डिचोलीच्या श्रीशांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयात वर्गातील उग्र वासाने बारा विद्यार्थिनी अत्यवस्थ होण्याचा जो प्रकार घडला तो अतिशय गंभीर आहे. काल या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या पाच अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना एका महिन्यासाठी निलंबित करण्याची कारवाई सदर शिक्षणसंस्थेकडून करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यात एक मुलगीही आहे. ही मुले अल्पवयीन असल्याने आणि कदाचित हा प्रकार त्यांनी वर्गातील मुलींची खोड काढण्याकरता केला असल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहिले जावे अशी अपेक्षा काहीजणांकडून, विशेषतः त्यांच्या पालकांकडून बाळगली जाऊ शकते, परंतु जो काही प्रकार त्यांच्या हातून घडला त्याचे गांभीर्यही विसरून चालणार नाही. अत्यवस्थ बनलेल्या या विद्यार्थिनींपैकी एखादीला प्राण गमवावे लागले असते तर? त्यामुळे केवळ मुले आहेत, विद्यार्थी आहेत म्हणून त्यांच्या ह्या गुंडगिरीवर पांघरूण टाकता येणार नाही. मुळात ह्या विद्यार्थिनी एवढ्या अत्यवस्थ होईस्तोवर असा कसला उग्र वास वर्गात पसरवला गेला होता याचा कसून तपास पोलिसांकरवी झाला पाहिजे. नुसत्या पेपर स्प्रेच्या वासाने एवढा त्रास होणे संभवत नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या रसायनाचा वापर ह्या मुलांनी केला व का केला, त्यांना हे रसायन कुठे मिळाले याची सखोल चौकशी होणेही आवश्यक आहे. या विषयात जी माहिती समोर येत आहे ती अधिक गंभीर आहे. गेल्या 11 ऑगस्टला याच उच्च माध्यमिक विद्यालयात अशाच प्रकारचा स्प्रे मारण्याचा प्रकार घडला होता असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. हे खरे असेल तर ह्या उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे प्राचार्य आणि शिक्षक यांनी तेव्हाच ते प्रकरण गांभीर्याने का घेतले नाही व संबंधित विद्यार्थ्यांना शोधून काढून समज का दिली नाही, त्यांच्या पालकांपर्यंत विषय का पोहोचवला नाही असे प्रश्नही निश्चितपणे उपस्थित होतात. या उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे बेशिस्तीचे वर्तन नवे नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी जो सृजनसंगम नावाचा युवा महोत्सव आयोजित होतो, त्याच्या बक्षीस वितरण समारंभात याच उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या कमालीच्या बेशिस्तीचे दर्शन यापूर्वी घडलेले आहे. श्रीशांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय ही खरे तर डिचोलीतील जुनी शिक्षणसंस्था. विद्यावर्धक मंडळ या संस्थेने 1975 साली हे उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू केले. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी – विद्यार्थिनींना या संस्थेने आजवर उच्च शिक्षणाची वाट दाखवली. परंतु परवा जो काही प्रकार घडला, त्याने संस्थेच्या आजवरच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावला आहे. आपल्या कायद्याने अल्पवयीन मुलांना संरक्षण दिलेले आहे. त्यांना भारतीय दंड संहिता किंवा फौजदारी दंडसंहिता लागू होत नाही. ज्युवेनाईल जस्टीस (केअर अँड प्रोटेक्शन) ॲक्ट 2000 आणि बाल हक्क कायद्याखाली त्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे, त्यामुळे या प्रकरणात पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा आहेत, परंतु एखाद्याच्या जिवावर उठेपर्यंत जेव्हा अतिरेक होतो तेव्हा तिथे अल्पवयीनत्वाच्या आवरणाखाली गुन्ह्याचे गांभीर्य झाकता येत नाही. शिक्षणसंस्थेने स्वतः दाखवलेल्या निष्काळजीपणाची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. अनेकदा शिक्षणसंस्था आपल्या संस्थेत घडलेल्या गैरप्रकारावर केवळ आपल्या संस्थेची बदनामी होऊ नये यासाठी पांघरूण घालत असतात. ती प्रकरणे पोलिसांपर्यंत न पोहोचवण्याकडे त्यांचा कल राहतो. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या विद्यार्थ्यांना अभय मिळते आणि भविष्यात ते गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता वाढते. अशा वृत्तीच्या विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर वेळीच नजर ठेवून त्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करण्याचे कर्तव्यही शैक्षणिक संस्थांकडून पार पाडले जाणे आवश्यक आहे. सोळाव्या वर्षाच्या धोक्याच्या वळणावरच्या मुलांच्या बाबतीत तर हे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यांचे चुकीच्या वाटेवरून चाललेले जीवन त्यातून सावरू शकते आणि नवे सकारात्मक वळण लाभू शकते. प्रस्तुत प्रकरणात आणखी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे अंगुलीनिर्देश करण्याची गरजही भासते आहे. या विद्यार्थिनींना अस्वस्थ वाटू लागताच त्यांना डिचोलीच्या आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले, परंतु त्या अत्यवस्थ असल्याचे दिसताच तेथून त्यांना म्हापशाच्या जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले. तिथे अतिअत्यवस्थ झालेल्या मुलीला बांबोळीला पाठवले गेले. हा सगळा काय प्रकार आहे? आपल्यावरील जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याच्या परंपरेची ही पुनरावृत्ती तर नव्हे? डिचोलीसारख्या तालुक्याच्या ठिकाणच्या आरोग्य केंद्रामध्ये श्वसनाचा त्रास वाढलेल्या मुलींवरील उपचाराच्या ह्या मूलभूत सुविधाही नाहीत काय? मग सरकार आरोग्यक्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेच्या कसल्या गमजा मारते आहे?
