- धनंजय जोग
अशा बिल्डरला तीन वर्षे तुरुंगात घातले तरी फ्लॅटधारकांचे काय? काहींनी आयुष्यभराची कमाई आपल्याला स्वतःचे घर मिळेल या आशेने गुंतवलेली होती. तसेच खूपजणांनी याच्यासाठी कर्ज काढले होते. बिल्डर तीन वर्षे तुरुंगात गेला तरी इच्छुकांना आपली घरे कशी मिळणार?
गेल्यावेळी आपण एक ‘अपील’ची केस पाहिली. यावेळचे प्रकरण ‘एक्झिक्युशन’चे (अंमलबजावणीचे) आहे. प्रकरणाविषयी जाणून घेण्याआधी आपण ‘एक्झिक्युशन’चा अर्थ पाहू. न्यायालयाने एखादा निकाल घोषित केलेला असला- उदा. मी तुम्हाला 30 दिवसांत एक लाख रुपये देणे. तेवढा काळ उलटून गेलेला आहे, पण तुम्हाला पैसे मिळायची लक्षणे दिसत नाहीत. अशा स्थितीत तुम्ही त्याच न्यायालयासमोर असा ‘एक्झिक्युशन’ अर्ज करू शकता.
ही अंमलबजावणी ग्राहक आयोगात दोन प्रकारे होऊ शकते. पहिल्या प्रकारात देणेकरूची उशिराची कारणे ऐकून आयोगाचे समाधान झाले नाही आणि वेळ देऊनसुद्धा तो आदेशाचे पालन करण्यास तयार नसला तर त्याची मालमत्ता जप्त करून विक्री करणे. ही तरतूद ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 71 मध्ये आहे. वरील उदाहरणात, माझी मालमत्ता विकून त्यातील एक लाख रुपये, व्याज व दंडाचा आदेश असला तर त्यासाहित तुम्हाला देऊन, रक्कम उरल्यास मला परत केली जाईल. दुसऱ्या प्रकारात, अशाच सुनावणीत समाधानकारक उत्तर नसेल तर कोर्ट मला तीन वर्षांपर्यंत कोठडीत पाठवू शकते (ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 72).
अशा 40 तक्रारी एकाच प्रतिवादीविरुद्ध आमच्यासमोर अंमलबजावणीसाठी आल्या. पार्श्वभूमी अशी : एका बिल्डरने मडगाव येथे घरबांधणी प्रकल्पाची घोषणा केली. जाहिराती बघून, बिल्डरशी बोलून आणि काम सुरू झालेले पाहून 40 इच्छुकांनी आपापल्या फ्लॅटसाठी त्याच्याशी आपापले करार केले. करारांच्या तारखा, प्रत्येक फ्लॅटचे क्षेत्रफळ इ. वेगवेगळे होते.
सुरुवातीच्या रकमेनंतर हप्ते भरत राहिले. एक अशी वेळ आली की कुणी 60%, कुणी 90% किंवा 100% सुद्धा पैसे दिलेले होते. या सुमारास बिल्डरने काम थांबवले. सिमेंट/ वाळू इत्यादीचा तुटवडा आहे अशी कारणे सांगून खूप वेळ चालढकलीत घालवला. काही वर्षे वाट पाहून 40 ग्राहक आमच्यासमोर फिर्याद घेऊन आले. आयोगाने दोन्ही बाजू ऐकून दिलेल्या निर्णयात बिल्डरला असे फर्मावले की त्याने 60 दिवसांत बांधकाम पूर्ण करून सगळ्यांचे विक्री करारनामे (सेल डीड) करावे. वर नुकसानभरपाई व खर्च द्यावा.
या निकालानंतर जेमतेम 10 दिवसांत बिल्डर बांधकामाच्या जागी पोचला. आपली बांधकाम मशीनरी, वीटा, सिमेंटची पोती इ. त्याने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. ग्राहकांपैकी खूपसे बांधकामाच्या ठिकाणी आता दोन महिन्यांत फ्लॅट बांधून पूर्ण होणार तर बांधकाम कसे चालले आहे ते बघावे अशा विचाराने हजर होते. या सगळ्यांनी बिल्डरला थांबवले.
नंतरच्या घटनांवरून सिद्ध होते की बिल्डरला काम पूर्ण करायचेच नव्हते. तरीपण थांबवला गेल्याने त्याने खरेदीदारांना स्टॅम्पपेपरवर लिहून दिले की, मी कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे हे बांधकाम पूर्ण करेन. या लेखी वचनामुळे बिल्डरला त्याची सामग्री घेऊन जाऊ देण्यात आली.
बिल्डरने त्यानंतर काहीच केले नाही. एवढेच नव्हे तर त्या दिवसापासून इच्छुक फ्लॅटधारकांना पुढे कधीच दिसला नाही. 40 लोकांनी मिळून वकील नेमला व बिल्डरला नोटिस पाठवली. ती परत आल्यामुळे तीच नोटिस पेपरात प्रसिद्ध केली.
यानंतर आमच्यासमोर 40 लोकांचे (वर वर्णन केल्याप्रमाणे) दोन्ही स्वरूपाचे अंमलबजावणी अर्ज दाखल झाले. आयोगाची नोटिस बिल्डरला जाताच त्याच्यातर्फे वकील हजर झाला व त्याने थोड्याच काळात काम पूर्ण करायचा वायदा केला. पण हा वकीलसुद्धा दोन-तीन वेळा आमच्यासमोर हजेरी लावून नंतर गायब झाला. चाळीसपैकी एकाने बिल्डरचा हैदराबाद येथील कथित पत्ता मिळवला. हैदराबादच्या वर्तमानपत्रामध्ये त्याच्याविरुद्ध नोटिस प्रकाशित केली गेली. थोड्या दिवसांनी अशीच नोटिस बेंगळूरच्या वर्तमानपत्रातसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आली. पण हे सगळे खटाटोप व्यर्थ गेले. त्यानंतर त्याचा थांगपत्ता कधीच लागला नाही.
आम्ही फ्लॅटधारकांचे वकील श्री. अर्जुन नाईक यांची बाजू ऐकली. बिल्डरतर्फे अर्थात कोणीच नव्हता. आम्ही 40 पीडितांना म्हटले : तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही स्वतः फ्लॅट्‌‍सचे काम पूर्ण करा. तसा आदेश हा आयोग सुनावेल. अर्थात हे करण्यासाठी तुम्हालाच अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. सगळ्यांनी विचार-विनिमय करून तयारी दर्शवली. आम्ही आदेश देऊन 40 जणांना बांधकाम परवानगी दिली.
त्याप्रमाणे आपापले फ्लॅट पूर्ण करून आमच्या आदेशानुसार त्यांनी ताबा घेतला. पण गोष्ट इथे संपत नाही. प्रत्यक्ष ताबा घेताच राहायला मिळते हे खरे, पण विक्रीकराराशिवाय फ्लॅट तुमच्या मालकीचा नसतो. पैशाच्या गरजेसाठी फ्लॅट विकायचा किंवा गहाण ठेवायचा असेल तर खरेदीचा पुरावा नसेल तर तसे करता येत नाही. आपण कागदोपत्री मालकच नसलो तर मृत्युपत्रातसुद्धा मुलांसाठी फ्लॅट कसा ठेवता येईल?
ग्राहक आयोगाचे सक्त अधिकार (कलम 71 व 72) आपण पाहिले. पण ज्याच्या मिळकतीविषयी माहितीच नाही अशा फरारी व्यक्तीविरुद्ध ते कसे वापरणार? माहितीच नसली तर कोणती ‘प्रॉपर्टी’ जप्त करणार? पोलिसांनासुद्धा मिळत नसेल अशा फरारी व्यक्तीला तुरुंगात कसे घालणार? आयोगाने आपल्या परीने पूर्ण प्रयत्न केले. अटकेचे ‘वॉरंट’ गोव्यातच नाही तर हैदराबाद व बेंगळूर पोलिस कमिशनरनादेखील पाठवले. पण सगळीकडून या पत्त्यावर हा इसम नाही असेच अहवाल आले. शेवटी आम्ही स्टँडिंग वॉरंट काढले. याचा अर्थ असा की हा बिल्डर भारतभर कोणत्याही पोलिसाला केव्हाही दिसला तर त्याला अटक केली जाईल.
पण समजा अशी अटक होऊन त्याला तीन वर्षे तुरुंगात घातले तरी फ्लॅटधारकांचे काय? काहींनी आयुष्यभराची कमाई आपल्याला स्वतःचे घर मिळेल या आशेने गुंतवलेली होती. तसेच खूपजणांनी याच्यासाठी कर्ज काढले होते. बिल्डर तीन वर्षे तुरुंगात गेला तरी इच्छुकांना आपली घरे कशी मिळणार? म्हणून आम्ही कायद्यातल्या तरतुदींचा वापर करून खालीलप्रमाणे पुढील कारवाई केली.
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 71 नुसार, आयोग कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर (सीसीपी)मधील एक तरतूद (पहिल्या शेडुलच्या ऑर्डर ददख, रुल 5) लागू करून आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकतो. ही तरतूद आणि विशेषतः त्यातले कलम 32/उप-कलम 5 असे म्हणते :
(5) थहशीश र वशलीशश षेी ींहश ीशिलळषळल शीिषेीारपलश ेष र लेपीींरलीं ेी षेी रप ळपर्क्षीपलींळेप हरी पेीं लशशप ेलशूशव, ींहश र्उेीीीं ारू, ळप श्रळर्शी ेष ेी ळप रववळींळेप ेीं रश्रश्र ेी रपू ेष ींहश ेीिलशीीशी रषेीशीरळव, वळीशलीं ींहरीं ींहश रलीं ीशर्ीिंळीशव ेीं लश वेपश ारू लश वेपश ेी षरी री ीिरलींळलरलश्रश लू ींहश र्लेीीीं, रीं ींहश लेीीं ेष ींहश र्क्षीवसाशपीं वशलेीीं, रपव र्ीेिप ींहश रलीं लशळपस वेपश ींहश शुशिपीशी ळपर्लीीीशव ारू लश रीलशीींरळपशव ळप र्ीीलह ारपपशी री ींहश र्उेीीीं ारू वळीशलीं रपव ारू लश ीशर्लेींशीशव री ळष ींहशू ुशीश ळपलर्श्रीवशव ळप ींहश वशलीशश.
याचा थोडक्यात अर्थ असा की, अशा फरारी व्यक्तीविरुद्ध निर्णय घेण्यात आयोगाला जास्त अधिकार दिलेले आहेत. आम्ही ‘कमलेश अगरवाल विरुद्ध नारायण सिंह डब्बास’ या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचादेखील आधार घेतला. त्यातील परिच्छेद 18 प्रमाणे असे म्हटले आहे की, ग्राहक आयोगाला सिव्हिल प्रोसिजरच्या वरील कलमाप्रमाणे संपूर्ण अधिकार आहे.
मूळच्या तक्रारीपासून सादर केलेले लेखी/तोंडी पुरावे, सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या तरतुदींचा अभ्यास, तसेच वर उल्लेखलेला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि वकिलांचा युक्तिवाद या सगळ्याचा विचार करून आम्ही अंमलबजावणी अर्ज मंजूर केला. आमच्या आयोगाचे एक अधिकारी नियुक्त केले. फरारी बिल्डरच्या ऐवजी हे अधिकारी फ्लॅटधारकांना ‘विक्री करार’ करून देतील असा त्यांना हक्क दिला. थोडक्यात, बिल्डरच्या ऐवजी विक्रीकरारावर आमचा अधिकारी सही करेल. सरकारच्या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारनासुद्धा वरीलप्रमाणे विक्री करार नोंदवण्याचा आदेश दिला. फ्लॅटधारकांनी कायद्याप्रमाणे आवश्यक ते स्टॅम्पपेपर व फी द्यावी. फरारी बिल्डरच्या काही मालमत्तेची माहिती फ्लॅटधारकांना मिळाल्यास त्यांचा जप्तीचा अर्ज करण्याचा हक्क अबाधित राहील.
अशा तऱ्हेने फसल्या गेलेल्या 40 कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यात आयोगाचा हातभार लागला.
एखाद्या वाचकाला या प्रकरणाविषयी किंवा ग्राहक कायद्यासंबंधी प्रश्न असल्यास मी थोडक्यात उत्तर देऊ शकेन. त्यासाठी ई-मेल ः वरपक्षेसऽूरहेे.लेा
