काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकर यांचा पत्रकार परिषदेत आरोप
व्याघ्र आरक्षण क्षेत्राबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल गोव्यातील अनुसूचित जमाती तसेच वनक्षेत्रातील लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा आहे. आणि त्यामुळे 15 हजार लोकांचे पुनर्वसन करावे लागेल हा सरकारचा दावा खोटा आहे. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे भाजप सरकारचे पाऊल हे कर्नाटक राज्याच्या फायद्याचे ठरणार आहे. त्यामुळे गोव्याची कर्नाटकबरोबरची म्हादईसंबंधीची बाजू कमकुवत ठरणार आहे. राज्याचे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी याबाबत लोकांची तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करू नयेे. व्याघ्र आरक्षण क्षेत्र घोषीत झाल्यास 15 हजार लोकांचे पुनर्वसन करावे लागेल हा दावा खोटा असल्याचा आरोप काल काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
यासंबंधी बोलताना अमित पाटकर यांनी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिल्याबद्दल आपणाला आनंद झाल्याचे व आपण या निकालाचे स्वागत करीत असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाचा आदेश हा अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो राज्य आणि येथील जनतेच्या हिताचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वनमंत्री राणे यांनी वरील प्रकरणी राज्यातील जनतेची दिशाभूल करू नये, अशी मागणीही पाटकर यांनी यावेळी केली. यावेळी बोलताना काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस श्रीनिवास खलप यांनी, वनमंत्री राणे यांनी गोवा फाऊंडेशनवर केलेले आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे आहेत. सभापती रमेश तवडकर यांनी आरोपांना आक्षेप घ्यायला हवा होता, असे सांगितले.
