राज्यातील तरुणाई ऑनलाइन आणि ऑफलाइन जुगाराला बळी पडत असल्याने सरकार त्याविरुद्ध कारवाईसाठी पावले उचलणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच विधानसभेत केली. जुगाराचे सर्वांत ठळक उदाहरण असलेल्या सरकारमान्य ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कॅसिनोंवरील वरदहस्त मात्र कायम राहणार आहे. काही असो, किमान बेकायदेशीर जुगाराविरुद्ध तरी कारवाई करण्यास सरकार पुढे सरसावते आहे, हेही काही कमी नाही. ऑनलाइन जुगारावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने तामीळनाडूतील कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. ‘तामीळनाडू प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गॅम्बलिंग ॲक्ट 2022′ हा तो कायदा. तामीळनाडू सरकारने ऑनलाइन जुगाराविरुद्ध कारवाईची पावले उचलली आणि त्या कायद्याच्या दुसऱ्या भागाला राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील व त्यामुळे घटनाबाह्य ठरवून मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे तामीळनाडू सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती थिरू के चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली आणि नवे विधेयक आणले. त्याद्वारे गेमिंगच्या नावाखाली चालणाऱ्या ऑनलाइन जुगाराचे ‘जिओ ब्लॉकिंग’ म्हणजे भौगोलिक प्रतिबंध करण्याचे पाऊल त्या सरकारने उचलले आहे. त्यानुसार, पैसे वा अन्य कोणतेही व्हर्च्युअल चलन वापरून गेमिंगच्या नावाखाली असा जुगार खेळण्यास, त्यावर पैसे लावण्यास, अशा माध्यमांमध्ये जाहिराती देण्यास मनाई आहे, इतकेच काय, कोणत्याही बँकेला वा वित्तीय संस्थेला अशा प्लॅटफॉर्मशी आर्थिक व्यवहार करता येत नाही. आपण जेव्हा एखादा ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार करतो, तेव्हा बँक किंवा वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून तो होत असतो. त्यामुळे या ‘पेमेंट गेटवे’ वर निर्बंध आणून आर्थिक व्यवहारावरच प्रतिबंध घालणे हा ऑनलाइन जुगार रोखण्याचा प्रभावी उपाय होऊ शकतो. बहुतेकवेळा ह्या ॲप्स किंवा संकेतस्थळांचे सर्व्हर राज्याच्याच काय, देशाच्या हद्दीबाहेर असतात. त्यामुळे अशा गोष्टींवर समूळ प्रतिबंध घालायचा असेल तर त्यासाठी त्यावर केंद्र सरकारनेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए खाली पावले उचलावी लागतील. केंद्र सरकारने अलीकडेच ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू केला. कायद्याच्या परिभाषेत गेमिंगमध्ये ‘स्कील’ म्हणजे कौशल्य आणि ‘चान्स’ म्हणजे नशीब असा फरक केला जातो. ‘चान्स’ वर आधारित खेळांना ‘स्कील’ आधारित खेळ दाखवून सरकारचा महसूल बुडवला जात आहे हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यावर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला. त्याद्वारे केंद्र सरकारच्या गंगाजळीत वीस हजार कोटींची भर पडेल एवढा मोठा हा व्यवसाय आहे. 2022 च्या आकडेवारीनुसार ऑनलाइन गेमिंगची जागतिक बाजारपेठ 63.53 अब्ज डॉलरची होती व 2023 ते 2030 या काळात त्यात वार्षिक 11.7 टक्के दराने भर पडेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. विशेष म्हणजे या उलाढालीत सर्वाधिक वाटा आशिया खंडातील देशांचा आहे. गोव्यातील उलाढालच तीस कोटींची असल्याचा जो अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी वर्तवला तो पटणारा आहे.
ऑनलाइन वा ऑफलाइन जुगाराच्या नादापायी कित्येकांनी आपले सर्वस्व गमावल्याची आणि त्यामुळे आत्महत्येचे टोक गाठल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना तर जुगाराच्या व्यसनाला आजार मानते. महत्त्वाची बाब म्हणजे रमी, पोकर, रोलेट अशा साळसूद नावांनी जे ऑनलाइन खेळ खेळले जातात, ते शेवटी अल्गोरिदमवर बेतलेले असतात आणि त्या कंपन्यांना फायदा करून देणारेच अल्गोरिदम अर्थातच त्यात वापरलेले असतात. त्यामुळे तेथे नशीब उघडेल असे कोणाला वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. तेथे लुबाडणूक आणि फसवणूकच होईल. शिवाय या माध्यमातून फार मोठ्या प्रमाणावर मनी लाँडरिंगदेखील चालते ते वेगळेच. दुर्दैवाने अनेक सेलिब्रिटीदेखील केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी अशा ऑनलाइन रमीसारख्या तथाकथित खेळांची जाहिरात करीत आहेत. बेकायदेशीर ऑफलाइन जुगारावरही कारवाईचा विचार सरकारने बोलून दाखवला. राज्यात पाण्यातले 6 व जमिनीवरचे 11 ‘कॅसिनो’ सरकारमान्य आहेत. ते सरकारला चालतात, कारण त्यापासून महसूल मिळतो. महसूल मिळावा म्हणून मटका कायदेशीर करावा अशी मागणीही विधानसभेत सत्ताधारी आमदारानेच केली. महसूल मिळतो म्हणून उद्या वेश्याव्यवसायही कायदेशीर करा म्हणत कोणी पुढे येईल. जत्रेतल्या गडगड्याला बंदी आणि कोट्यवधींची उलाढाल करणारे कॅसिनो सरकारमान्य ही खरे म्हणजे विसंगती आहे. जुगारावर कारवाई करायची असेल तर ती मुळापासून झाली पाहिजे. तिथे असला दुटप्पीपणा काय कामाचा?
