भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध आज पराकोटीच्या विकोपाला गेलेले दिसत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो जी – 20 परिषदेच्या निमित्ताने दिल्लीला आले तेव्हाच त्यांच्या वक्तव्यांचा रागरंग हे प्रकरण चिघळणार हे दर्शवीत होता. आगामी निवडणुका आणि कॅनडातील लाखो शिखांची मते डोळ्यासमोर ठेवून हे ट्रुडो महाशय ज्या प्रकारे खलिस्तानवाद्यांविषयी पुळका दाखवत राहिले आहेत, ते पाहता भारताने कॅनडासंदर्भात घेतलेली कठोर भूमिका अत्यावश्यक होती. आजवर ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा हे तीन देश खलिस्तानावाद्यांचे आश्रयस्थान बनले आहेत. ब्रिटनचे विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी आपल्या देशात दहशतवादी शक्तींना थारा देणार नसल्याचे ठणकावले आहे. कॅनडा मात्र सातत्याने खलिस्तानी दहशतवाद्यांची पाठराखण करीत आलेला आहे. जस्टीन ट्रुडो यांचे वडील पंतप्रधान होते, तेव्हा देखील खलिस्तानवाद्यांना आश्रय देणे त्यांनी सुरू ठेवले होते. सत्तरच्या दशकात अनेक पंजाबी शीख कॅनडात स्थलांतरित व्हायला सुरुवात झाली. नंतर ही मंडळी तेथे हॉटेल, पेट्रोल पंप अशा व्यवसायांत स्थिरावली. बघता बघता त्यांची संख्या वाढत गेली. पुढे खलिस्तानची चळवळ फोफावली तेव्हा बब्बर खालसाचे कॅनडा हेच आश्रयस्थान ठरले. दहशतवादी तलविंदरसिंग परमारला भारताच्या हवाली करावे ही मागणी कॅनडाने तेव्हाही फेटाळली होती आणि त्याची परिणती पुढे ह्याच परमारने माँट्रियल – मुंबई मार्गावरील एअर इंडियाचे विमान बॉम्ब ठेवून उडवून देण्यात झाली, ज्यात तीनशेच्या वर लोक मारले गेले, ज्यापैकी बहुसंख्य कॅनडाचे नागरिक होते. भस्मासुराला पोसणाऱ्यांना कळत नसते की पुढे हाच भस्मासुर त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवून भस्म करीत असतो. जस्टीन ट्रुडोही आपल्या पित्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून हेच करीत आहेत. ज्या प्रकारे ते शीख फॉर जस्टीससारख्या दहशतवादी संघटनांची पाठराखण करीत आहेत, ती केवळ मतांच्या सवंग राजकारणापोटी जरी असली, तरी उद्या ह्याच दहशतवादी शक्ती जेव्हा कॅनडामध्ये रक्ताचे सडे शिंपतील, तेव्हा उशीर झालेला असेल. खलिस्तानच्या चळवळीला पुन्हा जोर आणण्याचे प्रयत्न गेली काही वर्षे सुरू आहेत. मध्यंतरी पंजाबातही तसा जोरदार प्रयत्न झाला. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्थेने खलिस्तान्यांविरुद्ध अत्यंत कडक कारवायांचे सत्र सुरू करून त्यातली हवाच काढून घेतली आहे. विदेशात राहून भारतीयांना धमकावणाऱ्या गुरपतवंतसिंग पन्नूनसहित खलिस्तानी दहशतवाद्यांच्या भारतातील मालमत्ता थेट सरकारजमा करण्याचा धडाका एनआयएने सध्या लावला आहे. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली शीख मतांखातर त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या जस्टीन ट्रुडोंच्या बुडालाही आता भारताच्या कठोर भूमिकेची धग लागू लागली आहे. कॅनडात मारल्या गेलेल्या हरदीपसिंग निज्जर ह्या दहशतवाद्याच्या दोन बुरखेधाऱ्यांकडून झालेल्या हत्येमागे भारत असल्याची ओरड ट्रुडो करीत असले, तरी जागतिक पातळीवरील भारताच्या वाढत्या प्रभावामुळे कॅनडाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अगदी त्याच्या जवळच्या मित्रदेशांचेही हवे तसे समर्थन मिळताना दिसत नाही. हा मारला गेलेला निज्जर कॅनडाचा नागरिक असला तरी काही कोणी महात्मा नव्हता. भारतात दहशतवादी हल्ले घडविण्याची कटकारस्थाने रचणारा दहशतवादीच होता. परंतु ट्रुडो महाशय ज्या प्रकारे त्या घटनेचे निमित्त करून भारतावर दुगाण्या झाडत आहेत, त्यातून आगामी निवडणुकीत आपल्याला कॅनडात प्रभावशाली असलेल्या शीख समुदायाचा पाठिंबा मिळेल अशी आशा जरी त्यांना वाटत असली, तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कॅनडाला एकटे पाडण्याच्या दिशेने भारताची पावले पडत आहेत ह्याचे भान ट्रुडो यांना अद्याप आलेले दिसत नाही. भारतीय कंपन्यांची कॅनडात चाळीस हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. लाखो भारतीय विद्यार्थी तेथे शिकतात, नोकऱ्या करतात. वाढत्या खलिस्तानवादामुळे त्यांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे याची जाणीव ट्रुडो यांना असायला हवी. तेथील भारतीय दूतावासांवर हल्ले झाले. तेथील भारतीय मुत्सद्द्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. भारताने कॅनडाला ताळ्यावर आणण्यासाठी राजनैतिक कारवायांचे सत्र सुरू केले आहे. कॅनडाच्या दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांस सात दिवसांच्या आत निघून जाण्यास फर्मावण्यापासून कॅनडाच्या नागरिकांना भारताचा व्हिसा बंद करण्यापर्यंत जे जे शक्य होते ते कठोर पाऊल भारताने उचलले. भारत – कॅनडादरम्यान होणार असलेली व्यापारविषयक बोलणीही भारताने सध्या शीतपेटीत टाकलेली आहेत. कॅनडात राहून भारतविरोधी कारवाया करणे ह्यापुढे सहन केले जाणार नाही हाच संदेश सध्याच्या कारवाईने खलिस्तानवाद्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्या ट्रुडोंना भारताने दिलेला आहे!
