>> मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत ग्वाही; आज संघटनेशी चर्चा; वार्षिक 3 टक्के पगारवाढही देणार
राज्यातील बालरथ कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक पगार देण्यावर विचार केला जात आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, दरवर्षी 3 टक्के पगारवाढ दिली जाणार आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा सुधारणा घडवून आणली जाणार आहे. तसेच बालरथ कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी बुधवारी चर्चा करून सर्व समस्यांवर तोडगा काढला जाणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना काल दिली.
अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, भाजप आमदार मायकल लोबो, आमदार डिलायला लोबो यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करून तोडगा काढण्याची मागणी केली. बालरथ कर्मचाऱ्यांना किमान पगार द्यावा, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
येत्या ऑक्टोबर महिन्यात बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणखी सुधारणा घडवून आणली जाणार आहे. बालरथ कर्मचाऱ्यांचा पगार थेट बँक खात्यात जमा करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील 316 अनुदानित शिक्षण संस्थांना 409 बालरथासाठी अनुदान दिले जात आहे. सरकारी विद्यालय आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांना 87 कदंब बसगाड्या उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. बालरथाचे अनुदान 4.17 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. बालरथ चालकांच्या पगारात 1 हजार रुपये वाढ केली आहे, तर मदतनिसांच्या पगारात 500 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. बालरथ कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करून सर्व प्रश्न निकालात काढण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अनुदानित शिक्षण संस्थांना तीन किलो मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंतच्या मुलांची वाहतूक करण्यासाठी बालरथ देण्यात आले आहेत; पण बालरथ 15 ते 20 किलोमीटर परिसरातील मुलांची वाहतूक करू लागले आहेत. अनुदानित शिक्षण संस्थांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते, तरीही विद्यालयातील प्रवेशासाठी पैसे घेतले जातात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या?
बालरथ कर्मचारी संघटनेने 5 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावणाऱ्यांना बालरथ कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, बालरथ चालकांचा मासिक पगार 10 हजारांवरून 20 हजार रुपये करावा, तर मदतनिसांचा पगार 5 हजारांवरून 14 हजार 500 रुपये करावा. बालरथ कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, विमा संरक्षण आणि अपघाती संरक्षण मिळवून द्यावे, अशा मागण्या केल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
भलत्याच मुलांच्या वाहतुकीसाठी बालरथांचा वापर
राज्यातील अनुदानित शिक्षण संस्था बालरथांचा वापर करून आसपासच्या भागातील मुले आपल्या शाळांकडे वळवीत असल्याने सरकारच्या प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत. पाचवी ते दहावीच्या
मुलांची वाहतूक करण्यासाठी बालरथ देण्यात आले आहेत; मात्र खासगी शिक्षण संस्थांकडून बालरथांचा वापर प्राथमिक विभागाच्या
मुलांच्या वाहतुकीसाठी केला जात आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
