राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटून थेट महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या अजित पवार गटाला अखेर तेरा दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर नुकतेच खातेवाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची उपयुक्तता भाजपच्या लेखी आता संपली असल्याचे ह्या खातेवाटपातूनही दिसून येते आहे. राष्ट्रवादीतील बंडाचे नेतृत्व केलेल्या अजित पवारांना शिंदे गटाच्या नाकावर टिच्चून अर्थखाते दिले गेले आहे. त्यांना एवढे महत्त्वाचे खाते बहाल करून जणू भाजप श्रेष्ठींनी अजित पवार हा ‘लंबी रेसका घोडा’ असल्याची आपली भावनाच व्यक्त केलेली दिसते. शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे हे तर झालेच, परंतु आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मंडळींचे काय होईल याबाबत भाजपच साशंक आहे. त्यांच्यापेक्षा अजित पवार यांचे हात जर बळकट केले, तर ते स्वतः निवडून तर येतीलच, शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पश्चिम महाराष्ट्रातील बालेकिल्ले उद्ध्वस्त करतील असा विश्वास भाजप श्रेष्ठींना आहे. त्यामुळेच सध्या तरी अजित पवारांचे हात बळकट करण्यात भाजपने कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही. महाराष्ट्रातील एकंदर खातेवाटप पाहिले तर राष्ट्रवादीच्या या बंडखोरांना सामावून घेण्यासाठी एकीकडे भाजप आणि दुसरीकडे शिंदेंची शिवसेना या दोहोंनाही त्याग करावा लागलेला दिसतो. शिंदे गटाला कृषी, अन्न व औषध प्रशासन, मदत व पुनर्वसन आदी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी सोडावी लागली आहेत, तर भाजपला वित्त, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण अशा महत्त्वाच्या खात्यांवर पाणी सोडणे भाग पडले आहे. भाजपच्या आमदारांची संख्या लक्षात घेता आमदारांच्या तुलनेत मंत्र्यांचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे, परंतु त्याविरुद्ध श्रेष्ठींपुढे ब्र काढण्याची कोणाची प्राज्ञा नाही हेही तितकेच खरे आहे. अजित पवार गटाला सरकारमध्ये घेतले गेल्याने अस्वस्थ बनलेल्या शिंदे गटाने त्यांना महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्यास खळखळ केली. परंतु शेवटी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी निर्णायकरीत्या सांगितल्यानंतर ही तडजोड मुकाट्याने स्वीकारली गेली. अजित पवारांकडे अर्थ खाते गेल्याने शिंदे गटाला इकडे आड तिकडे विहीर झाले आहे, कारण याच अजितदादांकडून आपल्या आमदारांना निधीवाटप होत नसल्याने मतदारसंघाचा विकास करता येत नसल्यानेच आपण शिवसेनेतून बाहेर पडल्याचा तात्त्विक युक्तिवाद ही मंडळी हिरीरीने करीत होती. मग आता त्याच अजितदादांच्या हाती तिजोरीच्या किल्ल्या दिल्या जात असूनही त्याविरुद्ध अवाक्षर काढण्याची सोय त्यांना राहिलेली नाही. आपल्याविरुद्ध कोणाची तक्रार राहणार नाही याची खबरदारी घेईल अशी ग्वाही त्यांना अजित पवारांनी दिली असली, तरी पुढील काळात निधीवाटपावरून तणातणी अटळ असेल. कृषी, सहकार, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण, मदत व पुनर्वसन अशी महत्त्वाची खाती अजितदादांच्या गटाच्या पदरात पडलेली दिसतात. राष्ट्रवादी गटाची खाती शिंदे गटाकडील खात्यांपेक्षा तुलनेने अधिक महत्त्वाची आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या गटातील हसन मुश्रीफ आणि धनंजय मुंडेंच्या मागे ईडी हात धुवून लागलेली होती. छगन भुजबळ तर तुरुंगाची हवाही खाऊन आले आहेत. पण त्या सर्वांना महत्त्वाची मंत्रिपदे देण्याची पाळी भाजपवर या बंडानंतर आली आहे. या खातेवाटपात आपल्या किंवा शिंदे गटाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांच्या खात्यांना हात न लावण्याचे पथ्य मात्र भाजपने कसोशीने पाळलेले दिसते. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मनगुंटीवार, गुलाबराव पाटील, सांदिपान भुमरे, दीपक केसरकर, उदय सामंत, शंभूराज देसाई आदींची खाती कायम ठेवली गेलेली दिसतात. स्वतः फडणवीस यांना मात्र अजित पवारांसाठी मोठा त्याग करावा लागला आणि त्यांचे चेले गिरीश महाजन यांनाही आपले एक खाते सोडावे लागले. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकाही जवळ येत आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर कोणताही डाग नसावा हे भाजप श्रेष्ठी कटाक्षाने पाहत आहेत. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचे आणि बेताल वागण्याचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांना या खातेवाटपात जागा दाखवून देण्यात आली. शिंदे गटाच्या अब्दुल सत्तारांचे कृषी खाते गेले. संजय राठोडांचे एफडीए गेले. खुद्द भाजपच्या अतुल सावेंचे सहकार खाते काढून घेतले गेले. भाजपचे सगळे लक्ष आगामी निवडणुकांकडे लागले आहे. आगामी निवडणुकीत पक्षाचे 152 आमदार व महायुतीचे दोनशेहून अधिक आमदार निवडून आणू असे उद्दिष्ट भाजपने समोर ठेवले आहे. त्यादृष्टीने शिंदे आणि अजितदादांवरही भाजपने पैसे लावलेले आहेत. त्यामुळे तोवर शिंदे आणि अजितदादांचे सवतेसुभे पक्ष चालवून घेईल आणि निवडणुकांनंतर भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दबाव आणील असेच दिसते आहे.
