दिल्ली सेवा विधेयक काल राज्यसभेत चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते पडली. 2024 च्या निवडणुकीआधी विरोधकांनी उभारलेल्या इंडिया आघाडीसाठी राज्यसभेतील मतदान आवश्यक होते. त्यातून इंडिया आघाडीतील एकजूट किती आहे, हे दिसून आले. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार राज्य सरकारऐवजी नायब राज्यपालांकडे देण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार कमी करण्यासाठी आणि ते केंद्राच्या हाती घेण्यासाठी दिल्ली सेवा विधेयक 2 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. 3 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर काल राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यसभेच्या सभापतींनी विधेयक मंजुरीसाठी सादर केल्यावर विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर मतदान घेण्यात आले. त्यात 131 विरुद्ध 102 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. दरम्यान, दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे ज्यामध्ये विधानसभा आहे परंतु मर्यादित अधिकार आहेत. त्यामुळे ज्याला दिल्लीत निवडणूक लढवायची आहे त्यांनी दिल्लीचे चारित्र्य समजून घेतले पाहिजे, असे म्हणत अमित शहा यांनी चर्चेवेळी केजरीवाल यांना टोला लगावला.
