेे.लेा