पेडणे तालुक्यातील तुये येथील इलेक्ट्रॉनिक उद्योग संकुलाचे काम पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत पूर्ण होईल अशी ग्वाही राज्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. आजवर किती सरकारे आली आणि गेली, असे वायदे कितीजणांनी केले आणि गेले, परंतु माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित एकही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्याला आजवर पूर्णत्वास नेता आलेला नाही. तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीची कल्पना रमाकांत खलप यांनी सर्वप्रथम बोलून दाखवली होती, परंतु ते निव्वळ दिवास्वप्नच राहिले. नंतर काँग्रेस आणि भाजपाच्या सरकारांच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात गोव्यातील तरुणाईला रोजगारसंधींसाठी मोठा वाव आहे हे लक्षात घेऊन अनेक प्रकल्पांच्या आणि सवलतींच्या घोषणा झाल्या. सरकारने घोषणा करायची, मग त्याच्या विरोधात काहींनी पुढे व्हायचे आणि शेवटी प्रकल्पच बारगळवायचा हेच आजवर होत आले. सुकूर येथे आयटी हॅबिटेट होणार होता. तो प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आला आणि दोनापावला येथे राजीव गांधी आयटी हॅबिटॅटचा घाट तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घातला. मात्र, राजीव गांधींच्या नावे असा प्रकल्प येणे भाजपला मानवण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे भाजपची सत्ता येताच तो प्रकल्प बारगळला. शिवाय सध्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या बाबूश मोन्सेर्रात यांनीही त्या प्रकल्पाविरुद्ध ताळगाववासीयांना पुढे करून आघाडी उघडली होती. परिणामी ती आयटी हॅबिटॅट कधी प्रकाशच पाहू शकली नाही. मग चिंबलचे नाव पुढे आले. तुयेमध्येच इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी खास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे ईएसडीएम उद्योगांसाठी भूखंड देण्याची योजना कार्यान्वित केली गेली. त्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव आर्थिक सहभाग घेतला. मात्र वर्षामागून वर्षे चालली आहेत आणि ना तुयेचा प्रकल्प पूर्णत्वास आलेला आहे, ना चिंबलचा. सरकारे येत आहेत नि जात आहेत आणि गोव्याच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या तरुणाईला मात्र गोवा सोडून बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे अशा दूरच्या ठिकाणी नोकरीसाठी धाव घ्यावी लागते आहे.
तुये येथील प्रस्तावित ईएसडीमचे काम 2016 पासून सुरू आहे, परंतु ते अत्यंत कूर्मगतीने चालले आहे. रस्ता, वीज, पाणी अशा मूलभूत सुविधाच तेथे अजून पूर्ण झालेल्या नाहीत. हे काम प्रगतिपथावर आहे व मार्चपर्यंत पूर्ण होईल असे मंत्रिमहोदय जरी म्हणत असले, तरी या सरकारच्या प्रशासनाचा एकूण वेग लक्षात घेता, हे काम पूर्ण होणे कठीण आहे. प्रशासकीय इमारत, पाणी, वीज, गोदाम, पोलीस ठाणे, अग्निशामन दल केंद्र, कचरा व्यवस्थापन अशा अनेक आघाड्यांवरची कामे पूर्ण व्हायची आहेत. ज्या चौदा – पंधरा कंपन्या या प्रकल्पात आपले उद्योग उभारण्यास इच्छुक होत्या, त्यापैकी केवळ तिघांनाच प्रत्यक्षात भूखंड देण्यात आले आहेत आणि ते एलईडी, डिजीटल फलकनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा अशा किरकोळ उत्पादनांची निर्मिती करणारे छोटे कारखाने आहेत. त्यासह एकूण सहा कंपन्यांना भूखंड प्रदान आदेश जारी झाला आहे, चार प्रस्ताव रद्द केले गेले आहेत, तर तिघांचे अर्ज प्रक्रियाधीन आहेत, परंतु त्यात नाव घेण्यासारखी एकही बडी कंपनी नाही. 2017 साली अधिकृत मान्यता दिल्या गेलेल्या प्रकल्पाचे काम सातत्याने भाजपचेच सरकार असूनही 2023 झाले तरी मूलभूत टप्पाही ओलांडू शकलेले नाही हे चित्र मध्यंतरीची कोवीड महामारी लक्षात घेतली, तरीदेखील समर्थनीय नाही. प्रकल्पाच्या जोडरस्त्यासाठी अजून जमीन संपादन व्हायचे आहे. चिंबल आयटी पार्कचे तर घोडे वेळोवेळी का अडते हेच कळत नाही. कदंब पठारावर जवळजवळ साडे चार लाख चौरस मीटर क्षेत्रात आयटी पार्क होणार आहे, परंतु तेथे कोणकोणत्या आयटी कंपन्या गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यातून किती गोमंतकीयांना रोजगार प्राप्त होणार आहे याबाबत स्पष्टता नाही. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना गोव्यात गुंतवणूक करण्यास आकृष्ट करण्यासाठी 2015 साली मिरामारच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये एक परिषद झाली होती. त्यात अगदी गुगलपासून एचपी, सॅप, विप्रे, ओरॅकल अशा बड्या बड्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची सरकारने खातिरदारी केली होती, परंतु त्यातील एकाही कंपनीने गोव्याकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. तेव्हा मोठा गाजावाजा करून गोव्याचे माहिती तंत्रज्ञान गुंतवणूक धोरण देखील जाहीर करण्यात आले होते. हे धोरण पाच वर्षांसाठी होते. परंतु त्यातल्या सगळ्या गोष्टी केवळ कागदावर राहिल्या आणि पाच वर्षांनंतर ते धोरणच कालबाह्य झाले. 2017 साली पुन्हा राज्यासाठी स्टार्टअप धोरण जाहीर झाले आणि त्याच्या पुढच्या वर्षी 2018 मध्ये नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर करण्यात आले. त्याला पुन्हा पाच वर्षे निघून गेली. आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची घोडी काही गंगेत न्हायला तयार नाही.
