दाबोळीही हवा

या विधानसभा अधिवेशनातही दाबोळी विमानतळाच्या सहअस्तित्वाचा मुद्दा गाजला. ‘एअर इंडिया’ने आपली गोवा – लंडन विमानसेवा मोपा विमानतळावर हलवल्याने दक्षिण गोव्यातील पर्यटन व्यावसायिक व नागरिक धास्तावले व ही भीती विधानसभेत आमदारांकरवी व्यक्त झाली. एखाद्या विमान कंपनीने आपला मोर्चा दाबोळीवरून मोपाकडे हलवला रे हलवला की प्रत्येकवेळी दाबोळी बंद होण्याची भीती डोके वर काढते. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ‘ओमान एअर’ने आपली गोवा – मस्कत विमानसेवा दाबोळीवरून मोपाला हलवताच हीच भीती व्यक्त झाली होती. येणाऱ्या काळात आणखी एक विमान कंपनी दाबोळीचे बस्तान मोपाला हलवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी ही भीती डोके वर काढणारच. मोपा हा नवा कोरा सुसज्ज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे आणि धावपट्टी, विमाने उतरवण्यासाठीच्या आणि देखभाल व दुरुस्तीसाठीच्या जागेची उपलब्धता, प्रवाशांची सोय या सर्व दृष्टींनी दाबोळीपेक्षा तो कितीतरी पटींनी सरस आहे. शिवाय जीएमआरसारख्या आघाडीच्या कंपनीद्वारे तो हाताळला जात असल्याने विमान कंपन्यांनी दाबोळीच्या तुलनेत हळूहळू मोपाला प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली तर नवल नाही. तसा प्रयत्नही जीएमआर निश्चित करीत असेल.
दाबोळीच्या सहअस्तित्वाबाबत अशी चिंता उत्पन्न झाली की राज्य सरकार 2010 साली केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने गोवा सरकारला ‘मोपानंतर दाबोळी विमानतळही सुरू राहील’ असे आश्वासन देणाऱ्या पत्राची प्रत पुढे करीत असते. त्या पत्राला आता तेरा वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हाचे सरकारही केंद्रात नाही. भाजपचेच सरकार राज्यात आणि केंद्रातही आहे हीच काय ती जमेची बाजू. परंतु दाबोळी आणि मोपा यातील कोणाची निवड करायची हे स्वातंत्र्य विमान कंपन्यांनाही निश्चितच आहे. मोपा विमानतळाचे काम वेग घेऊ लागले होते तेव्हा दाबोळीचे काय होणार ही चिंता व्यक्त होऊ लागली, त्यामुळे 2007 साली आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेकरवी (आयकाव) गोवा सरकारने एक अभ्यास करून घेतला होता. ‘गोवा ड्युअल एअरपोर्ट स्टडी 2007′ असे त्या अहवालाचे नाव आहे. त्यानंतर मोपाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणारा अहवालही ‘आयकाव’ने ऑगस्ट 2005 साली दिला. हे दोन्ही अहवाल गोवा सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. हे खाते 2013 साली नव्याने तयार करण्यात आले. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात दोन विमानतळ व्यवहार्य ठरू शकतात का, याचे खरे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. परंतु पर्यटकांची आणि प्रवाशांची संख्या वाढत जाईल याच गृहितकावर या दोन विमानतळांच्या व्यवहार्यतेचा डोलारा उभा आहे. ही संख्या वाढते आहे खरी, परंतु मोठ्या संख्येने येणाऱ्या या पर्यटकांसाठी गोव्यात पुरेशा साधनसुविधा आहेत काय? ते राहणार कुठे? फिरणार कसे? गोव्याचे रस्ते वाढत्या वाहतुकीला आताच अपुरे पडू लागले आहेत. त्यामुळे नुसते वाढत्या संख्येचे मनोरे बांधणे योग्य होणार नाही. या वाढत्या प्रवाशांसाठी सोयीसुविधाही सरकारने तयार केल्या पाहिजेत आणि गोव्यासारख्या पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भूमीला हा वाढता ताण कुठवर झेपणार आहे याचा विचारही केला पाहिजे. मध्यंतरी सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा मोपावरून आणि देशांतर्गत सेवा दाबोळीवरून चालवण्याचा विचार बोलून दाखवला होता. या दोन्ही विमानतळांमध्ये साठ किलोमीटरचे अंतर आहे. ट्रान्स्फर प्रवाशांचे अशावेळी काय करणार हा यातला प्रमुख प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्व बाजूंनी पुरेसा अभ्यास केल्याविना अशा पुड्या सोडल्या जाऊ नयेत. दाबोळी दिवसेंदिवस अपुरा पडू लागला होता यात तर वादच नाही. त्यात मध्येच त्यावर दुरुस्तीकाम हाती घेतले गेले की धावपट्टी कित्येक दिवस बंद ठेवावी लागायची. या सगळ्या दगदगीतून मोपाने गोमंतकीयांची सुटका केली आहे. पण त्यासाठी दाबोळी बंद पाडला जाणार असेल तर तेही गोव्याच्या हिताचे नसेल. त्यामुळे यावर योग्य विचारान्ती तोडगा काढला गेला पाहिजे. मोपाच्या तुलनेत दाबोळीचे विमान तिकीट दर स्वस्त असतात. त्यामुळे प्रवाशांचा ओढा दाबोळीकडे आजही आहे. संपूर्ण दक्षिण गोव्याचा पर्यटन व्यवसाय दाबोळीवर अवलंबून आहे. आखाती देश आणि युरोपमध्ये जाणारे बहुसंख्य गोमंतकीय दक्षिण गोव्यातील आहेत. अशावेळी दाबोळी बंद होणे हितावह ठरणार नाही. हे दोन्ही विमानतळ कसे सुरू ठेवता येतील आणि व्यवहार्य कसे होतील याचा साकल्याने विचार व्हावा. त्यासाठी केंद्राकडे शिष्टमंडळे नेण्यापेक्षा दाबोळीतून होणारे उड्डाणे विमान कंपन्यांना अधिक फायदेशीर कशी ठरतील हे पाहिले जाऊ शकते.