भारतीय जनता पक्षाची केंद्रातील सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी 28 विरोधी पक्षांनी इंडियाच्या नावाखाली एकजूट निर्माण केली असली, तरी आजवर तरी ह्या राजकीय पक्षांमध्ये एकमेकांविषयी साशंकताच अधिक दिसते. त्यामुळे एकत्रित छायाचित्रापलीकडे ह्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या बैठकीतही त्यापलीकडे दुसरे काही घडल्याचे दिसत नाही. ह्या बैठकीनंतरचे संयुक्त घोषणापत्र आम्ही येणारी लोकसभा निवडणूक शक्यतोवर एकत्र लढवू असे म्हणते तेव्हाच हा अंतर्विरोध स्पष्ट होतो. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे लोकसभा निवडणुकीसाठी जरी हे पक्ष एकत्र येऊ पाहात असले, तरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे एकमेकांच्या विरोधात लढत आलेले आहेत. ही विसंगती नेमकी हेरून मोदी सरकारने आता वन नेशन, वन इलेक्शनचा विषय ऐरणीवर आणून विरोधी पक्षांना पेचात पकडले आहे. सरकारने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांबरोबरच लोकसभा निवडणुका घेण्याचा घाट घातला तर विरोधी पक्ष अडचणीत आल्यावाचून राहणार नाहीत. केंद्र सरकार लोकसभा निवडणूक लवकर घेण्याचा निर्णय घेऊ शकते अशी अटकळ इंडियाच्या मुंबईतील बैठकीतही व्यक्त झाली आहे, कारण विरोधी आघाडीची एकजूट खरोखरच निर्माण झाली तर भाजपसाठी ते घातक ठरू शकते ह्याची त्या पक्षाच्या नेत्यांनाही जाणीव आहे. आम्ही एकत्र आलो तर भाजपचा पराभव अटळ आहे असे इंडियाचे नेतेही कंठरवाने सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना आपसातील मतभेद आणि एकमेकांविषयीची साशंकता लपवता आलेली नाही. मुंबईतील बैठकीत संयुक्त पत्रकार परिषदेला ममता आणि अभिषेक बॅनर्जी गैरहजर होते, तर डेरेक ओब्रायन आजारी असल्याचे सांगून हॉटेलवरच राहिले. नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने पाटण्यात जी पहिलीच बैठक झाली त्यात अरविंद केजरीवाल यांनी नखरे दाखवले होते. त्यानंतर बंगलुरूच्या बैठकीतही घटक पक्षांमधील विसंवादच दिसून आला होता. मुंबईच्या बैठकीत चौदा सदस्यीय समन्वय समिती निवडण्यात आली, परंतु एकीकडे शरद पवारांसारखा ज्येष्ठ नेता स्वतः या समितीचा भाग राहिला असला तरी इतर पक्षांनी मात्र आपापल्या दुय्यम नेत्यांनाच ह्या समितीवर स्थान दिल्याचे दिसते. खुद्द राहुल गांधी तर ह्या समितीपासून दूर राहिले आहेतच, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंनीही ह्या समितीचा भाग राहणे टाळले आहे. त्यांनी के. सी. वेणुगोपाल यांना ह्या समितीवर नेमले आहे. हीच बाब इतर पक्षांनी केली आहे. तृणमूलने अभिषेक बॅनर्जींना समितीवर नेमले आहे, तर आम आदमी पक्षाने राघव चढ्ढा यांना. समाजवादी पक्षाने जावेद अली खान यांची नेमणूक केली आहे, तर जेडीयूने लल्लन सिंग यांची. पक्षप्रमुख ह्या उच्चस्तरीय समन्वय समितीपासून दूर राहतात ह्याचाच अर्थ पुढील जागावाटपाच्या वाटाघाटींमध्ये जुळले नाही तर फारकत घेण्याच्या वाटा त्यांनी मोकळ्या ठेवल्या आहेत. इंडिया आघाडीला मुंबईच्या बैठकीत संयुक्त बोधचिन्हही जारी करता आले नाही. ह्या बोधचिन्हाविषयी तृणमूल काँग्रेसचे नेते अनभिज्ञ होते त्यामुळे त्यांच्या विरोधामुळेच हे बोधचिन्ह जारी करता आले नाही अशा बातम्या आहेत. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींवरून जर ह्या पक्षांमध्ये एवढा बेबनाव असेल तर जागावाटपासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयात एकवाक्यता कशी काय बनेल? ह्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत जागावाटपाचा फॉर्म्युला बनवायचा आणि ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात इंडिया आघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध करायचा असा कृतिकार्यक्रम भले इंडियाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आलेला असला, तरी प्रत्यक्षात छोट्या छोट्या गोष्टींबाबतची ह्या पक्षांमधील असहमती लक्षात घेता एवढ्या उदारपणे वैयक्तिक मतभेदांना तिलांजली देण्यास हे सर्व पक्ष कितपत तयार होतील हा प्रश्नच आहे. जाहीरनामा समितीत ममता बॅनर्जींना किंवा चिदंबरम यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना स्थान नसल्याने तृणमूल काँग्रेस फुरंगटला आहे. प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीवर जर अशा प्रकारची असहमतीच दर्शवली जाणार असेल, तर जी अभेद्य एकजूट ह्या आघाडीकडून अपेक्षित आहे ती प्रत्यक्षात अवतरणे निव्वळ अशक्य असेल. अजून ह्या आघाडीचा पहिलाच अंक चालला आहे. दुसऱ्या अंकात अजून बरेच काही घडायचे आहे. मुख्य म्हणजे भाजपने आपले सगळे पत्ते अद्याप खोललेले नाहीत. ह्या इंडिया आघाडीमध्ये पाचर बसवण्यासाठी भाजप काय करते ते लवकरच दिसेल. त्यामुळे नुसते जुडेगा भारत, जितेगा इंडिया म्हटल्याने काम भागणारे नाही. त्यासाठी जागावाटपापासून जाहीरनाम्यापर्यंत एकवाक्यता दिसावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ह्या पक्षांना स्वार्थ सोडावा लागेल आणि एका व्यापक उद्दिष्टासाठी त्यागही करावा लागेल. तरच ही एकजूट प्रत्यक्षात येईल, अन्यथा ते दिवास्वप्नच ठरेल.
