पणजी शहरात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून आवश्यक साधन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. येत्या 6 महिन्याच्या काळात कामे पूर्ण होणार आहेत, असे महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत स्मार्ट सिटीच्या संबंधीच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल सांगितले. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामातील घोटाळ्यातील चौकशीसाठी सभागृह समिती स्थापन करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. तथापि, सत्ताधारी गटाने ही मागणी फेटाळून लावण्यात आली आहे.
आमदार विजय सरदेसाई, आमदार कार्लुस फेरेरा, आमदार विरेश बोरकर यांनी संयुक्तपणे स्मार्ट सिटीबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विरोधकांनी राज्य सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार करून घेरण्याचा प्रयत्न केला.
पणजीतील गटाराची योग्य प्रकारे साफसफाई न झाल्याने मागील दोन वर्षा पुराची समस्या निर्माण होत आहे. योग्य नियोजनबद्ध कामाची गरज आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पामुळे पणजी स्मार्ट होणार असे चित्र रंगविण्यात आले आहे. तथापि, अजून काहीच स्मार्ट झालेले नाही. मळा येथील पुराची समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना मोठ्या दिलासा मिळणार आहे, असेही मंत्री मोन्सेरात यांनी सांगितले.
