परवडणारी घरे योजनेची पूर्णत्वाकडे वाटचाल

• शशांक मो. गुळगुळे

सध्याच्या पंतप्रधानांनी ‘सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे’ उपलब्ध करून देणार अशी घोषणा केली व ती या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्णत्वाकडे जाईल असा अंदाज आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांच्या अखत्यारित येणारे सर्व प्रकल्प 26 जानेवारी 2024 पूर्वी पूर्ण व्हावयास हवेत, असा आदेशवजा तंबी दिली आहे.

माणसाच्या तीन प्राथमिक गरजा मानल्या जातात. त्या म्हणजे- सूत, शीत व छत. सूत म्हणजे कपडा. कपडा उत्पादनाच्या बाबतीत भारत अग्रेसर आहे. भारतीयांना अंगवस्त्राबाबत कधीही समस्या नव्हती. शीत म्हणजे अन्न. अन्नधान्य उत्पादनातही आपला देश बऱ्यापैकी स्वावलंबी आहे. ‘कोरोना’ काळात औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाले होते; पण शेती उत्पादनावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नव्हता. छत म्हणजे छप्पर, अर्थात घर-निवास. पूर्वी आपल्या देशात एकत्र कुटुंबपद्धती होती तेव्हा घरांची समस्या भेडसावत नव्हती. आपण अमेरिका व पाश्चिमात्त्य देशांचे अनुकरण करून विभक्त कुटुंबपद्धतीचा स्वीकार केला, त्यामुळे घरे कमी पडू लागली. म्हणून आपल्या सध्याच्या पंतप्रधानांनी ‘सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे’ उपलब्ध करून देणार अशी घोषणा केली व ती या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्णत्वाकडे जाईल असा अंदाज आहे. 2024 च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या तिमाहीत लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे पंतप्रधानांनी सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या खात्यांच्या अखत्यारित येणारे सर्व प्रकल्प 26 जानेवारी 2024 पूर्वी (प्रजासत्ताक दिन) पूर्ण व्हावयास हवेत, असे आदेशवजा तंबी दिली आहे.

गरिबांसाठी 29.3 दशलक्ष घरे डिसेंबर 2023 पर्यंत बांधून या घरांच्या चाव्या संबंधितांना द्यायच्या असे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे. 6 जुलैपर्यंत गरिबांसाठीची 24 दशलक्ष पक्की घरे बांधून पूर्ण झाली असे सरकारी आकडेवारीवरून समजते. घरबांधणीची कामे पावसाळ्यात होत नाहीत. रब्बी पिकांची पेरणी झाल्यानंतर हिवाळ्यात घरबांधणीची कामे जोर पकडतात. केंद्र शासनाला 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनी व 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधींच्या जयंती दिवशी फार मोठ्या प्रमाणावर घरांच्या चाव्या लाभार्थींना द्यायच्या आहेत.

ग्रामीण भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता अर्थसंकल्पात 54 हजार 478 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 12 टक्के रकमेची जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना नागरी वस्तीत राबविण्यासाठी 25 हजार 103 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीत मात्र कपात करण्यात आली. 2022-23 या आर्थिक वर्षी नागरी वस्तीसाठी 28 हजार 708 कोटी रुपयांची तरतूद होती.

केंद्र शासनाची आणखीन एक लोकप्रिय योजना म्हणजे ‘आयुष्यमान भारत.’ ही योजना लाखो लोकांना मोफत वैद्यकीय सेवा पुरविते. येत्या चार महिन्यांत या योजनेत अजून 70 दशलक्ष कुटुंबांना समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, छत्तिसगड, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांतील कुटुंबे समाविष्ट केली जाणार आहेत. या येजनेत आतापर्यंत 100 दशलक्ष कुटुंबे समाविष्ट झाली आहेत. ‘आयुष्यात भारत’ व ‘परवडणारी घरे’ हे मोदी सरकारचे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. ‘स्वच्छ भारत योजने’चा भाग म्हणून आता परवडणाऱ्या घरात ‘टॉयलेट’ची सोय करून देण्यात येत आहे.

‘उज्ज्वला योजना’ म्हणजे मोफत स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्याची योजना. घरोघरी वीजपुरवठा व नळ्याचे पाणी याही केंद्र सरकारच्या योजना कार्यरत आहेत. पंतप्रधानांनी 3 जुलै रोजी सर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत पंतप्रधानांनी सर्वांना आदेश दिले की, केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या सर्व भांडवली खर्चाच्या सामाजिक योजनांचे प्रकल्प 26 जानेवारी 2024 पर्यंत पूर्ण करा. तसेच त्यांनी सर्व मंत्र्यांना असेही आदेश दिले की, लोकांपर्यंत जा व त्यांना आपले सरकार राबवीत असलेल्या सर्व सामाजिक योजनांची माहिती व त्याचे फायदे समजावून सांगा. पंतप्रधानांच्या मते, योजना नुसत्या कार्यरत करून गप्प बसायचे नाही. तळागाळातल्या जनतेला या योजना माहीत व्हायला हव्यात. कल्याणकारी योजना पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी 6 ते 7 मंत्र्यांची खाती आता जोरदार प्रयत्नाला लागणार आहेत. ग्रामीण भागाचा कायापालट करायचा असेल तर घरबांधणी, पाणी व गॅस जोडणी हे प्रकल्प यशस्वी व्हायलाच हवेत!

2015 मध्ये ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएव्हाय) समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत झाली. भारत सरकारचा हा एक प्राधान्य उपक्रम आहे. ही योजना कार्यरत झाल्यापासून शहरी गरिबांसाठी घर घेण्याच्या खर्चात लक्षणीय घट होऊन, रिअल इस्टेट मार्केटची स्ट्रॅटेजी (धोरण) बदलली आहे. ही योजना ग्रामीण व शहरी- दोन्ही ठिकाणी राहणाऱ्यांसाठी आहे. ही योजना शहरात घरांसाठी मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील सतत वाढणारी तफावत भरून काढण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेची उद्दिष्टे- 1) खाजगी विकासकांच्या मदतीने झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करणे, 2) क्रेडिट संलग्न सबसिडी योजनेद्वारे दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देणे, 3) सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीत परवडणारी घरे बांधणे, 4) लाभार्थींना वैयक्तिक घराच्या बांधकामासाठी सबसिडी देणे.
लाभार्थी पती, पत्नी व अविवाहित मुलगी/मुलगा असू शकतो. लाभार्थ्याकडे पक्के घर नसावे. याचा अर्थ ते घर त्याच्या किंवा तिच्या नावावर किंवा कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्याच्या नावावर नसावे. कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीला त्याच्या/तिच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून, त्याला पूर्णपणे एक वेगळे कुटुंब मानले जाईल. कमी उत्पन्न गट (वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाख), मध्यम उत्पन्न गट (वार्षिक उत्पन्न रुपये 6 ते 12 लाख) हे लाभार्थी फक्त प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत क्रेडिट संलग्न सबसिडी योजनेसाठी पात्र आहेत. आर्थिक दुर्बल गटामधील (वार्षिक उत्पन्न रुपये 3 लाखांपर्यंत) लाभार्थी संपूर्ण मदतीसाठी पात्र आहेत. या योजनेची सुरुवातीची मुदत 2022 पर्यंत होती, ती वाढवून आता 2024 पर्यंत केली गेली आहे. घर खरेदी करणाऱ्याने गृहनिर्माण वित्तसंस्था व बँका यांच्याकडून कर्ज घेतले तरी सबसिडी मिळू शकते. नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) व गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ (एचयूडीसीओ) या दोन केंद्रीय संस्था असून, त्या कर्जाचे वितरण करतात. या योजनेतून सहाय्य मिळण्यासाठी अपात्र कोण?- जर एखाद्या व्यक्तीकडे मोटर, दुचाकी, तीनचाकी वाहने असतील. मालमत्ता कर भरणारी व्यक्ती. ज्यांच्याकडे रेफ्रिजरेटर व लँडलाईन फोन आहे अशा व्यक्ती. अनिवासी भारतीय, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 18 लाखाहून कमी असल्यास या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र याच्या कुटुंबातील कोणीही या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा व भारतात त्याच्या नावे कोणतेही घर नसावे.