नवी विवाहसंस्था निर्माण करण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडू शकत नाही असे म्हणत समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने काल असमर्थता दर्शवली, समलैंगिक जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्यासही न्यायपीठाने तीन विरुद्ध दोन असा विरोध दर्शवला, परंतु त्याच बरोबर एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या व्यावहारिक अडचणींवर तोडगा निघावा, त्यांना समाजामध्ये सन्मानाने जगता यावे, परस्पर सहमतीने एकत्र राहण्यास त्यांना अटकाव असू नये ह्या दिशेनेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या निवाड्यातून कायदेशीर मान्यता जरी दिलेली नसली, तरी अशा जोडप्यांना येणाऱ्या व्यावहारिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासंदर्भात सरकारने उच्चस्तरीय समितीमार्फत प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षाही एकमुखाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एलजीबीटीक्यू समुदायाचे आपल्या हक्कांच्या प्राप्तीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. भारतामध्ये 2009 सालापासून हा समुदाय आपल्या हक्कांसाठी न्यायदेवतेचे दरवाजे ठोठावत आला आहे. ब्रिटिशांनी 1861 साली तयार केलेल्या भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 377 अनुसार समलैंगिकता बेकायदेशीर ठरवली गेली असल्याने ते कलम हटविण्यात यावे अशी या समुदायाची प्रमुख मागणी होती. आधी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवाड्याद्वारे ते कलम हटवण्यास असमर्थता दर्शवत त्यासंदर्भातील दुरुस्ती संसदेने करावी असा निवाडा दिला होता. परंतु त्यानंतर काही वर्षांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली गेली, तेव्हा न्यायालयाने समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवणारे कलम हटवणारा ऐतिहासिक निवाडा दिला. दोन प्रौढांनी परस्पर सहमतीने एकमेकांशी ठेवलेले संबंध गुन्हा नव्हे असा निवाडा तेव्हा अशाच पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. तेव्हा ‘इतिहासाने त्यांची क्षमा मागायला हवी’असे उद्गार एलजीबीटीक्यू समुदायाला उद्देशून न्यायपीठाने काढले होते. परस्पर सहमतीने ‘वेगळे’ नाते जपण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. त्यांच्याबाबत भेदभाव केला जाऊ नये, त्यांची उपेक्षा करू नये अशी भावना न्यायदेवतेने तेव्हाही व्यक्त केलेली होती. मुले दत्तक घेण्यासारख्या विषयावर न्यायमूर्तींदरम्यान मतभेद दिसून आलेले असले, तरी कालच्या निवाड्यातही एलजीबीटीक्यू समुदायाबाबत भेदभाव केला जाऊ नये, त्यांनाही इतरांप्रमाणे सन्मानाने जगता यावे, यावर सर्वांचे एकमत दिसून आले आहे. समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याने अशी अनेक जोडपी सध्या लिव्ह इन पद्धतीने राहत आहेत. परंतु अशा जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे आपल्या अखत्यारित नाही. कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे आणि त्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची गरज उद्भवलेली नाही, हे भान सर्वोच्च न्यायालयाने कालच्या निवाड्यातून राखले आहे. सरकारला वाटत असेल तर संसदेने तसा कायदा करावा असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी व्यक्त केलेली अनेक निरीक्षणे महत्त्वाची आणि एलजीबीटीक्यू समुदायाला दिलासा देणारी आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समलैंगिकता ही केंद्र सरकार म्हणते तशी आधुनिक, शहरी उच्चभ्रूंनी आणलेली संकल्पना नाही ह्यावर सर्वच न्यायमूर्तींचे एकमत आहे. प्राचीन भारतीय वाङ्मयामध्येही समलैंगिकतेचा उदोउदो जरी नसला तरी त्याचे अनेक दाखले आहेत. त्यामुळे हे काही पाश्चात्य जगाने आजच आणलेले खूळ नाही. फक्त त्याची जाहीरपणे वाच्यता आणि चर्चा पूर्वी आजच्याप्रमाणे होत नसे. आजच्या खुल्या आधुनिक युगामध्ये अशा परंपरावादी समाजाने निषिद्ध मानलेल्या विषयांची उघडपणे चर्चा होते एवढेच. मात्र, ह्या साऱ्या गोष्टी पाश्चात्य जगतात आज समाजमान्य झालेल्या असल्या तरी त्या नैसर्गिक नव्हेत हेही तितकेच खरे आहे. शेवटी माणूस आणि पशू यांच्यात काही फरक आहे की नाही? त्यामुळे स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यांच्यातील सीमारेषा निश्चितच महत्त्वाची ठरते. प्राईड परेडच्या नावाखाली जो काही थिल्लर धिंगाणा चालतो, त्यातून या महत्त्वाच्या सामाजिक विषयाला सवंग स्वरूप प्राप्त होते आहे. खरे तर एलजीबीटीक्यू जोडप्यांना अनेक व्यावहारिक अडचणीना सामोरे जावे लागते आहे. रेशनकार्डापासून निवृत्तीवेतनापर्यंतच्या साऱ्या कायदेकानूनांत केवळ स्त्री आणि पुरुष यांचाच विचार झाला आहे. परदेशात ‘स्पाऊज’ असा मोघम उल्लेख असतो, तसा आपल्याकडे क्वचितच दिसतो. त्यामुळे हे सगळे अडथळे दूर केल्याखेरीज ह्या समुदायाच्या व्यावहारिक अडचणी दूर होणार नाहीत. कालच्या निवाड्यानंतर केंद्र सरकारने त्या दिशेने पावले टाकली तरी ह्या समुदायासाठी तो मोठा दिलासा ठरेल.
