>> ‘एम्स’च्या अहवालानंतर तिसऱ्यांदा गर्भवती राहिलेल्या महिलेची याचिका फेटाळली
26 आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या एका विवाहित महिलेला सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी काल नाकारली. सदर गर्भवती महिलेच्या गर्भातील बाळाला काही व्यंग नसल्याचा अहवाल ‘एम्स’च्या वैद्यकीय मंडळाने दिला. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सदर महिला 26 आठवडे 5 दिवसांची गर्भवती आहे. जर गर्भपाताला परवानगी दिली तर वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या कलम 3 आणि 5 चे उल्लंघन ठरेल. या गर्भधारणेमुळे आईच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. तसेच, गर्भात असलेल्या बाळाला कोणतेही व्यंग देखील नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नमूद केले. त्यामुळे आम्ही हृदयाची धडधड थांबवू शकत नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.
दोन अपत्ये असलेली 27 वर्षीय महिला तिसऱ्यांदा गर्भवती आहे. तिच्या दुसऱ्या बाळाला अद्याप एक वर्षही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आपण मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिकदृष्ट्‌‍या तिसऱ्या बाळाला जन्माला घालण्यास असमर्थ आहोत, असे या महिलेने याचिकेद्वारे न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी तिने केली. ती सध्या 26 आठवड्यांची गर्भवती असून, वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार 24 आठड्यांपर्यंतच गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. तेही गर्भातील बाळात काही व्यंग असेल किंवा गर्भवतीच्या जीवाला धोका पोहोचणार असेल किंवा इतर कोणत्याही वैद्यकीय कारणासाठीच गर्भपाताची परवानगी दिली जाते.
9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. हिमा कोहली खंडपीठाने गर्भपाताची परवानगी दिली होती; पण अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी गर्भपाताची परवानगी देण्याचा 9 ऑक्टोबरचा आदेश न्यायालयाने रद्द करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. हे बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याचा सांभाळ करण्याची तयारी केंद्र सरकारची असल्याचे भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे 11 ऑक्टोबर रोजी या खंडपीठाचे मत बदलले. गर्भाशयातील जिवंत गर्भाला जन्माला येण्याआधीच मारणे, त्याच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्याची परवानगी कोणते न्यायालय देऊ शकते? असा प्रश्न न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी विचारला. त्याचवेळी एखाद्या स्त्रीला जर मूल जन्माला घालायचे नसेल तर तिला गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे मत न्यायमूर्ती बी. व्ही नागरत्ना यांनी मांडले. त्यानंतर, हे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडे गेले. त्यासंदर्भात काल सुनावणी झाली असता सरन्यायाधीशांनी गर्भपाताला परवानगी नाकारली.
