उभरत्या भारताच्या जागतिक प्रभावाचे दिमाखदार दर्शन घडवीत जी 20 परिषद दिल्लीत संपन्न झाली. अनेक मानाचे तुरे भारताच्या शिरपेचात ह्या परिषदेतून खोवले गेले आहेत. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे या परिषदेत सहभागी झालेल्या सर्व देशांमध्ये कधी नव्हे ती सर्वसहमती घडविण्यात भारताला अपूर्व यश प्राप्त झाले. जे संयुक्त दिल्ली घोषणापत्र जारी झाले, त्याला ना तळटीप द्यावी लागली, ना एखादा परिच्छेद गाळावा लागला. सर्वच्या सर्व देशांनी त्या घोषणापत्रातील 83 परिच्छेदांस सहमती दर्शवली आहे ही निश्चितच भारतीय मुत्सद्द्यांच्या मसुद्याची कमाल आहे. खरे तर रशिया आणि चीनच्या सर्वोच्च नेत्यांनी ह्या परिषदेला स्वतः गैरहजर राहायचे ठरवले होते, तेव्हा ह्या परिषदेच्या फलनिष्पत्तीबाबत नाना शंका घेतल्या जात होत्या. मात्र, व्लादिमिर पुतीन आणि शी जिनपिंग यांनी आपल्याऐवजी अनुक्रमे विदेशमंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना या परिषदेस पाठवूनही त्याचा काही विपरीत परिणाम परिषदेवर झाल्याचे दिसून आले नाही. रशिया – युक्रेन युद्धासारख्या ज्वलंत विषयावर देखील रशियाचे नाव न घेता सौम्य शब्दांत, परंतु ठामपणे युद्धखोरीला विरोध ह्या परिषदेच्या घोषणापत्रात दर्शविण्यात आला आणि रशियाही त्याला आडकाठी आणू शकला नाही. युक्रेनला भले त्यात रशियाचे नाव अपेक्षित होते, तरी तशा प्रकारे रशियाचे नाव समाविष्ट करणे भारतासाठीही अडचणीचे ठरू शकले असते. त्यामुळे इंडोनेशियातील बालीमध्ये झालेल्या मागच्या शिखर परिषदेपेक्षाही सौम्य शब्दांत का होईना, परंतु जगाला भेडसावणाऱ्या वादग्रस्त विषयावर जागतिक एकवाक्यता घडवून आणण्यात भारताला यश आले ही निश्चितच मोठी उपलब्धी आहे. दुसरी भारताची मोठी कामगिरी ह्या परिषदेत दिसून आली ती म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेला जी 20 सदस्यत्व मिळवून देण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ज्या विकसनशील देशांचा उल्लेख आज ग्लोबल साऊथ म्हणून केला जातो, त्यांना विकसित राष्ट्रांचा वरचष्मा असलेल्या जी 20 परिषदेमध्ये स्थान देऊन त्यांचा आवाज बुलंद करण्याचे जे काम भारताने केले आहे ते ऐतिहासिक स्वरूपाचे आहे. एकेकाळी ज्या देशांना पाश्चात्य महासत्ता थर्ड वर्ल्ड म्हणून हिणवत असत, असे छोटे छोटे विकनसशील देश ग्लोबल साऊथ या शब्दप्रयोगाखाली मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास आता सज्ज झाले आहेत. झांबिया, घाना, इथिओपिया यासारख्या अतिमागास देशांना आर्थिक दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्याच्या दिशेने ह्या परिषदेत पावले टाकण्यावर सहमती झाली त्याचा अर्थ हाच आहे. अशा विकसनशील देशांच्या प्रश्नांकडे यापुढे लक्ष वेधण्यासाठी जी 20 हा मंच यापुढे वापरता येणार आहे. तिसरी मोठी उपलब्धी जर कोणती असेल तर ती म्हणजे भारताने ह्या परिषदेच्या अनुषंगाने घडवून आणलेला हरित विकास करार. प्लास्टिक प्रदूषण, कर्बउत्सर्जन आदी जागतिक समस्यांसंदर्भात प्रयत्न करीत असताना विकसनशील देशांवर अवास्तव आर्थिक भार राहू नये यासाठी विकसित देशांना त्याचा आर्थिक भार पेलण्यास राजी करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल ठरेल. ग्लोबल बायोफ्युएल अलायन्स किंवा जागतिक जैवइंधन आघाडी उभारण्याचा निर्णय ह्या परिषदेत घेण्यात आला आहे तीही एक मोठी उपलब्धी आहे. पर्यायी इंधनाचा विकास करण्याचे प्रयत्न जागतिक स्तरावर प्राधान्याने हाती घेण्यात आलेले आहेत. अशा प्रयत्नांमध्ये विकसनशील देशांना सामावून घेण्याच्या दृष्टीने ह्या कराराद्वारे मोठी भूमिका बजावली जाईल यात शंका नाही. जी 20 परिषदेतील आणखी एका महत्त्वपूर्ण उपलब्धीकडे लक्ष वेधणे जरूरी आहे, ती आहे अमेरिका, अरब देश आणि भारत यांच्या दरम्यान रेल्वे आणि जहाजोद्योग आधारित जोडणीचे जाळे उभारण्याच्या दिशेने टाकली गेलेली पावले. एकीकडे चीन आपल्या वन बेल्ट वन रोड उपक्रमाखाली विविध देशांना जवळ आणत असताना त्याला काटशह देण्यासाठी अमेरिका, अरब देश आणि भारतादरम्यान ही जी नवी जोडणी उभारली जाईल ती महत्त्वपूर्ण असेल. ह्या परिषदेच्या अनुषंगाने विविध देशांशी ज्या द्विपक्षीय बैठका होणार होत्या त्याही महत्त्वाच्या होत्या. खलिस्तानी चळवळ जिथे जोरात आहे, त्या कॅनडासमवेत द्विपक्षीय बैठक झाली नाही, परंतु जी अनौपचारिक चर्चा झाली त्यात पंतप्रधानांनी खलिस्तानचा विषय निश्चितपणे उपस्थित केला आहे. भारत आणि ब्रिटनदरम्यान होणार असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या दिशेने या परिषदेच्या अनुषंगाने काही पावले पडली. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी परिषदेत उपस्थित राहून भारताची साथ दिली हेही महत्त्वाचे आहे. खऱ्या अर्थाने वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्यूचर किंवा ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा साक्षात्कार भारत ह्या परिषदेतून घडवू शकला यात शंकाच नाही.
