>> वनमंत्र्यांकडून विधानसभेत स्पष्ट
व्याघ्र प्रकल्पाबाबत निर्णय घेताना लोकांच्या हिताचा विचार केला जाणार आहे, असे वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी काल विधानसभेत स्पष्ट केले. वन आणि आरोग्य खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
काल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी व्याघ्र प्रकल्प गरजेचा असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. म्हादई आणि वन्यजीव वाचविण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प नितांत गरज आहे, असे युरी आलेमाव यांनी अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी सांगितले.
राज्य सरकारने म्हादई अभयारण्य आणि परिसराला व्याघ्र प्रकल्पाबाबत योग्य स्पष्टीकरण करण्याची गरज आहे. म्हादईला वाचविण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प आवश्यक आहे, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री विश्वजीत राणेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकार आणि वन खात्याकडून व्य़ाघ्र प्रकल्पाबाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केला जात आहे, असे राणेंनी सांगितले. व्याघ्र प्रकल्प म्हणजे काय, व्याघ्र प्रकल्पाबाबत किती जणांना माहिती आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
एका संस्थेने व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर न्यायालयात जाऊन आदेश मिळवला असला तरी राज्याचा आणि लोकांचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे, असे राणे म्हणाने. सदर संस्थेने यापूर्वी देखील अनेक प्रकल्पांना विरोध केला होता, ही बाब देखील त्यांनी नमूद केली.
कर्करोग इस्पितळासाठी आज करार
केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटल यांच्यात कर्करोग इस्पितळासंबंधी शुक्रवार दि. 28 जुलै रोजी सामंजस्य करार केला जाणार आहे, असे आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आरोग्य खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी बोलताना सांगितले.
